लक्षवेधी | द्रविडांचे अबाधित वर्चस्व

– प्रा. अविनाश कोल्हे

द्रमुक काय किंवा अण्णाद्रमुक काय, यांनी वेळोवेळी राष्ट्रीय पक्षांशी आघाडी केली पण या दोन्ही पक्षांनी कधीच राष्ट्रीय पक्षांना शिरजोर होऊ दिले नाही.

एप्रिल 2021 दरम्यान झालेल्या तमिळनाडू विधानसभा निवडणूक या अनेक कारणांसाठी अभूतपूर्व होत्या. या निवडणुकांत प्रथम अण्णाद्रमुक जयजलितांच्या नेतृत्वाशिवाय लढत होता तसेच द्रुमक करुणानिधीशिवाय लढत होता. डिसेंबर 2016 मध्ये जयललिता यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पक्षात सुंदोपसुंदी माजली होती. एका टप्प्यावर तर पक्ष फुटलासुद्धा होता. अशा स्थितीत अण्णाद्रमुकने भाजपाशी आघाडी करून मतदारांना सामोरा गेला होता. तिकडे द्रमुकने कॉंग्रेससह जवळजवळ डझनभर पक्षांशी आघाडी करून “निधर्मी पुरोगामी आघाडी’ स्थापन केली होती. दुसरे म्हणजे जयललितांनी आपला उत्तराधिकारी जाहीर केला नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या पक्षात फूट पडली. तसं द्रमुकचं झालं नाही.

करुणानिधींनी अनेक वर्षे अगोदरच स्टॅलिन यांना उत्तराधिकारी म्हणून घोषित केलं होतं. या सर्वांचा फायदा द्रमुकला मिळाला. या निवडणुकीकडे “द्रविड समाजाचे राज्याच्या राजकारणावर टिकून राहिलेले वर्चस्व’ यादृष्टीनेसुद्धा बघितले पाहिजे. तमिळनाडूच्या राजकारणात एक भाजपा आणि दुसरा कॉंग्रेस हे दोनच पक्ष सोडले तर इतर सर्व पक्ष “द्रविडांचे राजकारण’ प्रमाण मानतात. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतील मतांची आकडेवारी तपासली तर दिसून येते की सर्व द्रविड पक्षांनी मिळून सुमारे सत्तर टक्‍के मतं जिंकली आहेत. यात द्रमुकला 35.1 टक्‍के मतं तर अण्णाद्रमुकला 32 टक्‍के मतं मिळाली.

तमिळनाडूच्या (म्हणजे आधीचा मद्रास प्रांत) राजकारणावर 1952 सालापासून 1967 सालापर्यंत कॉंग्रेसची छाप आणि सत्ता होती. मात्र, 1967 सालापासून आता 2021 पर्यंत तमिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष म्हणजे एक तर द्रमुक किंवा अण्णाद्रमुक. तिथं तिसऱ्या पक्षाला स्थान नाही. गेली अनेक वर्षे तिथे दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत असते. याला अपवाद ठरली 2016 सालची विधानसभा निवडणूक. तेथे 2011 साली अण्णाद्रमुक सत्तेत आला होता. तेथील ऐतिहासिक प्रथेप्रमाणे 2016 साली द्रमुक सत्तेत यायला हवा होता. पण त्यावर्षीसुद्धा अण्णाद्रमुकनेच बाजी मारली होती.

तमिळी राजकारणावर द्रविडांच्या पक्षांच्या वरचष्माची सुरुवात विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला झाली. तेव्हा रामस्वामी नायकर यांनी “आत्मसन्मान चळवळ’ सुरू केली जिचा खरा रोख उच्च वर्णीयांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यावर होता. नायकर यांच्या मांडणीनुसार भारताचे मूलनिवासी म्हणजे द्रविड समाज. या समाजाचा बाहेरून आलेल्या, खैबरखिंडीतून आलेल्या आर्यांनी पराभव केला आणि त्यांना दक्षिण भारतात ढकलून दिले. तेव्हापासून भारतात “आर्य विरुद्ध अनार्य’ संघर्ष सुरू आहे. म्हणूनच रामस्वामी नायकर यांच्या चळवळीचे आणि पक्षाचे नाव होते द्रविड मुनेत्र. म्हणजे द्रविडांचा स्वाभिमान. नंतर या नावात “कळहम’ हा शब्द आला. कळहम म्हणजे राजकीय पक्ष.

थोडक्‍यात, द्रमुक म्हणजे द्रविडांच्या आत्मसन्मानासाठी लढणारा पक्ष. द्रमुकमधून 1972 साली एम. जी. रामचंद्रन बाहेर पडले आणि त्यांनी “ऑल इंडिया अण्णाद्रमुक’ हा पक्ष स्थापन केला. यातील “अण्णा’ म्हणजे अण्णा दुराई, द्रमुकचे संस्थापक-अध्यक्ष. या दोन्ही पक्षांच्या राजकीय तत्त्वज्ञानात काडीचा फरक नाही. द्रमुक हा पक्ष जरी 1949 साली स्थापन झाला तरी या पक्षाला सत्तेवर येण्यासाठी 1967 साल उजाडावे लागले. या पक्षाने 1952 साली झालेली निवडणूक लढवली नव्हती तर 1957 साली पक्षाचे उमेदवार अपक्ष म्हणून लढले. मात्र, द्रमुक 1962 सालच्या निवडणुकांत सर्व शक्‍तिनिशी उतरला आणि एकूण 206 जागांपैकी 50 जागा जिंकल्या. याच निवडणुकीत कॉंग्रेसने 139 जागा जिंकल्या होत्या.

1965 साली केंद्र सरकारने इंग्रजी हटवून हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित केली आणि तमिळनाडूत अभूतपूर्व दंगे सुरू झाले. द्रमुकसाठी ही सुवर्णसंधी ठरली. “हा आर्यांचा कुटील डाव आहे. याद्वारे हिंदी भाषा आपल्यावर लादली जात आहे’ वगैरे मुद्द्यांना घेऊन द्रमुक 1967 सालच्या निवडणुकांना सामोरा गेला आणि एकूण 234 जागांपैकी द्रमुक 137 जागा जिंकून सत्तेत आला. तेव्हापासून आजपर्यंत तमिळनाडूत द्रविडांचाच पक्ष सत्तेत असतो. 2021 सालची निवडणूकही याला अपवाद ठरली नाही. आता द्रमुकचे स्टॅलिन मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेले आहेत.

ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेतली म्हणजे द्रविडांच्या राजकारणाची वैशिष्ट्ये समोर येतात. या द्रविड पक्षांनी वर्णव्यवस्थेतील कनिष्ठ, मध्यम जातींना आणि गरिबांना सतत आवाहन केले. या दोन पक्षांपैकी कोणताही पक्ष असो, त्याने गरिबांना मदत करणाऱ्या सरकारी योजना सुरू केल्या. एका सरकारने जर नागरिकांना मिक्‍सर फुकट दिले तर दुसऱ्याने कलर टीव्ही. या स्पर्धेत अति गरिबांचाच फायदा झाला. हा प्रकार साठच्या दशकात सुरू झाला आणि नव्वदच्या शतकात नवे आर्थिक धोरण आले तरी सुरूच राहिला. यात 69 टक्‍के आरक्षणाचा उल्लेख अनिवार्य ठरतो.

आरक्षणाच्या धोरणाचा फायदा तेथील दलित समाजापेक्षा मधल्या जातींना जास्त झाल्याचे अभ्यासक दाखवून देतात. म्हणूनच त्या राज्यात ओबीसींचे आरक्षण दुप्पट करून पन्नास टक्‍के एवढे करण्यात आले. त्यामानाने दलितांच्या आरक्षणाच्या कोट्यात किरकोळ वाढ करण्यात आली. उदा. अनुसूचित जातींचे आरक्षण जे 16 टक्‍के होते ते नंतर 19 टक्‍के करण्यात आले. या आणि अशा धोरणांमुळे आजही तमिळनाडूच्या राजकारणावर द्रविडी पक्षांचा ताबा आहे.

एनटीके म्हणजे तमीळ समाजाची राष्ट्रीय अस्मिता व्यक्‍त करणारा पक्ष. तसं पाहिलं तर हा पक्ष जुना आहे. याची स्थापना 1958 साली झालेली आहे. मधल्या काळात या पक्षाचा फारसा प्रभाव नव्हता. श्रीलंकेच्या सरकारने 2009 मध्ये तमीळ वाघांचे बंड आणि त्यांचा नेता व्ही. प्रभाकरन यांचा खात्मा केल्यानंतर 18 मे 2010 रोजी या पक्षाचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. या मागे सेंथामीझ नसीमन यांचा पुढाकार होता. एनटीके या नावातून हा पक्ष कोणत्या एका जातीचा किंवा धर्माच्या पाईकांचा नाही, हे स्पष्ट होते. या पक्षाने 2011 सालच्या विधानसभा निवडणुका लढवल्या नव्हत्या; पण कॉंग्रेसच्या विरोधात जोरदार प्रचार केला होता.

कॉंग्रेसच्या केंद्र सरकारने श्रीलंकेत झालेल्या तमिळी समाजाच्या शिरकाणाबद्दल योग्य भूमिका घेतली नाही, हा राग होता. या पक्षाने 2016 च्या विधानसभा निवडणुकांत सर्व म्हणजे 234 जागा लढवल्या. पक्षाचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही पण पक्षाला 1.1 टक्‍के मतं मिळाली होती. आता झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतही पक्षाने सर्व जागा लढवल्या. या खेपेसही त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नसला तरी मतांची टक्‍केवारी 6.89 एवढी झाली आहे. या गतीने हा पक्ष 2026 च्या निवडणुकांत चांगली कामगिरी करेल, असा अंदाज करता येतो.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.