महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेतील विद्यमान राजकीय घडामोडी पाहता गेल्या काही वर्षांत अपरिहार्य ठरलेल्या आघाडीच्या राजकारणातील ही पिछाडी जाणीवपूर्वक लक्षात येत आहे. कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला पूर्ण बहुमत देऊन सत्तेवर बसवण्याचा मतदारांचा कल आता मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असल्याने काही राजकीय पक्षांना एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करावी लागते आणि मधुचंद्राचा काळ संपल्यानंतर कुरबुरी सुरू होतात.
उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असलेल्या शिवसेनेतील आमदारांचा मोठा गट आता पक्षातून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे नजीकच्या कालावधीत ज्या घडामोडी घडतील त्यावर राज्याचे सत्ताकारण ठरणार असले, तरी आघाडीच्या राजकारणातील ही नकारात्मक अपरिहार्यता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. ज्या कारणाने आपण शिवसेना सोडायचा निर्णय घेतला आहे, असे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गट सांगत आहे ती कारणे यापूर्वीही अनेक वेळा अनेकांनी सांगून झाली आहेत. जेव्हा कोणत्याही राज्यात एकापेक्षा जास्त पक्ष सत्तेवर असतात तेव्हा एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे प्रकार चालूच असतात. महाराष्ट्रातही असेच घडत असल्याचे सांगून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील अनेक आमदारांनी हे बंड केले आहे. गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीत एकनाथ शिंदे गटातर्फे जे दावे केले जात आहेत ते पाहता कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या सोबत त्यांना सत्तेत सहभागी व्हायचे नाही, हे उघड आहे आणि ही मागणी त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे लावून धरली आहे.
शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रिपद असले, तरी महत्त्वाची खाती कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे गेल्याने राष्ट्रवादीचे मंत्री शिवसेना आमदारांची कुचंबणा करीत असल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. शिवसेनेच्या आमदारांना विकास कामासाठी निधी मिळत नाही; पण त्यांच्या मतदारसंघातील निवडणुकीत पडलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्याला मात्र ताकद दिली जाते, हा आक्षेप शिंदे गटाकडून मांडला जात होता. आणखी अडीच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुकीचा विचार करता सर्वच आमदारांनी याच एका दृष्टिकोनातून बंड करण्याचा निर्णय घेतला असावा.
निवडणूक निकालानंतर जेव्हा काही राजकीय पक्ष एकत्र येतात तेव्हा ती गोष्ट वेगळी असते; पण निवडणूकपूर्व जेव्हा आघाडी किंवा युती होते तेव्हा जागावाटपाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. तेव्हाही अशा प्रकारचे वाद विवाद निर्माण होऊ शकतात. आतापर्यंत महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना यांनी एकत्र निवडणूक लढवली असताना विधानसभेत फॉर्म्युला होता. दोन्ही पक्ष समान जागा लढवत होते; पण आता अडीच वर्षानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांनी एकत्र निवडणूक लढवली, तर जागावाटपाच्या समान सूत्राप्रमाणे शिवसेना किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला फक्त नव्वदच्या आसपास जागा लढवता येऊ शकतात.
आतापर्यंत विधानसभा निवडणुका लढवून त्यांनी आपली महत्त्वाकांक्षा जागृत ठेवली होती अशा अनेकांना आगामी निवडणुकीत बाजूला ठेवले जाऊ शकते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यात अनेक ठिकाणी जेथे शिवसेनेचे आमदार निवडून आले आहेत तेथे दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत. जेथे ज्या पक्षाचे आमदार निवडून आले आहेत त्या जागा त्याच पक्षाला राखून ठेवण्याचा निर्णय झाला, तर अनेक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा दाबून ठेवल्या जाऊ शकतात. राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतात. गेली विधानसभा निवडणूक भाजप आणि शिवसेना यांनी एकत्र लढवली होती. त्यांच्यासमोर कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे उमेदवार होते.
आगामी निवडणुकीत मात्र चित्र वेगळे असू शकते आणि शिवसेनेच्या समोर असणाऱ्या कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या ज्या उमेदवारांनी निवडणूक जिंकली असेल त्याला आगामी निवडणुकीत तीच जागा पुन्हा एकदा दिली जाऊ शकते. त्यामुळे केवळ एकदा पराभूत झालेल्या उमेदवाराला आपली राजकीय कारकीर्द संपली असे वाटले, तर त्यात आश्चर्य काही नाही. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास कोल्हापूर शहरातील एका मतदारसंघात कॉंग्रेसचे आमदार चंद्रकांत जाधव यांच्या निधनानंतर जी पोटनिवडणूक झाली त्या ठिकाणी त्यांच्या पत्नीला म्हणजे कॉंग्रेसच्या उमेदवारालाच उमेदवारी देण्यात आली. पण प्रत्यक्षात गेल्या निवडणुकीत ही जागा शिवसेनेने लढवली होती. या मतदारसंघात दोन टर्म शिवसेनेचा आमदार होता. फक्त एका निवडणुकीतील पराभवानंतर गणित बदलून गेले. हा फॉर्म्युला कायम राहिला तर पराभूत उमेदवारांना बाजूला जाण्याचीच वेळ येणार आहे.
कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीची आघाडी तोडून भाजपसोबत पुन्हा एकदा सरकार स्थापन करा, या मागणीचा आग्रह करण्यामागे आगामी निवडणुकीतील उमेदवारीची राजकीय गणिते, हे कारण असावे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. महाराष्ट्रच नव्हे तर देशाचा इतर राज्यांतसुद्धा जेव्हा अशा प्रकारे आघाडीचे राजकारण सुरू असते तेव्हा नंतरच्या कालावधीत अशा प्रकारच्या कुरबुरी सुरू होतात आणि प्रत्येकाला आपली आमदारकी आणि आपला मतदारसंघ जपायचा असल्याने त्यामध्ये कोणालाही इतर वाटेकरी नको असतात. आघाडीचे राजकारण करत असताना आपला स्वतःचा पक्ष वाढवण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक राजकीय पक्षाला असले, तरी हा पक्ष वाढवण्याचे काम करत असताना आघाडीतील इतर घटक पक्षांना त्याचा त्रास होणे साहजिकच असते.
सत्तेचा वापर करून आपला पक्ष वाढवण्याचे काम ज्या पक्षाला जमते त्याला आगामी निवडणुकीत चांगले यश मिळू शकते, हे खरे असल्यानेच महाराष्ट्रात सध्याची राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लवकरच या राजकीय पेचप्रसंगावर तोडगा निघेल आणि सर्व काही सुरळीत होईल. पण गेल्या सात-आठ दिवसांच्या कालावधीत राज्याला अस्थिर करणाऱ्या ज्या काही घडामोडी घडल्या आहेत त्या पाहता आघाडीच्या राजकारणातील ही अपरिहार्य पिछाडी निश्चितच विचार करायला लावणारी आहे.