– नंदिनी आत्मसिद्ध
केंद्र सरकारने भारतीय कंपन्यांना अहमदाबादमधील “आयएफएससी’ मधील एक्स्चेंजेसवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्या जागतिक बाजारात पोहोचू शकतील आणि त्याचे चांगले मूल्यांकन होऊ शकेल.
नवी दिल्लीत पार पडलेली जी20 परिषद राजकीयदृष्ट्या यशस्वी झालीच; परंतु आर्थिकदृष्ट्याही तेथे अनेक गोष्टी साध्य झाल्या. भारत, पश्चिम आशिया आणि युरोप यांना जोडणारी दळणवळण मार्गिका यावेळी घोषित करण्यात आली. त्याला अधिकृतपणे “भारत-मध्यपूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ असे म्हटले गेले आहे. पंधराव्या शतकापूर्वी आशिया, आफ्रिका व युरोप हे मसाल्यांच्या मार्गाने जोडले गेले होते. आता नव्या मार्गिकेसदेखील एकविसाव्या शतकातील “मसाल्यांचा मार्ग’ असे संबोधन मिळाले आहे. चीनच्या “बेल्ट अँड रोड इनशिएटिव्ह’ला समर्थ पर्याय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात युरेशियन उपखंडाच्या विस्तृत प्रदेशास दळणवळणाने जोडण्याकरिता रेल्वेमार्ग व सागरी मार्गाचा समावेश असेल. या प्रक्रियेत डिजिटल संपर्कव्यवस्था सुधारणे आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या ऊर्जा उत्पादनांसह देशादेशांमधील व्यापारास चालना मिळेल. अरबी द्वीपकल्पातून रेल्वेमार्ग केला जाईल. नंतर या प्रस्तावित मार्गिकेची दोन्ही टोके भारत व युरोपातील सागरी मार्गांना जोडण्याची कल्पना आहे. भारत, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, युरोपीय महासंघ, फ्रान्स, इटली, जर्मनी आणि अमेरिका यांच्यातील दळणवळण व पायाभूत सुविधांमधील सहकार्याच्या दृष्टीने हा पहिलाच ऐतिहासिक उपक्रम असेल.
आता भारताकडून जी20 समूहाचे यजमानपद ब्राझीलकडे गेले आहे. उपासमार व गरिबी आणि हवामानबदलाच्या मुद्द्यावर जागतिक सहकार्य निर्माण करण्याचे काम आपण करू, असे ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईज इन्सियो लुला दा सिल्वा यांनी म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार-उद्योगात भारताची दखल घेतली जात असून, हे सुलक्षणच म्हटले पाहिजे. दुसरीकडे, मार्च 2023 नंतर परदेश गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा एकदा गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे वाढलेले आकडे आणि अमेरिकेच्या मध्यवर्ती अशा फेडरल रिझर्व्हने व्याजदराबाबत धारण केलेली सौम्यता यांचाही हा परिणाम आहे. विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार आपल्याकडे सातत्याने खरेदी करत आहेत. सध्या चीन, दक्षिण कोरिया आणि तैवानच्या बाजारपेठेतील शेअर मूल्यांकन अतिशय आकर्षक आहे; परंतु भारतातही इतरांना गुंतवणूक करावीशी वाटत आहे.
भारतीय बाजारपेठेत गुंतवणूक करणाऱ्या सर्वात जास्त पोर्टफोलिओ असणाऱ्या गुंतवणूकदारांपैकी सिंगापूर हा देश आहे. सिंगापूरमधील खासगी संस्था भारतीय भांडवली बाजारात आकर्षित झाल्या आहेतच; परंतु स्वतः सिंगापूर सरकारही इथल्या शेअर बाजारात हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत असते. या सर्व पार्श्वभूमीवर, नरेंद्र मोदी सरकारने भारतीय कंपन्यांना अहमदाबादमधील “इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर’ (आयएफएससी) मधील एक्स्चेंजेसवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत कंपन्या जागतिक बाजारात पोहोचू शकतील आणि त्याचे चांगले मूल्यांकन होऊ शकेल. मे 2020 मध्ये सरकारने प्रथमच भारतीय कंपन्यांना परदेश अधिकारक्षेत्रात थेट सूचीबद्ध करण्याची कल्पना मांडली होती. सुरुवातीला भारतीय कंपन्यांना आयएफएससीवर सूचीबद्ध करण्याचा रस्ता मोकळा करून, नंतर त्यांना सात किंवा आठ देशांमधील शेअर बाजारात आपल्या कंपनीचे समभाग सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता.
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंज, नॅसडॅक, लंडन स्टॉक एक्स्चेंज तसेच हॉंगकॉंग, जपान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि कॅनडाच्या स्टॉक एक्स्चेंजेसवर भारतीय कंपन्यांना आपले समभाग सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. या सर्व देशांमधील मनी लॉंडरिंगविरोधी नियम कठोर आहेत. भारतातील काही बड्या कंपन्यांही मनी लॉंडरिंग कसे करतात, हे अलीकडील काळात वारंवार समोर आले आहे. हे प्रस्तावित धोरण युनिकॉर्न किंवा एकूणच स्टार्टअप कंपन्यांना वरदान ठरू शकते. कारण, या कंपन्यांना भांडवलाची अधिक गरज असते. मात्र, सदर योजनेस देशांतर्गत विरोध होऊ शकतो आणि यातून करचुकवेगिरी वाढेल अशी शंकाही काहीजणांना वाटते.
सध्याच्या नियमांप्रमाणे भारतीय कंपन्यांचे शेअर ओव्हरसीज एक्स्चेंजेसवर थेटपणे सूचीबद्ध होऊ शकत नाहीत. त्यांना डिपॉझिटरी रिसीट्सच्या माध्यमातूनच परदेशी एक्स्चेंजेसवर सूचीबद्ध होता येते. जेव्हा एखादी देशी कंपनी विदेशात सूचीबद्ध होते, तेव्हा तिच्यावरील सरकारी नियंत्रण कमी होण्याची शक्यता असते. भारतातील पैसा परदेशात न्यायचा आणि तेथे कागदोपत्री बोगस कंपन्या स्थापन करून, तो पुन्हा भारतात आणायचा. काळ्या पैशाचे रूपांतर पांढऱ्या पैशात करायचे, हे उद्योग आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात चालतात. जगात टॅक्स हॅवन असलेल्या देशांत हे उद्योग खूप चालतात. त्यामुळे ज्या देशात नियंत्रण व्यवस्था चांगली आहे, अशा देशांत कंपन्यांना थेट सूचीबद्ध करून, त्यांना भांडवल उभारण्यास परवानगी देण्याचा सरकारचा विचार होता; परंतु त्याबाबत आता अत्यंत धिम्या गतीने पावले टाकण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ठरवलेले दिसते.
त्यामुळे अगोदर आयएफएससीच्या मार्गाने गुंतवणूक करण्यास परवानगी द्यायची आणि नंतरच टप्प्याटप्प्याने देशी कंपन्यांना विदेशी अवकाश मोकळा करून द्यायचा, असे सरकारचे धोरण दिसते. गौतम अदानी प्रकरणामुळे सरकारने हा नवा पवित्रा घेतलेला दिसतो. मात्र, जागतिक प्रवाहात भारताचे महत्त्व वाढत चालले असून, त्यामुळे आज ना उद्या देशी कंपन्यांना “झाले मोकळे आकाश’ अशा प्रकारचा अनुभव मिळावा, असे वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहेच.