गेल्या आठवड्यात भारतात जी-20 परिषदेची धामधूम होती. माध्यमांची जागा व्यापली गेल्यामुळे एका बातमीकडे दुर्लक्ष झाले. त्या बातमीची दखल घेतली गेली तरी तिला न्याय दिला गेला नाही. एरव्ही ती घटना घडली असती तर प्रचंड गदारोळ झाला असता. दोन दशकांपूर्वी जर ती घटना घडली असती तर सरकार पडण्यापेक्षाही गंभीर स्थिती कदाचित निर्माण झाली असती. ती बातमी म्हणजे आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना झालेली अटक. विजयवाडाच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार नायडूंना अटक करण्यात आली. सरकारी निधी खासगी संस्थांकडे वळते केल्याच्या प्रकरणात ते प्रथमदर्शनी दोषी आढळल्याचे कारण निमित्त ठरले. नायडूंच्या अटकेमुळे दिल्लीत काहीही पडसाद उमटले नाहीत. एखाद्या नेत्याने काहीतरी प्रतिक्रिया दिली असेल एवढेच काय ते घडले. सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी गप्प आहे तद्वतच विरोधकांची “इंडिया’ आघाडीही निर्विकार होती.
दोन दशकांपूर्वी नायडू यांचा भारतीय राजकारणातील दबदबा पाहता त्यांना असे अनुल्लेखाने मारले गेलेले पाहणे त्यांच्या समर्थकांसाठी वेदनादायी आहे. नायडूंनी पॉवरफुल लोकांशी दोन हात करण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्या विरोधकांना कमी लेखण्याचा त्यांच्या स्वत:च्या राजकारणाला आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वालाही न शोभणारा अनुचित प्रकार केला त्यामुळे त्यांच्या राजकीय जीवनाची अस्ताकडे वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसते आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हे चंद्राबाबूंचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी. जगनमोहन यांचा गेल्या पाच-दहा वर्षांचा काळ अत्यंत संघर्षाचा होता. त्यांचे पिता आणि राज्यातील कॉंग्रेसचे नेते वायएस राजशेखर रेड्डी यांचे अपघाती निधन झाले. आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळणार अशी जगन यांची त्यावेळी अपेक्षा होती. ती कॉंग्रेसने पूर्ण केली नाही. पित्याच्या पुण्याईचा प्रचंड जनाधार पाठीशी असतानाही जगन यांना डावलले गेले. त्यानंतरच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसची वाताहत झाली. जगन यांच्यामागे विविध चौकशा आणि तपासांचा ससेमिरा लागला आणि बराच काळ त्यांना तुरूंगवारीही करावी लागली.
कॉंग्रेस आणि चंद्राबाबू या दोघांशी एकाच वेळी लढताना केवळ जनाधाराच्या जोरावर जगन यांना प्रचंड बहुमत मिळाले आणि त्यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वबळावर मिळवले. संघर्षाचा तो काळ त्यांच्यासाठी निश्चितच वेदनादायी आणि कटू असणार. तथापि, त्यातून त्यांना बाहेर पडू न देण्याचा चंगच जणू चंद्राबाबू यांनी बांधला होता. देशाच्या राजकारणात अगदी शब्दश: टेक्नोक्रट नाही; पण राजकारणापेक्षा तंत्रज्ञानाला महत्त्व देणाऱ्या मोजक्या नेत्यांमध्ये चंद्राबाबू नायडू यांचे नाव घेतले जायचे. त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात मंत्रिपदाचा मोह टाळत आपली ही दूरदृष्टीचा आणि आधुनिक नेता म्हणून ओळख दृढ करण्यात यश मिळवले. आंध्र प्रदेशच्या बाहेरील युवावर्गातही नायडू यांच्याबद्दल आणि त्यांच्या भारतातील कथित होऊ पाहात असलेल्या “सिलिकॉन व्हॅली’बद्दल कुतूहल निर्माण झाले होते. अशी मॉडर्न आणि क्लीन प्रतिमा असूनही नायडूंनी जगन यांना खिजवण्याचे काम केले. त्यांच्या तुरूंगवारीची सभांमध्ये वारंवार वाच्यता करत नायडूंनी आपली प्रतिमा कशी उजळ आहे ते भासवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचे पडसाद उमटणार होतेच.
ते आता उमटले आहेत. वास्तविक आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न स्वेच्छेने जाहीर करणारे नायडू हे पहिले नेते. 73 वर्षांच्या या नेत्याबद्दल आंध्रच्या जनतेत प्रचंड आत्मियताही आहे. राज्यात जगनमोहन यांच्याशी संघर्षाचा पवित्रा स्वीकारताना त्याच वेळी नायडूंनी केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही आव्हान दिले. वाजपेयींच्या काळात ते या आघाडीचा घटक होते. नंतर आघाडीचेच केंद्रातील सरकार गेल्यावर आघाडी निस्तेज झाली. त्यानंतरच्या टर्ममध्ये नायडूंनी आघाडीला आव्हान देण्याची भाषा केली. 2018-19 मध्ये ते वेगळे झाले. त्याकरता आंध्रला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे कारण त्यांनी पुढे केले. वाजपेयी वेगळे नेते होते. नंतरच्या भाजपमध्ये जे नेतृत्व उदयाला आले ते वेगळे आहे हे समजण्यात नायडूंची गल्लत झाली. नंतर ही चूक त्यांच्या लक्षात आली तरी त्याला खूप उशीर झाला. त्यांनी गेल्या वर्षभरात पुन्हा भाजपशी जुळवून घेण्याचे संकेत दिले. भाजपचे नेतृत्व मात्र नायडूंना माफ करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचे आता त्यांच्या अटकेवरून सिद्ध होते आहे. नायडू गेल्या पाच वर्षांपासून विरोधी पक्षात आहेत.
सत्ता जेव्हा नसते तेव्हा कार्यकर्ते आणि नेते यांना सांभाळणे आणि पक्षाचे कार्यक्रम राबवत सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करणे मोठे आव्हानात्मक असते. जगन यांना विधानसभा आणि लोकसभेतही भक्कम जागा मिळाल्या होत्या. प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांचा पक्ष प्रबळ झाला आहे. त्यात त्यांनी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशीही जुळवून घेत नायडू त्यांच्यापासून दूरच राहतील याची काळजी घेतली. आताही नायडू यांच्याशीच आपल्याला संघर्ष करायचा असल्याची कल्पना जगन यांना आहे. त्यामुळेच नायडूंच्या अटकेचा उत्सव न करण्याचे निर्देश त्यांच्या पातळीवरून त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिले गेले आहेत. राजकीय विरोधक जर फारच अडचणीत आला आणि राजकीय विरोधाचे रूपांतर व्यक्तिगत शत्रुत्वात होताना दिसत असेल तर त्यावेळी जो दुबळा भासत असतो त्याला जनतेची सहानुभूती प्राप्त होते. हा भारतीय राजकारणाचा स्वभाव आहे. नायडूंना मात्र तसे भाग्य लाभले नाही. त्याचे कारण 2004 मध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्यांच्यावर झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्याची सहानुभूती मतांत रूपांतरित करण्यासाठी अगोदरच निवडणुका घेण्याचे धाडस दाखवले. ते धाडस त्यांच्याच अंगलट आले आणि त्यांना सत्ता गमवावी लागली होती. नंतर दहा वर्षे ते सत्तेपासून दूर राहिले.
2014 मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्री झाले खरे, पण तोपर्यंत देशातील राजकारणाचा पोत पूर्ण बदलला होता. एकाच पक्षाचे बहुमताने सरकार सत्तेवर आल्यामुळे आघाडीतील घटक पक्षांचे महत्त्व संपुष्टात आले होते. तो नायडूंचा पडतीचा काळ होता. आता तर ते तुरुंगात आहेत. त्यांचा मुलगा नारा लोकेश हेही तपास संस्थांच्या रडारवर आहेत. काही बड्या उद्योगांना कंत्राटे देण्याच्या मोबदल्यात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचाही आरोप नायडू कुटुंबावर आहे. पक्षात नायडू यांच्यानंतर राज्यव्यापी चेहराच नाही. दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची वानवा आहे. पित्यानंतर जर नारा लोकेश यांनाही तपास संस्थांचे उंबरठे झिजवावे लागले तर जगनमोहन यांना आव्हान देण्याची तेलगू देसमची ताकदच संपते. पुढची पाच वर्षे जर पुन्हा त्या पक्षाला सत्तेबाहेर राहावे लागले तर नेते आणि कार्यकर्ते सांभाळणे अवघड होईल. नायडूंचे आताचे वय पाहता पुढच्या टर्ममध्ये ते काही नेत्रदीपक करू शकण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यांच्या राजकीय अस्ताची ही सुरुवात झाल्याचे हे संकेत आहेत.