पुणे – राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे मागील वर्षाच्या एप्रिल ते ऑक्टोंबर या सात महिन्यांच्या काळात 14 लाख 63 हजार दस्तनोंदणीतून 21 हजार 741 कोटींचा महसूल जमा झाला होता. यंदा एप्रिल ते ऑक्टोंबर या दरम्यान 15 लाख 53 हजार दस्तनोंदणीतून 25 हजार 477 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे. मागील सात महिन्यांची तुलना करता यंदा महसुलात तब्बल 3 हजार 735 कोटींची वाढ झाली आहे. तर दस्तनोंदणी संख्याही 90 हजारांनी वाढल्याचे दिसून येत आहे. दिवाळी आगमनापूर्वीच महसूल विभागाच्या दारी “लक्ष्मी’ आल्याची चर्चा आहे.
जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार, शेअरबाजार अशा विविध दस्तांच्या नोंदणीवेळी मुद्रांक शुल्क जमा होते. रेडी रेकनरच्या माध्यमातून शासन दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे दर जाहीर करत असते. ती किंमत कर आकारणीची किमान आधारभूत रक्कम मानली जाते. मुद्रांक शुल्कातून नोंदणी विभागाला हा महसूल मिळाला आहे. नोंदणी विभागाला 2023-24 या आर्थिक वर्षात 45 हजार कोटींचे उद्दिष्ट दिले असून मागील सात महिन्यांत एकूण उद्दिष्टाच्या 56.62 टक्के इतका महसूल जमा झाला आहे.
एप्रिल 2023 मध्ये राज्यात 2 लाख 24 हजार 673 दस्तांची नोंदणी होऊन 2 हजार 875 कोटींचा महसूल मिळाला. मे महिन्यांत 2 लाख 20 हजार 735 दस्तांची नोंदणी होऊन 3 हजार 439 कोटींचा महसूल मिळाला. जून महिन्यांत 2 लाख 51,699 दस्त नोंदणी होऊन 3,804 कोटी, जुलै महिन्यात 2 लाख 29 हजार 117 दस्तांची नोंदणी होऊन 3,921 कोटींचा तर ऑगस्टमध्ये 2 लाख 37 हजार दस्तनोंदणीतून 4 हजार कोटी तर सप्टेंबर महिन्यांत 2 लाख 10 हजार दस्त नोंदविले गेले. यातून शासनाला 4, 376 कोटींचा महसूल मिळाला. तर, दि.26 ऑक्टोबरपर्यंत 1 लाख 79 हजार दस्तनोंदणीतून 3 हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे.
…यामुळे दस्त नोंदणीत वाढ
राज्य शासनाने रेडी रेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दरात वाढ न करता रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवले होते. त्याचाही परिणाम म्हणून दस्तनोंदणीच्या संख्येत वाढ झाली. पर्यायाने शासनाच्या तिजोरीतही वाढ झाली आहे. याचसह राज्यामध्ये शहरीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. शहरांत मोठ्या प्रमाणावर दुकाने, सदनिकांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. यासह शहरालगतच्या गावांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. यामुळे दस्त नोंदणीत वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदणी विभागाने नोंदविले आहे.