पुणे, {डाॅ. राजू गुरव} – राज्यातील शैक्षणिक व प्रशासकीय गतिमानतेसाठी अजब फंडा राबविण्याचा घाट शालेय शिक्षण विभागाने घातला आहे. पुणे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर या तीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक पदांचा दर्जा उंचावून तो सहसंचालक दर्जाचा करण्यासाठी खटाटोप सुरू करण्यात आला आहे. काही ठराविक अधिकाऱ्यांची सर्वांगीण सोय व्हावी, यासाठीच शिक्षण उपसंचालक संवंर्गातील पदांचे सहसंचालक दर्जावर उच्चीकरण करण्यात येणार असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
राज्यातील १६ शिक्षण उपसंचालकांना सहसंचालक पदाच्या पदोन्नतीचे वेध लागले आहेत. त्यासाठी काही जण गुडघ्याला बाशिंग बाधून बसले आहेत. या पदोन्नत्यांवरून अधिकारी यांच्यात एकमत होत नाही. त्यामुळे त्यांच्यात ग़टा- तटाचे राजकारणही सुरु आहे. काही अधिकारी यांच्या विभागीय चौकशांची प्रकरणे अद्याप मिटलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांना पदोन्नतीपासून वंचितच राहावे लागणार आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये ही क्रिमी कार्यालये म्हणून ओळखली जातात.
या कार्यालयात फायलींवर आर्थिक वजन ठेवल्याशिवाय फायलींना पायच फुटत नाहीत. त्यामुळे या विभागीय कार्यालयातील शिक्षण उपसंचालक पदांसाठी अधिकारी यांच्यात स्पर्धाच लागलेली असते. काही अधिकाऱ्यांना विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाचा मोह सुटता सुटत नाही, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
त्यामुळे त्यांना सहसंचालकाच्या पदोन्नतीत फारसा रसही नाही. त्यात आता काही विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदाचे महत्त्व वाढविण्यासाठी त्याला सहसंचालक पदाचा दर्जा देण्यात येणार आहे. पदाचा दर्जा वाढवून कार्यालयाच्या कामकाजात सुधारणा होणे शक्यच नाही. उलट कार्यालयातील कामकाजाचे रेटकार्ड आणखी वाढण्याचीच शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यातील मुंबई, पुणे व छत्रपती संभाजीनगर या मोठ्या शहरांत व विभागात दिवसेंदिवस लोकसंख्या, विद्यार्थी संख्या, शाळा संख्या, शिक्षक संख्या यामध्ये वाढ होताना दिसून येत आहे, तसेच अन्य प्रशासकीय व शैक्षणिक कामाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे खासगी शाळांची संख्या या विभागात वाढत आहे.
त्यामुळे खासगी शाळांचे प्रभावी संनियत्रण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या तीन विभागांतील क्षेत्रीय स्तरावरील विभागीय शिक्षण उपसंचालक या पदाचे उच्चीकरण सहसंचालक दर्जाचे करणे योग्य राहील, असा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्तालयामार्फत तयार करून तो मान्यतेसाठी प्रधान सचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे.
विद्यार्थीच्या प्रगतीचे कारण केले पुढे
राज्यात आठ विभागांत एकूण १ लाख ८ हजार ४५१ शाळा आहेत. त्यात एकूण २ कोटी ११ लाख ५० हजार ६६ विद्यार्थी आहेत. शिक्षकांची संख्या ७ लाख ४२ हजार ३१६ एवढी आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पोहोचणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळातील बदललेली स्थिती व त्यांचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन शिक्षणाकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.
गेल्या २३ वर्षांत शैक्षणिक संस्था, शाळा, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झालेली आहे. प्रशासकीय कामकाजही त्या प्रमाणात वाढले आहे. राज्यातील असर व स्लेंससारख्या अहवालावरून गणितीय क्षमता, भाषिक क्षमतामध्ये विद्यार्थी ४० टक्के कमी प्रगती दर्शवित असल्याचे आढळून आले आहे.