पुणे -करोनाच्या संकटात विद्यार्थी, पालक, शिक्षणसंस्था यापैकी एकाही घटकाला दिलासा देण्याचा काहीच निर्णय राज्य शासनाकडून घेतला जात नाही. शासनाच्या वेळकाढूपणामुळे शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे, अशी टीका भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी पत्रकार परिषदेते केली.
करोनामुळे हजारो कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. ऑनलाइन शिक्षण सुरू असल्याने विद्यार्थ्यांकडून शाळांच्या सुविधांचा वापर झाला नाही. तरीही संपूर्ण शुल्क वसुली सुरू आहे. ती न भरल्यास शिक्षण थांबविण्यात येत आहे. याबाबत शासनाकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. मात्र, त्यावर काहीच कारवाई होत नाही, असेही भांडारी म्हणाले.
शैक्षणिक शुल्कनिश्चितीचा प्रस्ताव शासनाने खुंटीवर टांगून ठेवला आहे. यामुळे शासन व शिक्षण संस्था यांचे हितसंबंध असल्यानेच हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. हे शिक्षण सम्राटांचे सरकार बनलेले आहे. शिक्षणसंस्थांच्या मनमानीमुळे पालकांची पिळवणूक होत आहे. शुल्क नियामक समित्यांकडूनही कोणताही न्याय मिळत नसल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीवरील विश्वास उडाला आहे. केवळ धुळफेक करण्यापुरत्याच या समित्या मर्यादित राहिल्या आहेत, असेही भांडारी म्हणाले.
कोणत्याही कारणाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करू नये, शुल्क निश्चितीच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा, वाढीव शुल्काचा बोजा टाकू नये, अडचणीत असलेल्या संस्थांना मदत करावी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी आदी मागण्या शासनाकडे केल्या असून यावर शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा अन्यथा इतर विविध संघटनांबरोबर भाजपही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.