Maratha reservation – मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने आजच्या सुनावणीत आपली भूमिका मांडली आहे. आता, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील निकालावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस काढली किंवा ओपन कोर्टात सुनावणी निश्िचत केल्यास आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. तसेच ओपन कोर्टात सुनावणी करू असे म्हणत कोर्ट सुनावणीची तारीख देऊ शकते. मराठा आरक्षणासाठीचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी आज तशी मागणी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास तयारी दाखवल्यास काही प्रमाणात कोंडी फुटू शकते. मात्र, याचिका फेटाळल्यास कोंडी होण्याची शक्यता आहे. सदर क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यास राज्य सरकारची अडचण वाढू शकते. मागासवर्गीय आयोगाचा सुधारित अहवाल सादर करावा लागू शकतो. मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागू शकते.
मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर खुल्या कोर्टात सुनावणीस वेळ लागू शकतो. यामुळे सरकारच्या आशा पल्लवित होतील. सरकारला तात्पुरता दिलासा मिळेल. नवा कायदा करताना सरकार म्हणू शकेल की हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. प्रकरण कोर्टात प्रलंबित असल्याचे सांगत काही प्रमाणात रोष कमी होईल.
या प्रकरणात प्रतिवादी जयश्री पाटील यांना नोटीस बजावल्यास त्यांच्याकडून आधी उत्तर दिले जाईल. त्यानंतरच्या सुनावणीत सरकार आपली बाजू मांडेल. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण रद्दबातल केले होते. मराठा समाज मागासलेला आहे, असे नमूद करून आरक्षणाची शिफारस करणारा न्या. एम. जे. गायकवाड यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कोणतीही असाधारण किंवा अपवादात्मक परिस्थिती नसतानाही मराठा आरक्षण देताना ओलांडली गेली, त्यामुळे मराठा आरक्षणाची तरतूद करणारा राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयाने अवैध ठरविला होता.