कोल्हापूर (प्रतिनिधी) – वीज बिलांच्या थकीत वसुलीसाठी महावितरणने ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या वीजजोडण्या तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे कारवाईही झाली होती. मंगळवारी २० जुलै २०२१ रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयांमध्ये बैठक झाली. बैठकीमध्ये ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील या मंत्र्यांसह ग्रामविकास, ऊर्जा, वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून २०१९ साली ५० टक्के थकबाकीपोटी महावितरणला ग्रामविकास विभागाने १,३७० कोटी रुपये अदा केले होते. ही रक्कम ग्रामपंचायतनिहाय जमा केलेली नसून त्याचे ताळमेळ (रीकन्सीलेशन) पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायतींची थकबाकी व आकारणी बिनचूक होणार नाही. त्यासाठी ग्रामविकासाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, नगर विकासचे प्रधान सचिव, पाणीपुरवठ्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इत्यादी अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली असून महावितरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील. सदर ताळमेळ पाहण्याची व इतर महत्त्वपूर्ण सूचना सदर समितीने १५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पूर्ण करावयाच्या आहेत.
दरम्यान; यापुढे महावितरणने ग्रामपंचायतींच्या वीजजोडण्या तोडू नयेत व तोडलेल्या वीजजोडण्या तात्काळ पूर्ववत जोडण्याचे बैठकीमध्ये एकमताने ठरले. तसे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधितांना दिले आहेत.
“नळपाणीपुरवठा योजना सौरऊर्जेवर…..”
“मंत्री मुश्रीफ यांनी या पत्रकात म्हटले आहे, यापुढील काळात वीजेची बचत करण्याच्या दृष्टीने सध्या कार्यरत असलेल्या पाणीपुरवठा ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व नवीन होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनाही सौरऊर्जेवर कशा पद्धतीने चालतील, यासाठी चर्चा झाली ग्रामपंचायतींनीही त्या पद्धतीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. तसेच यासंबंधीच्या सूचना त्यांनी प्रशासनालाही दिल्या आहेत.”
गावागावातील पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या विजबिल देयकामुळे कनेक्शन तोडल्यानंतर जनतेचे फार मोठे हाल होतात. गावागावांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. ही बाब ग्रामविकास विभागाने गांभीर्याने घेतलेली असून पाणीपट्टी वसुली झाल्यानंतर ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी वीजबिल भरून इतर शिल्लक निधीमधून विकास कामे करावीत. अन्यथा; अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
तसेच यापुढे ग्रामपंचायत हद्दीमधील हायमॅक्स दिव्यांना सोलर वरच परवानगी दिली जाईल, अन्यथा परवानगी मिळणार नाही. तसेच पथदिव्यांची देयके घरपट्टीमध्ये घालून ती वसूल करून महावितरणला अदा करण्यात यावीत, अशीही चर्चा सुरू आहे. परंतु; यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. वीज कनेक्शन तोडल्यानंतर जनतेमध्ये होणाऱ्या असंतोषाबाबत ग्रामविकास विभाग अत्यंत गंभीर असून पुन्हा असे प्रकार होणार नाहीत, यासाठी दक्ष राहील.