उत्तम पिंगळे
नातू: आजोबा लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य असेच ना?
आजोबा: होय बरोबर आहे, यालाच लोकशाही म्हणतात बाळा.
नातू: आता आपल्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकांची घोषणा झाली आहे ना? पेपरमध्ये वाचले मी.
आजोबा: होय, पण काय रे! तुझी तर आता परीक्षा सुरू आहे ना?
नातू: होय, मी नागरिक शास्त्राचा अभ्यास करतोय. त्यात लिहिले आहे की, 25 वर्षांवरील कोणतीही भारतीय व्यक्ती ही निवडणूक लढवू शकते.
आजोबा: बरोबर आहे, कागदोपत्री तरी तू म्हणतोस त्यात तथ्य आहे. कुणीही उभे राहू शकते.
नातू: मग आपले आमदार नेहमी तेच तेच कसे असतात? किंवा त्यांचा मुलगा, भाऊ असे नातेवाईकच कसे असतात?
आजोबा: तीच तर खरी मेख आहे बाळा. सामान्य माणूस कसा उभा राहणार?
नातू: पण खरंतर कोणीही उभा राहू शकतो ना?
आजोबा: होय, पण उभे राहण्याचा खर्च, नंतर प्रचार करण्याचा खर्च सामान्य माणसाला परवडू शकत नाही.
नातू: म्हणजे सामान्य माणूस उभा राहू शकत नाही का?
आजोबा: नाही बाळा. अलीकडे आपल्या सारख्यांचे ते काम नव्हे.
नातू: मग कसली लोकशाही? म्हणजे पैसेवालेच फक्त नेते होऊ शकतात ना?
आजोबा: दुर्दैवाने होय बाळा. पैसेवाले पैसे टाकून निवडणूक जिंकतात व जिंकून आले की पैसा कमवतात.
नातू: पण शिक्षणाची काही अट नसते का आमदार होण्यासाठी?
आजोबा: नाही, कुणीही उभे राहू शकते. सत्तेवर येण्यासाठी शिक्षण लागत नाही आणि एकदा सत्ता आली की मग पूर्ण नोकरशहांना खिशात टाकून हवी ती कामे करता येतात.
नातू: मग चांगले लोक उभे राहात नाहीत का? मी तर ऐकले की कुणीतरी तुरुंगातूनही निवडणूक लढणार आहे.
आजोबा: अरे आरोप सिद्ध व्हावे लागतात (जे कधीच होत नाहीत). राजकीय क्षेत्रात अपप्रवृत्तींचा प्रभाव वाढू लागला आहे. राजकारणी क्षेत्रांमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तींचा सुळसुळाट झाला आहे. (मग आजोबा व नातू यांच्यात थोडी चर्चा होते व शेवटी नातू त्याचा सारांश लिहितो.)
भारतातील कोणतीही 25 वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती विधानसभेसाठी उभी राहू शकते. फक्त ती किमान जिवंत असावी. कुणीही उभे राहू शकते असे असले तरी राजकारणामध्ये गुन्हेगारी व घराणेशाहीने बस्तान चांगलेच बसवले आहे.सामान्य व स्वच्छ प्रवृत्तीचा माणूस उभा राहू शकेल, असे दिवस आता नाहीत. अलीकडे पक्षतत्त्व वगैरे अपवादात्मक राहात असून संधिसाधूंचे राज्य होऊ पाहात आहे. आचारसंहिता लागू असल्याने धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही; पण पक्षांतर करून दुसऱ्या पक्षातून उभे राहता येते. निवडलेले आमदार, खासदार आपापले वेतन ठरवतात. अशा वेतनवाढीच्या वेळेला सर्वच पक्षांमध्ये एकमत असते. इतर वेळी लोककल्याणाचा निर्णय असेल तरीही विरोधी म्हणून विरोधक विरोधातच मतदान टाकतात. एकूणच लोकशाहीत सर्वजण समान असले तरी काही जण जास्त समान असतात हेच खरे.