पिंपरी – पिंपरी येथे अतिरिक्त जिल्हा, सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्थर न्यायालय लवकर सुरू करावेत, अशी मागणी विधी व न्याय विभाग मंत्रालय मुंबई प्रधान सचिव सुवर्णा केवले यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
त्याबाबत त्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहरातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता पिंपरी नेहरूनगर न्यायालयामध्ये मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल होत आहेत. त्याचा ताण न्यायव्यवस्थेवर वर पडत आहे. परिणामी न्यायदानाच्या कामा मध्ये दिरंगाई होत आहे. पुणे येथे अपिलातील खटले चालवण्याकरिता बहुसंख्य वकील वर्ग व पक्षकार यांना वाहतूक कोंडी, पार्किंग यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लगत आहे.
पिंपरी येथील जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये चार कोर्ट रिकामे असून त्या ठिकाणी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्याधीश वरिष्ठ स्थर व्यायालय सुरू करावे. या संदर्भात चर्चा करून प्रधान सचिव सुवर्णा केवले निवेदन देण्यात आले.
या वेळी माजी अध्यक्ष ॲड. नारायण रसाळ, ॲड. सुनिल कडूस्कर, माजी उपाध्यक्ष ॲड. प्रतिक जगताप, ॲड. पांडुरंग शिनगारे, ॲड अरुण खरात, ॲड. संगीता कुशलकर, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स असोसिएशनचे अध्यक्षा ॲड. प्रमिला गाडे, उपाध्यक्ष ॲड. गोरख कुंभार, सचिव ॲड. अक्षय केदार, खजिनदार ॲड. संतोषी काळभोर, सदस्य ॲड. विशाल पौळ, ॲड. तेजस चवरे, ॲड. जयेश वाघचौरे उपस्थित होते.