वंदना बर्वे
2024 मधील लोकसभेची निवडणूक, भारताला पाच ट्रिलियनची आणि यूपीला एक ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था यापैकी कोणते लक्ष्य साध्य होईल?
देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचं मुख्यमंत्रिपद दुसऱ्यांदा सांभाळताच योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशला पुढील पाच वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थात एक लाख कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था बनविण्याची घोषणा केली आहे. यूपीला या शिखरावर पोहोचविण्याचा रोड-मॅप तयार करण्यासाठी राज्य सरकार “कन्सल्टंट’ नेमणार आहे आणि त्यासाठी निविदा मागविण्यात आली आहे. इच्छुकांनी 14 एप्रिलपर्यंत आपलं प्रपोजल सादर करायचं आहे.
मुळात, यूपीला ट्रिलियन डॉलर्सच्या दिशेने घेऊन जाणाऱ्या कन्सल्टंटची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया योगी आदित्यनाथ यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अर्थात 2020 मध्येच सुरू झाली होती. तेव्हा, 2025 पर्यंत यूपीला वन ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं होतं. मात्र, हे कार्य तेव्हा पूर्णत्वास गेले नाही. मुख्यमंत्री योगी यांनी आता पुन्हा या कार्यास नव्याने गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे लक्ष्य 2027 पर्यंत साध्य करायचं आहे.
2018 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “यूपी इन्व्हेस्टर्स समिट’ला संबोधित करताना उत्तर प्रदेशने ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने वाटचाल करायला पाहिजे, असे म्हटले होते. यानंतर योगींनी “लक्ष्य-2025′ निश्चित केले होते. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा 2024-25 पर्यंत भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांचा उत्तर प्रदेश एक लाख कोटी रुपयांचं योगदान देणार आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. यासाठी आपल्याला भगीरथाप्रमाणे प्रयत्न करावे लागणार आहेत, असं त्यांनी स्पष्ट केले आहे. वन ट्रिलियन डॉलरचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 52 मंत्र्यांचं जम्बो मंत्रिमंडळ बनविलं आहे. भारताच्या घटनेनुसार यूपी मंत्रिमंडळात एकूण 60 मंत्री बनविले जाऊ शकतात. अर्थात, जी मंडळी गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसली होती त्यांनाही भविष्यात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या 52 सदस्यांच्या मंत्रिमंडळात केशवप्रसाद मौर्य आणि ब्रजेश पाठक असे दोन उपमुख्यमंत्री आहेत. 16 कॅबिनेट मंत्री, 14 राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आणि 20 राज्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, यावेळी 32 चेहरे नवीन आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2024 मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून यूपीतील मंत्रिमंडळाची रचना ठरविली आहे. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे, भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीचा शंखनाद केला आहे. आता 2024 मधील लोकसभेची निवडणूक, भारताला पाच ट्रिलियन आणि यूपीला एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविणे असे “तिहेरी लक्ष्य’ भारत आणि यूपी सरकारला येत्या काळात साध्य करायचे आहे. भारतीय जनता पक्षाने योगी यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातील 26 मंत्र्यांना श्रीफळ देऊन घरी बसविण्यात आलं आहे. यातील धक्कादायक नाव म्हणजे दिनेश शर्मा, जे उपमुख्यमंत्री होते. शिवाय ब्राह्मण चेहरा होते. याशिवाय श्रीकांत शर्मा आणि सिद्धार्थनाथ सिंग यांनाही डच्चू देण्यात आला आहे.
दोन्ही नेते पहिल्या सरकारचे अधिकृत प्रवक्ते होते. दुसरीकडे, अडीच डझन नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. मुळात, यूपीमध्ये तीन उपमुख्यमंत्री बनविले जाईल अशी चर्चा होती. इकडे योगी आदित्यनाथ आणि तिकडे भाजप हायकमांडनेसुद्धा तीन-तीन उपमुख्यमंत्र्यांच्या नावाची यादी तयार केली होती. अर्थातच दोन्ही याद्या वेगळ्या होत्या. मुख्यमंत्री योगी यांचा केशवप्रसाद मौर्य यांच्या नावाला विरोध होता. ते नकोच अशी त्यांची भूमिका होती. शेवटी, संतुलन आणि सामंजस्याने तोडगा काढण्यावर सर्व एकमत झाले.
भाजपने योगी यांची समजूत काढली. 2017 मध्ये केशवप्रसाद मौर्य प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांच्याच नावाने निवडणूक लढविली गेली. शिवाय या निवडणुकीत मागासवर्गीय मते मिळाली ती त्यांच्याच मुळे मिळाली अशाप्रकारची काउंसलिंग करण्यात आली. परंतु, योगीजी काही ऐकायला तयार नव्हते. यानंतर एका मुद्द्यावर एकमत झाले ते असे की, आता तीन नव्हे तर दोन उपमुख्यमंत्री बनवायचे.
एक योगीजीनुसार आणि एक हायकमांडनुसार. यूपीत आता जे दोन उपमुख्यमंत्री दिसून येत आहेत ते या तू-तू-मैं-मैं चा परिणाम होय. गृहमंत्री अमित शहा केशवप्रसाद मौर्य यांच्या नावाशी किंचितही समझोता करायला तयार नव्हते. ते हिमालयाप्रमाणे मौर्य यांच्या पाठीशी उभे होते. म्हणून हायकमांडच्या यादीतून केशवप्रसाद मौर्य यांचं नाव घेण्यात आलं आणि योगीजींच्या यादीतून ब्रजेश पाठक यांचं. अशाप्रकारे यूपीला तीनच्या ठिकाणी दोन उपमुख्यमंत्री मिळाले. लोकसभेच्या निवडणुकीला अद्याप बराच कालावधी बाकी आहे; परंतु भारतीय जनता पक्षाने यूपी मंत्रिमंडळाच्या रचनेच्या माध्यमातून निवडणुकीचा शंखनाद उरकून टाकला. याचा अर्थ असा की, आता 2024 पर्यंत या देशात केवळ निवडणुकीचीच धामधूम बघायला मिळेल. येत्या काळात गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि त्यानंतर आणखी काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणे आहे. मात्र, भाजपने 2024 ची तयारी सुरू केल्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीची तयारी पूर्ण झाली असावी, असं म्हणायला हरकत नाही.
भाजपनं नवीन मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून कुर्मी समाजापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. कुर्मी समाजाचे तीन चेहरे मंत्रिमंडळात आहेत. यात अपना दलाचे राकेश सचान, स्वतंत्र देव सिंह आणि आशिष पटेल यांचा समावेश आहे. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत, यादवेतर ओबीसींमध्ये कुर्मी हा एकमेव असा समाज होता जो भाजपपासून दूर होता. ही पोकळी भाजपनं भरून काढली आहे. राकेश सचान यांनी आयुष्यभर समाजवादी पक्षाचे राजकारण केले, भाजपमध्ये ते पूर्णपणे नवीन आहेत, तरीही त्यांना कॅबिनेट मंत्री करण्यात आले. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने या चेहऱ्यांच्या मदतीने कुर्मी समाजाची व्होट बॅंक फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कुर्मी समाज भाजपवर नाराज आहे आणि 2024 च्या निवडणुकीत त्यांचे नुकसान होऊ शकते, ही बाब हायकमांडच्या लक्षात आली होती, त्यामुळे हा प्रयत्न करण्यात आला आहे.