लोकसभा निवडणुकीची अर्धी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर येत्या महिनाभराच्या कालावधीतच मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन देशातील मतदारांनी कोणाच्या हातात देशाची सूत्रे दिली आहेत, हे स्पष्ट होईल. याच पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये जाहीरनाम्यांच्या माध्यमातून किंवा व्यासपीठावरील भाषणे गाजवताना ज्या प्रकारची आश्वासने दिली आहेत त्याचा विचार करतानाच सर्वसामान्य जनतेला काय हवे याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापूर्वी देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपले जाहीरनामे जरी जाहीर केले असले, तरी गेल्या काही दिवसांमधील प्रचारसभांवर नजर टाकली तर या जाहीरनाम्यातील कोणत्याही मुद्द्यांवर चर्चा न करता एकमेकांशी उणीदुणी काढण्यावरच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा भर आहे.
म्हणजेच केवळ एक कर्मकांड म्हणून आणि एक उपचार म्हणूनच या सर्व राजकीय पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध केलेत की काय, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही. याच पार्श्वभूमीवर देशातील जनतेच्या मनात काय आहे आणि त्यांना काय हवे आहे हे जाणून घेण्याचे काम राजकीय पक्षांनी करायला हवे. जनतेच्या मनातील जाहीरनामा ज्या पक्षाला समजून येईल आणि त्या दिशेने त्या पक्षाची वाटचाल होईल त्या पक्षालाच मतदार पाठिंबा देतील, असे सध्या तरी दिसते. कोणत्याही देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा असतात आणि या सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या खिशामध्ये योग्य प्रमाणात पैसे आहेत की नाहीत हे सर्वात जास्त महत्त्वाचे असते. देशातील महागाईचे प्रमाण जर सातत्याने वाढत चालले असेल तर तेवढ्या प्रमाणात सर्वसामान्य नागरिकांचे उत्पन्न वाढत नसल्याने महागाईचा सर्वात जास्त फटका सर्वसामान्य नागरिकालाच बसतो आहे. त्याच उत्पन्नामध्ये महिन्याचा हिशेब जमवण्याचे काम या सर्वसामान्य नागरिकांना करावयाचे असते.
साहजिकच महागाईवर नियंत्रण ठेवले जावे हाच विषय जनतेच्या जाहीरनाम्यात प्राधान्याने असणार आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विकास होत असला तरी मोठमोठ्या इमारतींच्या तळाशी किंवा उंचच उंच उड्डाणपुलांच्या खाली झोपडपट्टी वसण्यास लगेच सुरुवात होते हा विरोधाभास राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्यानंतर सर्वसामान्य नागरिक चैनीच्या गोष्टींचा विचार करू शकतो. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात विमानतळाच्या संख्येमध्ये वाढ झाली आहे किंवा बुलेट ट्रेन आणि इतर अत्याधुनिक रेल्वे प्रकल्पही सुरू होऊ लागले आहेत. या सर्व अत्याधुनिक सोयींचा वापर करण्याची क्षमता अद्याप सर्वसामान्य नागरिकांकडे आली आहे का, हेही पाहण्याची गरज आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लोकसंख्येचा जो प्रचंड दबाव आहे तो पाहता या प्रचंड लोकसंख्येची मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता अर्थव्यवस्थेमध्ये आहे का आणि ही क्षमता कायमस्वरूपी राहू शकते का याचाही विचार या निमित्ताने करावा लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या सुमारे दीड महिन्यांच्या कालावधीमध्ये विविध राजकीय पक्षांनी जाहीरनामा माध्यमातून किंवा जाहीरसभांच्या माध्यमातून आपल्या पक्षाची भूमिका मांडली असली तरी त्यामागे निश्चितच सत्ता मिळवणे हाच एक हेतू असतो. जाहीरनाम्यातील आश्वासने किंवा व्यासपीठावरील आश्वासने पूर्ण केली जातातच असे नाही किंवा ती पूर्ण करण्याची मानसिकता असतेच असेही नाही. साधारणपणे कोणताही राजकीय पक्ष आपल्या राजकीय भूमिकेप्रमाणे आणि राजकीय विचारसरणीप्रमाणे आश्वासनांची मांडणी करत असतो. पण हे सर्व करत असताना सर्वसामान्य नागरिकाला काय हवे आहे याकडे दुर्लक्ष झाले तर मात्र निवडणुकीच्या राजकारणामध्ये फटका बसू शकतो. दिल्ली विधानसभेच्या एका निवडणुकीमध्ये सत्ताधार्यांना कांदा या एका विषयाने मोठा फटका दिला होता आणि सत्तांतर झाले होते.
साहजिकच जरी राजकीय पक्षांना आपले वैयक्तिक धोरण राबवणे गरजेचे असले तरी या धोरणाचा समन्वय सर्वसामान्य नागरिकांच्या आकांक्षांशी करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ज्या अर्थी भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशांमध्ये गेल्या 75 वर्षांच्या कालावधीमध्ये अनेक वेळा राष्ट्रीय पातळीवरही सत्तांतर झाले आहे त्याचाच अर्थ सामान्य नागरिकांच्या मनात आले तर ते काहीही करू शकतात हे कोणालाही विसरून चालणार नाही. सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याचा धुरळा उडवत आहेत. त्या धुरळ्यामध्ये नागरिकांसाठी महत्त्वाचे असलेले प्रश्न दिसेनासे होणार नाहीत, हेही पहावे लागणार आहे. एकमेकांवर केलेले आरोप आणि प्रत्यारोप हे केवळ मनोरंजन म्हणून वाचण्यासाठी किंवा पाहण्यासाठी ठीक असले, तरी सर्वसामान्य नागरिकाला त्यामध्ये फारसा रस नाही.
मूलभूत गरजांप्रमाणे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या महत्त्वाच्या विषयांबाबत राजकीय पक्ष काय भाष्य करत आहेत आणि कोणत्या प्रकारचे नियोजन त्यांच्याकडे आहे याचाही विचार सर्वसामान्य मतदार करत असतो हे विसरून चालणार नाही. राजकीय पक्ष औपचारिकपणे आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करत असले तरी जनतेच्या मनातील जाहीरनामा औपचारिकपणे कधीही प्रदर्शित केला जात नाही. पण सुजाण राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना जनतेच्या मनातील हा जाहीरनामा समजून घेण्याचे कौशल्य असणे गरजेचे आहे. सामान्य मतदारांना किंवा जनतेला जे काही हवे आहे त्याचा विचार न करता वेगळेच त्यांना काहीतरी देऊ केले तर मतदार निश्चितच त्यांच्याकडे पाठ फिरवू शकतात. धार्मिक ध्रुवीकरण किंवा पातळी सोडून केलेली डायलॉगबाजी याला सर्वसामान्य जनता अजिबात महत्त्व देत नाही.
दुर्दैवाने राजकीय पक्ष अशाच विषयांना महत्त्व देऊन सामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या उर्वरित टप्प्यांमध्ये तरी राजकीय पक्षांची प्रचाराची दिशा बदलेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील जाहीरनामा लक्षात घेऊन काही आश्वासने दिली जातील अशी आशा आता करावी लागेल. राजकीय पक्षांना काय हवे आहे त्यापेक्षा सर्वसामान्य लोकांना काय हवे आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे.