स्वप्निल श्रोत्री
कोणत्याही बाहेरच्या शक्तींच्या भूलथापांना बळी पडून कारभार केला की देशाची अवस्था ही आजच्या युक्रेनसारखी होते.
एखाद्या राष्ट्राच्या अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचणे आणि त्या राष्ट्राचा यशस्वीपणे कारभार करणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. इतिहासात स्वकर्तृत्वाने कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना राष्ट्राच्या सर्वोच्च सत्तेला हात घालणारी अनेक उदाहरणे आहेत; परंतु तेथे पोहोचल्यावर राष्ट्राला यशस्वी दिशा दाखवणारी उदाहरणे फार कमी आहेत. सध्या युक्रेन आणि रशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर युक्रेनला रशिया विरोधात लढण्यासाठी कामीकाझ नावाचे आधुनिक ड्रोन पुरविण्याचा निर्णय अमेरिकेने घेतला. त्यापूर्वी जर्मनी, फ्रान्स, यूके, कॅनडा अशा राष्ट्रांनी युक्रेनला लष्करी सामग्रीचा पुरवठा केला आहे आणि पुढील काळातही अशा प्रकारचा पुरवठा पश्चिमेकडील राष्ट्रांकडून युक्रेनला केला जाईल; परंतु मूळ प्रश्न आहे की, मदत किंवा उधारीवर मिळालेल्या शस्त्रांच्या बळावर युद्धे लढली जातात का?
आज रशिया-युक्रेन युद्धाला जवळपास एक महिना पूर्ण झाला आहे. पण गेल्या एक महिन्यात युद्धबंदी व्हावी यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रयत्न युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की किंवा त्यांना समर्थन देणाऱ्या अमेरिका व पश्चिमेकडील राष्ट्रांकडून केला गेला नाही. युद्धाच्या पहिल्या दिवसापासून रशियाची युद्धावर पकड आहे. रशियावर प्रतिहल्ला करणे तर सोडाच; पण स्वतःची जमीन वाचविणेसुद्धा युक्रेनला जड जात आहे. दररोज युक्रेनमधील आस्थापने, पायाभूत सुविधा रशियाच्या सैन्याकडून नष्ट केली जात असतानाही युक्रेनच्या अध्यक्षांची युद्धाची खुमखुमी काही कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. आज झेलेन्स्की युक्रेनमध्ये राष्ट्रपुरुषाचा चेहरा बनून फिरत असले तरी संपूर्ण युक्रेन बेचिराख झाल्यावर देशाला पुन्हा ते उभे करू शकतील का? एका युद्धामुळे देश साधारणपणे 15 वर्षे मागे जातो. युक्रेनच्या तर आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या शहरांवर रशियाचे दररोज हल्ले होत आहेत. अनेक महत्त्वाचे औद्योगिक प्रकल्प नष्ट झाले आहेत.
लष्करी यंत्रणा जवळपास संपल्यातच जमा आहे. अशावेळी दररोज होणारे नुकसान टाळण्यासाठी युक्रेनच्या प्रशासनाने रशियाची विनाअट तातडीने बोलणी करण्याची गरज आहे. एक गोष्ट येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, युद्ध युक्रेनच्या सीमेवर नाही, तर युक्रेनच्या आत लढले जात आहे. त्यामुळे युक्रेनचे दररोज होणारे नुकसान टाळण्यासाठी युद्धबंदी होणे आवश्यक आहे. युक्रेनच्या सीमेवर रशियाचे सैन्य जमा झाल्यावर युक्रेनच्या अध्यक्षांनी सामान्य नागरिकांना रशियाविरोधात लढण्याचे आवाहन केले होते. अध्यक्षांच्या आवाहनानंतर राष्ट्रप्रेमाने भारावलेल्या युक्रेनच्या सामान्य नागरिकांसह संसद सदस्य, नेते, अभिनेते, अभिनेत्री यांनी आपल्या हातात शस्त्र घेतले. सोशल मीडियावर सामान्य नागरिक आणि सेलिब्रिटींनी हातात शस्त्र घेतल्याचे चित्र प्रसारित करून युक्रेनने जागतिक माध्यमांची वाहवा मिळवली. परंतु, युद्ध हा सोशल मीडियावरील लाइक्सचा खेळ नसून रणनीतीचा भाग आहे याचा विचार अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना पडला नाही.
युद्ध सुरू असताना लष्करी सामग्री, लष्करी वसाहती, लष्करी मनुष्यबळ आणि लष्कराशी संबंधित इतर सर्व गोष्टींच्या झालेल्या नुकसानीसाठी युद्ध करणारे राष्ट्र दोषी धरता येत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, युद्धात शत्रू राष्ट्राकडून सैनिकांची केलेली हत्या किंवा लष्कराच्या मालमत्तेला पोहोचविलेल्या नुकसानीबद्दल युद्ध करणाऱ्या राष्ट्रांना दोषी धरले जाऊ शकत नाही. जेव्हा युक्रेनच्या नागरिकांनी रशियाविरुद्ध हातात शस्त्रे घेतली तेव्हा ते नागरिक न राहता कायद्यानुसार युक्रेनचे सैनिक बनले आणि त्यांची घरे ही लष्करी तळ बनली. आधी सांगितल्याप्रमाणे कोणताही आंतरराष्ट्रीय कायदा हा युद्धात लष्कराच्या जीवित आणि मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी युद्ध करणाऱ्या दुसऱ्या राष्ट्राला दोषी धरत नाही. म्हणजेच सामान्य नागरिकांना युद्धापासून दूर ठेवून एका ठराविक मर्यादेपर्यंत युद्धाची व्याप्ती नेण्याची संधी झेलेन्स्की यांनी घालवली. आज युक्रेनमधील सामान्य रहिवासी इमारतींवर रशियाचे जे हल्ले होत आहेत त्याविरोधात केवळ या आत्मघाती निर्णयामुळे युक्रेन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागू शकत नाही किंबहुना जर मागितली तर रशियाची बाजू ही भक्कम राहील.
काही दिवसांपूर्वी एका स्थानिक जर्मन वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी नाटोच्या सदस्यत्वासाठी आम्ही गुडघ्यावर बसून मागणी करणार नाही आणि ल्युशंक व डेनिक्सची स्वायत्तता मान्य करायला तयार असल्याचे सांगितले होते.
रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी ज्या 2 प्रमुख गोष्टींवर आक्षेप घेऊन युद्ध सुरू केले त्या याच होत्या. त्यामुळे झेलेन्स्की यांनी वरील गोष्टींना मान्यता दिल्यानंतर पुतीन यांच्याशी अमेरिका किंवा पश्चिम युरोपीय राष्ट्रांच्या प्रमुखांपैकी कोणीतरी चर्चा करून युद्धविरामबद्दल बोलणे अपेक्षित होते. पण अमेरिका किंवा इतर राष्ट्रांनी असे न करता झेलेन्स्की यांना शस्त्र पाठवणे सुरू केले. थोडक्यात, युद्ध थांबूच नये असे या राष्ट्रांना वाटत असून त्यास खालील प्रमुख कारणे देता येतील.
1) रशिया हा जगातील दुसरा खनिज तेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेचा बराच मोठा भाग हा पूर्ण युरोपला नैसर्गिक वायू आणि खनिज तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे. रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लावून (जे 2014 पासून सुरू आहेत) अमेरिकेने रशियाची आर्थिक कोंडी तर केलीच शिवाय येणाऱ्या काळात पूर्व युरोपला अमेरिका स्वतः किंवा आपल्या मित्र राष्ट्रांच्या मदतीने खनिज तेलाची निर्यात करेल आणि त्याचा थेट फायदा अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला होईल.
2) पूर्व युरोपातील राष्ट्रे ही परंपरागत रशिया (पूर्वी सोव्हिएत संघ) च्या जवळची मानली जातात, तर पश्चिमेकडील राष्ट्रे ही अमेरिकेच्या गोटातील समजली जातात. युक्रेनच्या युद्धामुळे रशियापासून पूर्व युरोपातील राष्ट्रे दूर करून जागतिक राजकारणातील रशियाचा दबदबा कमी करणे आणि संपूर्ण युरोप आपल्या कवेत घेणे अमेरिकेला शक्य होईल.
3) सदर युद्धात रशिया जरी आघाडीवर असली तरी तीव्र आर्थिक निर्बंधांमुळे येणाऱ्या काळात संपूर्ण रशियाची अर्थव्यवस्था ही डळमळीत होईल. त्यातून रशियात अंतर्गत अशांतता आणि केंद्रीय सत्तेविरोधात अर्थात पुतीन यांच्या विरोधात निदर्शने होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पुतीन यांना हटवून रशियात व्हाइट हाउसच्या इशाऱ्यावर चालणारे लोकशाहीवादी सरकार बसविण्याचा अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांत प्रयत्न असू शकतो. शेवटी युद्धे ही मदत आणि उधारीच्या शस्त्रांवर लढली जात नाहीत हे जोपर्यंत युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांना समजत नाही तोपर्यंत या युद्धाचा शेवट होणे शक्य नाही.