दिल्ली वार्ता : कलगीतुरा

वंदना बर्वे

केंद्र सरकार आणि भाजपाची सत्ता नसलेल्या राज्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच कलगीतुरा रंगलेला दिसतो. आता याचे स्वरूप अधिक गडद झाले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अजूनही राहुल गांधी यांनाच आपला स्पर्धक मानतात, हेही तेवढंच खरं! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची निवडणूक लढण्याची आणि ती जिंकण्याची पद्धतच वेगळी आहे.

निवडणुकीच्या रणांगणात उतरण्यापूर्वी स्वतःला बळकट तर करतातच; पण शत्रूला निस्तेज करण्यात कोणतीही संधी सोडत नाहीत. नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या राजकारणात प्रवेश केल्यापासूनचा इतिहास बघितला, तर ही बाब सहज लक्षात येते. याचं ताजं उदाहरण घ्यायचं झालं तर, पश्‍चिम बंगालचं घेता येईल. विधानसभेची निवडणूक व्हायला दोन वर्षे बाकी होते तेव्हापासून भाजपने तयारी सुरू केली होती. या दोन वर्षांच्या काळात मोदी-शहा यांच्या जोडीने पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला भगदाड पाडले.

मुकुल राय, दिनेश त्रिवेदी यांच्यासारख्या डझनभर नेत्यांना भाजपात आणले. ममता बॅनर्जी यांची ताकद कमी करणे हा यामागचा हेतू होता. हाच प्रयोग प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी विविध राज्यांमध्ये केला गेला. काही ठिकाणी यश आले तर काही ठिकाणी अपयशाचं तोंड बघावं लागलं. मुकुल राय आता दीदींकडे परत गेले आहेत. आता, उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली आहे. हा प्रयोग आता यूपीतही सुरू झाला, असं म्हणायला हरकत नाही.

वरुण गांधी कॉंग्रेसच्या वाटेवर?

कॉंग्रेस हा गांधी कुटुंबाचा पक्ष. गांधी कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने कॉंग्रेससाठी आपल्या जीवाचे बलिदान दिले आहे. यामुळे सर्व गांधींनी आपल्या पक्षात असायला पाहिजे, अशी चर्चा तुघलक लेनमध्ये सुरू आहे. माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांची सून आणि नातू अर्थात भाजप नेते मनेका गांधी आणि वरुण गांधी यांनी कॉंग्रेसमध्ये परत यावे यासाठी कॉंग्रेस प्रयत्न करीत आहे.
वरुण गांधी कॉंग्रेसमध्ये आले, तर कॉंग्रेस सोडून गेलेली मंडळीसुद्धा परत येतील, असं कॉंग्रेसला वाटत आहे. मनेका गांधी आणि वरूण गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर नाराज आहेत, ही बाब सर्वश्रुत आहे. यूपीची निवडणूक तोंडावर आली तरी पक्षाकडून आपल्याला काहीच महत्त्व दिले जात नाही, असे वरुण गांधी यांना वाटत आहे.

यूपीच्या निवडणुकीत भाजपने आपल्याला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करावे, अशी वरुण गांधी यांची इच्छा आहे. हीच इच्छा 2017 मध्ये त्यांनी बोलून दाखविली होती. परंतु, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात आले आणि भाजपमध्ये माय-लेकाची उपेक्षा सुरू झाली. या नाराजीचा फायदा घ्यायचा, अशी कॉंग्रेसची इच्छा आहे. परंतु, वरुण गांधी खरंच कॉंग्रेसमध्ये येणार का? हा खरा प्रश्‍न आहे.

शायर यांना कॉंग्रेसची बक्षिसी

कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नित्यनेमाने समाचार घेणारे कवी शायर इमरान प्रतापगढी यांना बक्षिसी दिली आहे. कॉंग्रेसने त्यांना अल्पसंख्याक विभागाचे प्रमुख बनविले आहे. यापूर्वी यूपीचे नदीम जावेद अध्यक्ष होते. प्रतापगढी आपल्या कवितांच्या माध्यमातून मोदी यांच्यावर सडकून टीका करीत असतात. यामुळे ते मुस्लीम समुदायामध्ये खूप लोकप्रिय झाले आहेत. कॉंग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा या प्रतापगढी यांच्या मोदीविरोधी कवितांमुळे खूप खूश आहेत. त्यांच्या सांगण्यावरूनच हे पद मिळाले आहे.

दिल्ली आणि केंद्रात तू-तू-मैं-मैं

केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यात सध्या कलगीतुरा रंगला आहे. केजरीवाल-सरकारला दिल्लीतील सुमारे 72 लाख लोकांना त्यांच्या घरी धान्य पोहोचवायचे आहे, परंतु मोदी सरकारने यावर बंदी घातली आहे. दारिद्य्ररेषेखालील लोकांना या आधीपासूनच “गरीब जनकल्याण योजना’ योजनेअंतर्गत रेशन दुकानांतून अगदी कमी किमतीत धान्य मिळत आहे. असे असूनही, दिल्ली सरकारने रेशनचे हे स्वस्त धान्य लोकांच्या दारात पोहोचवण्याची योजना आखली आहे.

कारण एकीकडे रेशन दुकानांवर गर्दीमुळे साथीच्या रोगाचा धोका वाढतो. दुसरे म्हणजे, वयोवृद्ध गोरगरीब लोकांना त्या दुकानांमध्ये पोहोचणे आणि रांगेत उभे राहणे फारच अवघड आहे आणि तिसरे म्हणजे, या दुकानांचे बरेच सामान खुल्या बाजारात छुप्या अत्याधिक किमतीने विकले जाते. या स्वस्त धान्यावर देशात रेशन माफियाची फौज वाढत आहे. म्हणूनच दिल्ली सरकारने घरोघरी धान्य पोहोचवण्याची योजना आखली आहे. गेल्या वर्षीपासून ही योजना राबविण्याचा त्यांचा मानस आहे. पाच वेळा केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे; परंतु केंद्र सरकार त्यावर अडथळा आणत आहे.

केंद्राने आक्षेप घेतला आहे की, योजनेचे नाव “मुख्यमंत्री घर-घर योजना’ का ठेवले गेले? या आक्षेपानंतर दिल्ली सरकारसुद्धा आक्रमक झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर कोणतीही योजना चालवता येत नसेल, तर पंतप्रधानांच्या नावे असलेल्या डझनभर योजना कशा सुरू आहेत? असा उलटप्रश्‍न दिल्ली सरकारने केला आहे.

आप सरकारच्या या योजनेचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे. पण ती यशस्वीरीत्या कशी राबविली जाईल? केंद्र सरकारला यात काही शंका असल्यास ते न्याय्य आहे. 72 लाख लोकांपर्यंत धान्य पोहोचण्यासाठी हजारो स्वयंसेवकांची गरज भासणार आहे. ते कोठून आणले जातील? जर त्यांना मोबदला द्यावा लागला, तर कोट्यवधी रुपयांची भरपाई कशी होईल? असे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.