लक्षवेधी : संयुक्‍त राष्ट्र आमसभा आणि भारत

स्वप्निल श्रोत्री

भारत, मालदीव आणि मित्र राष्ट्रे मिळून आमसभेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा घडवून आणतील व जागतिक राजकारणाला योग्य दिशा देतील, अशी अपेक्षा ठेवणे रास्त होईल.

संयुक्‍त राष्ट्राच्या सहा मुख्य अंगापैकी एक असलेल्या संयुक्‍त राष्ट्र आमसभा अर्थात “यूएनजीए’च्या अध्यक्षपदाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. आमसभेच्या अध्यक्षपदासाठी आशिया-पॅसिफिक गटामधून मालदीव आणि अफगाणिस्तान या दोन राष्ट्रांमध्ये झालेल्या निवडणुकीत मालदीवचे उमेदवार व विद्यमान परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनी अफगाणिस्तानचा 140 वि 40 अशा मतांनी पराभव केला.

सदर निवडणुकीतून एक गोष्ट निश्‍चित झाली की आम सभेचे पुढील अध्यक्ष हे मालदीवचे परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहिद हे होणार असून पुढील एक वर्षासाठी आमसभेचे कामकाज त्यांच्या नेतृत्वाखाली चालविले जाईल.

आमसभेच्या कामकाजाचे स्वरूप

संयुक्‍त राष्ट्रे आमसभा हे संयुक्‍त राष्ट्राचे मुख्य अंग असून 193 देश याचे सदस्य आहेत. आमसभेच्या बैठकीचे नेतृत्व हे आमसभेचे अध्यक्ष करीत असून त्यांची निवड सदस्य राष्ट्रांमधून एका वर्षासाठी करण्यात येते. आमसभेत कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय हा दोनतृतीयांश मतांनी घेतला जातो, तर साधारण विषयांवरील निर्णय हा साध्या बहुमताने घेतला जातो. संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेप्रमाणे येथे कोणत्याही राष्ट्राला नकाराधिकार नसल्यामुळे सर्व राष्ट्रांना समान अधिकार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एखादे राष्ट्र आमसभेचा सदस्य असणे म्हणजे जागतिक राजकारणात त्या राष्ट्राला अधिकृत राष्ट्राचा दर्जा प्राप्त असतो.

आमसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक मालदीवने जरी जिंकली असली तरी मालदीवचे उमेदवार अब्दुल्ला शाहिद यांच्या प्रचाराची संपूर्ण जबाबदारी ही भारताने आपल्या खांद्यावर घेतली होती. प्रचार पत्रक तयार करण्यापासून ते सदस्य राष्ट्रांशी भेटीगाठी घेऊन भारताने अनेक राष्ट्रांना मालदीवच्या बाजूने वळविले. परिणामी, निवडणुकीत प्रचंड मताधिक्‍याने मालदीवचे उमेदवार अब्दुल्ला शाहिद हे विजयी झाले.

अफगाणिस्तानची नाराजी दूर करावी

संयुक्‍त राष्ट्र आमसभेची निवडणूक ही मालदीवच्या विरोधात अफगाणिस्तानने लढविली होती. मालदीव आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांशी भारताचे घनिष्ठ संबंध आहेत. भारताच्या जवळचे दोन्ही मित्र एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिल्यामुळे भारताला कटू निर्णय घेणे आवश्‍यक होते. त्यात भारताने आपले दान हे मालदीवच्या पेटीत टाकल्याचे मुख्य कारण म्हणजे अफगाणिस्तानने ह्या निवडणुकीत आपला उमेदवार उभा करण्यास बराच उशीर केला आणि जोपर्यंत अफगाणिस्तान आपला उमेदवार उभा करेल त्या आधीच भारताने आपला पाठिंबा मालदीवला जाहीर केला होता. मागील वर्षाच्या डिसेंबरपासून भारताने निवडणुकीची तयारी केली होती त्यामुळे ऐनवेळी घेतलेला निर्णय बदलणे भारताला शक्‍य नव्हते. निवडणुकीत आपला उमेदवार उभा केल्यावर अफगाणिस्तानने भारताचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यास बराच उशीर झाला होता.

अफगाणिस्तान भारताचा जवळचा मित्र आहे. पाकिस्तानला वगळून जर अरब राष्ट्रांशी भारताला संबंध प्रस्थापित करायचा असेल, तर भारतासाठी अफगाणिस्तान महत्त्वाचा आहे. जवळपास 5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक भारताने अफगाणिस्तानात केली असून अनेक विकास प्रकल्प राबवले आहेत. त्यात रस्ते, महामार्ग, धरण क्षेत्र आणि अफगाणिस्तानच्या संसदेच्या इमारतीचा समावेश करता येईल. याशिवाय भारतीय संगीत आणि चित्रपटाचा बराच मोठा चाहतावर्ग अफगाणिस्तानात आहे. अफगाणिस्तानचे अनेक विद्यार्थी उच्चशिक्षणासाठी भारतात येतात. त्यामुळे दोन्ही देशांशी एकमेकांशी असलेले नाते हे घनिष्ट स्वरूपाचे आहे.

सध्या भारत संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे. परंतु, ज्या जागेवर आज भारत बसला आहे ती जागा मूळची अफगाणिस्तानची आहे. 2022 मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा 75 वा वर्धापन दिन साजरा होत असताना भारत संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा सदस्य असावा ही भारताची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अफगाणिस्तानने आपली जागा भारताला देऊ केली.

अफगाणिस्तानने आमसभेच्या निवडणुकीत उमेदवार उशिरा उभा केल्यामुळे भारत अफगाणिस्तानला समर्थन देऊ शकला नाही, ही गोष्ट रास्त आहे. अफगाणिस्तान भारताची गैरसोय समजून घेईल आणि नाराज होणार नाही अशी अपेक्षा करणे योग्य होईल. अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी हे जगातील प्रमुख विचारवंतांपैकी एक समजले जातात. 

त्यामुळे भविष्यात ह्या निवडणुकीमुळे भारत-अफगाणिस्तान संबंधांवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असे समजणे चुकीचे होणार नाही. परंतु, भारताने आपल्याकडून काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. अफगाणिस्तानची सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता कोणता गट भारताविरोधात उभा राहणार नाही, यासाठी भारताने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.

संयुक्‍त राष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा मालदीवकडे आमसभेचे अध्यक्षपद आले असून ते मालदीवला मिळवून देण्यात भारताचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मालदीवच्या कार्यकाळात भारताला पुढील गोष्टींसाठी संयुक्‍त राष्ट्रात सहकार्य मिळू शकते.

1) 2022 मध्ये संयुक्‍त राष्ट्रात भारताचा 75 वा स्वातंत्र्यदिन हा नवे अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली साजरा होईल.

2) सध्याचे विद्यमान अध्यक्ष हे टर्कीकडून असल्यामुळे ते पाकिस्तानधार्जिणे आहेत. जम्मू काश्‍मीर आणि कलम 370 सारख्या भारताच्या अंतर्गत विषयांवर त्यांनी संयुक्‍त राष्ट्रांच्या आमसभेत भारतावर अनेक वेळा आगपाखड केली असून भारताचे संयुक्‍त राष्ट्रातील प्रतिनिधी आणि अध्यक्ष यांच्यात अनेक वेळा खडाजंगी पाहायला मिळाली आहे. नवीन अध्यक्षांच्या काळात हे चित्र निश्‍चितच दिसणार नाही.

3) अब्दुल्ला शाहिद यांच्या रूपाने भारताला संयुक्‍त राष्ट्रात खंदा पाठीराखा मिळाल्यामुळे भारताला निश्‍चितच फायदा होईल.

4) मालदीवचे अध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलही आणि परराष्ट्रमंत्री अब्दुल्ला शाहिद हे खुलेपणाने चीनविरोधात नसले तरी त्यांचा मागील कार्यकाळ पाहता चीनशी चांगले संबंध ठेवण्यास इच्छुक आहेत, असे वाटत नाही. त्यामुळे हिंदी महासागरातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप, आजूबाजूच्या छोट्या राष्ट्रांना धमकावण्याचे चीनचे प्रकार यांना संयुक्‍त राष्ट्रात आळा घालण्याचा प्रयत्न अब्दुल्ला शाहिद ह्यांच्याकडून होऊ शकतो.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.