लक्षवेधी: ढासळती अर्थव्यवस्था चिंताजनक

हेमंत देसाई

आर्थिक मंदीच्या चिंतेने भांडवली बाजारातील घसरण कमालीची तीव्र झाली आहे. खासगी उद्योगक्षेत्रातील मंदीमुळे रोजगार कपातीची कुऱ्हाड कर्मचाऱ्यांवर कोसळली आहे.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी – सीएमआयई या संस्थेने खासगी कंपन्यांमधून दिल्या जाणाऱ्या वेतनमानाबाबत केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. यानुसार 2018-19 या वित्तवर्षातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ, ही 2009-10 पासूनची सर्वांत कमी राहिलेली आहे. हे सर्व असले, तरी भ्रष्टाचाऱ्यांना सजा करून आम्ही देशात कशी सुव्यवस्था आणत आहोत आणि प्रगतीची गाडी धुरांच्या रेषा हवेत काढत, कशी वेगात आहे, हे केंद्र सरकारतर्फे सांगितले जात आहे. सहा टक्‍के दराच्या रूपात देशातील बेरोजगारीने गेल्या चार दशकांतील तळ गाठला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

बॅंक, विमा, वाहन, मालवाहतूक पायाभूत सेवा या क्षेत्रांतील रोजगारनिर्मिती दिवसेंदिवस कमी होत आहे. पारले कंपनीने नुकतेच दहा हजार कर्मचाऱ्यांना
कामावरून कमी केले. सीएमआयईने घेतलेल्या सर्वेक्षणात जवळपास पाच हजार कंपन्यांची माहिती गोळा करण्यात आली. या कंपन्यांची विक्री गेली चार वर्षे कमी होत आहे. 2016-17 व 17-18 दरम्यान, विक्री थोडीफार तरी स्थिर होती. त्यानंतरच्या काळात उतार वाढलेलाच आहे.

मागच्या वर्षभरात खासगी कंपन्यांमधील वेतनवाढ सहा टक्‍केच झाली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. फक्‍त सीएमआयईनेच नव्हे, तर जपानमधील नोमुरा या जगद्विख्यात वित्तसमूहानेही भारताबद्दल काळजी व्यक्‍त केली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील भारताचा पहिल्या तिमाहीचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वेग फक्‍त 5.7 टक्‍केच असेल. कमी गुंतवणूक आणि क्रयशक्‍तीचा उतार यामुळे हे घडणार असल्याचा अंदाज व्यक्‍त करण्यात आला आहे. जुलै महिन्यापासून बीएसई कॅपिटल गुड्‌स निर्देशांक 17 टक्‍क्‍यांनी घसरला आहे. बीएसई 500 निर्देशांक सात टक्‍क्‍यांनीच घटला असताना, भांडवली मालउद्योगाची (कॅपिटल गुड्‌स इंडस्ट्री) अवस्था तुलनेत खूपच बिकट दिसते. या क्षेत्रातील कंपन्यांची महसुली उत्पन्नातील वाढ दहा टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी आहे. याचे कारण, प्रकल्प अंमलबजावणीचा वेग मंद आहे.

आयसीआयसीआय सिक्‍युरिटीज लिमिटेडने, भांडवली माल क्षेत्रातील 15 खासगी कंपन्यांच्या केलेल्या पाहणीत, त्यांचा सरासरी विकास साडेपाच टक्‍के एवढाच असल्याचे आढळून आले. लार्सन अँड टुब्रोसारख्या मोजक्‍या बड्या कंपन्यांचा अपवाद वगळता, बाकीच्या कंपन्यांची स्थिती बिकट आहे. भारत हेवी इलेक्‍ट्रिकल्स लि.कडे एक लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर्स आहेत. पण तिच्या उत्पन्नात वर्षभरात 24 टक्‍क्‍यांची घसरण झाली आहे. याचे कारण, भूसंपादनाच्या गुंत्यामुळे काही प्रकल्प अडले आहेत. उलट थरमॅक्‍ससारख्या कंपनीने 35 टक्‍क्‍यांची उत्पन्नवाढ घडवली, पण कमिन्स इंडिया लि.ची फक्‍त एक टक्‍काच वाढ झाली. भांडवली माल क्षेत्रातील कंपन्यांचा महसूल कमी असल्यामुळे नफाही अत्यल्प आहे.

स्थिर मालमत्तांवरील खर्च जास्त असल्यामुळे मार्जिन्स कमी आहेत. कच्च्या मालाच्या किमती प्रचंड वाढल्या नसल्या तरी, उत्पादनक्षमतेचा वापर कमी झाला आहे. याचे कारण मागणीचा अभाव आहे आणि असे असले, तरी कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावेच लागतात. ते देता आले नाहीत, तर त्यांना तडकाफडकी काढून टाकले जाते. व्याज, कर, घसारापूर्व उत्पन्नात बहुसंख्य कंपन्या दहा ते चाळीस टक्‍क्‍यांची घसरण दाखवत आहेत.

सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर, अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू होईल, असे सांगण्यात येत होते. तसे काहीही घडलेले नाही. उलट भांडवली माल उद्योगक्षेत्रातील कंपन्यांच्या ऑर्डरमध्ये त्यानंतर बिलकुल वाढ झालेली नाही. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे तरी भांडवली माल कंपन्यांना नव्या ऑर्डर्स मिळतील, अशी आशा आहे.

जागतिक बाजारपेठही गर्तेत असून, त्यामुळे तेथून येणाऱ्या ऑर्डर्सवरसुद्धा विपरीत परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. व्याजदरात कपात जाहीर होऊनही, देशातील गुंतवणूक व भांडवलीखर्च वाढलेला नाही. अर्थव्यवस्थेतील तरलता, म्हणजेच लिक्विडिटी अतिशय कमी आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला फटका बसू शकतो. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा जास्त खेळते भांडवल लागत आहे. याचे कारण, पैशाची तंगी असल्यामुळे, कंपन्यांना आपल्या व्हेंडर्सना अर्थसाह्य पुरवावे लागत आहे.

देशातील उपभोग व गुंतवणूक चक्राची गती वाढल्याविना परिस्थिती सुधारण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. शेअरबाजारातील घसरण, रुपयाच्या मूल्यातील ऱ्हास हे विद्यमान वास्तव आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विदेशांतून
डॉलरमध्ये कर्जउभारणी करणे, हाच आर्थिक डोस ठरेल, असे बॅंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. या परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी सरकार काहीतरी सवलतींचे पॅकेज देईल, असा शेअरबाजाराचा कयास होता. परंतु प्रत्येक नरमाईच्या काळात सरकारने आपली तिजोरी खाली करून अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करावा, ही अपेक्षा चुकीची आहे.

नफा झाला, तर खासगी मालकांचा आणि तोटा झाला, तर त्याचा भार मात्र संपूर्ण समाजावर; असे जर कोणाला वाटत असेल, तर तो बाजारचलित अर्थव्यवस्थेवरील अभिशापच ठरेल, अशी स्पष्टोक्‍ती मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमणियन यांनी व्यक्‍त केली आहे. त्यामुळे उद्योगपती आणि शेअर दलाल नाखूश झाले आहेत. उलट वित्तीय क्षेत्रावरील ताण हलका करण्यासाठी वेगळ्या धाटणीची पावले सरकारने उचलावीत, असे प्रतिपादन नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी केले आहे. म्हणजे सरकारमध्येच याबाबत मतभेद आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेबाबत येत्या काळात फार आशादायक असे काही घडण्याची शक्‍यता धूसरच दिसते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)