“करोना इफेक्ट’चे अवाक् करणारे परिणाम अर्थकारणावर दिसून येऊ लागले आहेत. आज कच्च्या तेलाचा भाव शून्याच्याही खाली जाऊन, चक्क कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्यांनाच तेल उत्पादक कंपन्या पैसे देऊ करीत असल्याचे विचित्रच चित्र अमेरिकेत दिसून आले आहे. थोडक्यात, आज कच्चे तेल जवळपास फुकटच उपलब्ध होऊ लागले आहे. तेल बाजारात अशी भीषण स्थिती आजवर कधीच पहायला मिळाली नव्हती. अर्थात, ही अमेरिकेतील स्थिती आहे.
जगभरातून मागणी घटल्याचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जात असले, तरी या आधीही व्यवहार सुरू असतानाही, कच्च्या तेलाचा दर 20 ते 23 डॉलर्सपर्यंत खाली आलाच होता. या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोल आणि डिझेल आता जवळपास फुकट मिळायला हरकत नाही, अशी भारतातील लोकांची भावना झाली असेल. तेल शुद्धीकरणाचा आणि वाहतुकीचा खर्च लक्षात घेतला तरी दहा रुपये दराने पेट्रोल उपलब्ध होऊ शकते, अशी आजची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावाची स्थिती आहे. पण तरीही भारतातील भाव मात्र “जैसे थे’च आहेत हे मात्र ग्राहकांचे दुर्दैव आहे. तेलाच्या घसरत्या किमतीतून सरकारच स्वत:चा हात धुऊन घेत आहे, हे एव्हाना सर्वांच्याच लक्षात आले आहे.
पण भारतातही लॉकडाऊन सुरू झाल्याने, तेलाचा खप निम्म्याहून कमी झाल्याने सरकारचे तेलातून मिळणारे उत्त्पन्नही कमी झाले आहे. या कमी झालेल्या भावाचा भारतीय नागरिकांना थोडे दिवस तरी लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. सरकार ती उचलेल का, याचे उत्तर मात्र मोदीच देऊ शकणार आहेत. आज अमेरिकेच्या क्रुड ऑइलचे दर शून्याच्याही खाली, म्हणजे प्रति बॅरल उणे चाळीस डॉलर्स इतका झाला आहे. जगात आज कच्च्या तेलाला खरेदीदारच उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. रशिया आणि सौदी अरेबिया या तेल उत्पादन करणाऱ्या देशांनाही त्याचा मोठा फटका बसत आहे.
तेलाची मागणी कमी झाल्यानंतरही, तेल उत्पादक देश तेलाचे उत्पादन कमी करण्यास राजी नव्हते. वास्तविक शून्याच्याही खाली किमती गेल्यानंतर, तेल उत्पादनच थांबवले का जात नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू शकतो. पण तेलाच्या खाणी एकदा बंद केल्यानंतर त्या पुन्हा सुरू करणेही खूप जिकीरीचे व खर्चाचे काम आहे, असे सांगितले जाते. त्यातच एखाद्या देशाने उत्पादन थांबवले, तर त्या देशाला बाजारातील आपला तेल विक्रीचा हिस्सा बंद होईल, अशी (रास्त) भीती असते. त्यामुळे या देशांनी तेल उत्पादन सुरूच ठेवले आहे. तेल उत्पादक देशांची “ओपेक’ म्हणून एक संघटना आहे. रशिया हा एक मोठा तेल उत्पादक देश असला, तरी तो या संघटनेचा सदस्य नाही.
त्यामुळे तेलाचे भाव कोसळत असताना, “ओपेक’ संघटना आणि रशिया यांच्यात उत्पादन कमी करण्यावरून मोठीच तेढ निर्माण झालेली पहायला मिळाली. रशियाने तेल उत्पादन कमी करण्यास नकार दिला होता; म्हणून मग तेल उत्पादक देशही आपले उत्पादन कमी करण्यास राजी नव्हते. अखेर अमेरिकेने यात हस्तक्षेप केला आणि त्यानंतर प्रथम रशियाने आणि आता काही प्रमाणात “ओपेक’ देशांनी आपले उत्पादन कमी केले आहे. पण तरीही उत्पादन सुरूच राहिले असल्याने, आता त्यांना तेल कोठे साठवायचे, हा प्रश्न निर्माण झाल्याने तेलाचे दर शून्याच्याही खाली, म्हणजे उणे पातळीवर गेले आहेत. करोनामुळे जगभर लॉकडाऊन सुरू आहे.
विमान कंपन्या आणि वाहने बंद आहेत. कारखाने बंद आहेत. त्यामुळे तेलाची गरजच उरलेली नाही; त्यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. तथापि करोनामुळे लॉकडाऊन सुरू होण्याच्याही आधी तेलाच्या किमती 20 डॉलर्स प्रति बॅरल, इतक्या खाली आल्यामुळे अनेक देशांनी आपल्याकडे तेलाचे भरपूर साठे तयार करून ठेवले होते. त्यामुळे अनेक देशांची तेल खरेदीची क्षमता संपली; कारण त्यांच्याकडे साठवण क्षमताच उरलेली नाही. अमेरिकेतील क्रुड तेलाचे दर शून्याच्याही खाली गेले असले तरी भारत मात्र “ब्रेंट क्रुड’ खरेदी करीत असल्याने त्याचे दर मात्र अजून 21-22 डॉलर्सच्या आसपास आहेत. भारत आपल्या तेलासाठी केवळ आयातीवरच अवलंबून असून भारताला जवळपास 85 टक्के तेल आयात करावे लागते. तेलाच्या किमतीत एक डॉलर जरी भाव वधारला तरी भारताचा तेल आयातीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत असतो. तसेच या किमती कमी झाल्या, तर त्याच प्रमाणात तेल आयातीचा खर्चही कमी होतो.
सध्या कच्च्या तेलाला मागणीच नसल्याने, हे भाव कमी झाले आहेत, पण लॉकडाऊन उठल्यानंतर त्याची मागणी वाढू शकते आणि त्यातून भाववाढ होऊ शकते, ही भीती आहेच. पण जोपर्यंत किमती नियंत्रणात आहेत, तोपर्यंत तरी त्याचा भारतातील खरेदीदारांना थेट लाभ होऊ द्यावा, असे उदार धोरण सरकारने स्वीकारले पाहिजे. अर्थशास्त्री असे सांगतात, तेलाच्या किमती कमी केल्या तर लोकांच्या आर्थिक उलाढाली वाढू शकतात आणि त्याचा अर्थकारणालाही लाभ होऊ शकतो. पण हे तत्त्व काही अजून मोदी सरकारच्या पचनी पडताना दिसत नाही. त्यांचे या बाबतीतले बचावात्मक आणि काहीसे स्वार्थी धोरण सुरूच आहे.
आज अमेरिकेतील तेलाचे दर कमी झाल्याने त्याचा एकूणच तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय स्थितीवर विपरीत परिणाम होणारच आहे आणि ही स्थिती बराच काळ कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तेलाला एकदम सर्वत्र मोठा उठाव मिळेल याची धास्ती बाळगण्याचे कारण नाही. कच्च्या तेलाचे दर मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात 147 डॉलर्सपर्यंत गेलेले असताना नागरिकांना जर 72 रुपये दराने पेट्रोल उपलब्ध होऊ शकत होते; ते आज हे भाव 21-22 डॉलर्सपर्यंत खाली आलेले असताना आपल्याला पेट्रोल खूपच स्वस्तात मिळायला हवे. पण आजचेच पेट्रोलचे भाव मुंबईत 76 रुपये 31 पैसे, दिल्लीत 69 रुपये 59 पैसे आणि कोलकात्यात 73 रुपये 30 पैसे इतके आहेत. कच्च्या तेलाचे दर पाण्यापेक्षाही स्वस्त झाले, ही बातमी वाचून लोकांना जितके समाधान लाभते, ते समाधान आज भारतातील नागरिकांना प्रत्यक्ष पेट्रोल खरेदीच्यावेळी कधी लाभणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.