सातारा – पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या पहिल्याच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक भूमिका घेत करोना काळात शासनाकडून आलेल्या अनुदानात भ्रष्टाचार झाला असून त्यासंदर्भात तत्कालीन शासकीय यंत्रणेची मुळापासून चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. त्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे या प्रकरणाची चौकशी करू असे आश्वासन पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना द्यावे लागले.
समितीच्या पहिल्या बैठकीत राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप असे कोणते पडसाद उमटणार याची प्रचंड उत्सुकता होती. बैठकीला प्रसार माध्यमांना प्रवेश नव्हता. लंपी आजारात मृत जनावरांना सरसकट भरपाई मिळावी व गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचे प्रस्ताव या विषयावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
खासदार श्रीनिवास पाटील, खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, शशिकांत शिंदे, जयकुमार गोरे, महेश शिंदे, दीपक चव्हाण, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, जिल्हा परिषद सीईओ विनय गौडा, पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बंसल, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी इत्यादी उपस्थित होते. जिल्हा नियोजनच्या आराखड्यास मान्यता देत त्यामध्ये काही अंशतः बदल करण्याचा निर्णय पालकमंत्र्यांनी घेतला, अशी माहिती त्यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत दिली.
त्यानुसार लोकप्रतिनिधींनी तातडीने कामाचे प्रस्ताव सादर करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, येत्या सहा महिन्यांमध्ये नियोजन समितीचा शंभर टक्के निधी खर्च करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. एकही रुपया अखर्चित राहणार नाही याची काळजी सर्वांनी घ्यावी अशा सूचना देसाई यांनी केल्या करोनाच्या काळात जिल्ह्याला मिळालेल्या अनुदानात मोठा भ्रष्टाचार झाला त्याची चौकशी करावी अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सर्वप्रथम केली.
हाच मुद्दा आमदार जयकुमार गोरे यांनी उचलून धरत या खरेदी प्रकरणाचे मूळ बाहेर पडलेच पाहिजे आणि यामध्ये आरोग्य आयुक्तांचीही चौकशी झाली पाहिजे अशी जोरदार मागणी केली. त्यावर त्यावेळी मीही मंत्रिमंडळात होतो त्यामुळे त्यांची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन शंभूराज देसाई यांनी दिले.
लंपी संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या दीडशे जनावरांना भरपाई देताना सातबारा नसलेले जनावर मालक मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा मुद्दा आमदार शशिकांत शिंदे यांनी मांडला. मृत जनावरांच्या मालकांना सरसकट भरपाई द्यावी, याकरिता शासनाचे थोडे निकष शिथिल करावेत, अशी मागणी केली. शासनाशी बोलून निर्णय घेतला जाईल असे सांगून एक कोटी रुपयांचा निधी याकरिता उपलब्ध केल्याचे देसाई यांनी सांगितले. अजिंक्यतारा किल्ल्याचा विकास, तेथील पायाभूत सुविधा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक यांच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव दिला होता त्या संदर्भात आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी समितीचे लक्ष वेधले. या स्मारकासह किल्ल्याच्या विकासाला जिल्हा नियोजन समितीतून पुरेशा प्रमाणात निधी देण्याचे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले.