कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी आज ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले. नॅशनल हेरॉल्डच्या प्रकरणात ते आणि त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी या दोघांनाही ईडीचे समन्स जारी करण्यात आले आहेत. 2012 सालची ही केस आहे. ती मुख्यत्वे भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी शोधून काढली आहे. “नॅशनल हेरॉल्ड’ हे पंडित नेहरूंनी 1937 साली सुरू केलेले वृत्तपत्र आहे. त्याची मालकी पूर्वी नेहरू आणि कॉंग्रेस परिवाराकडे होती. आता वेगळ्या कंपनीकडे त्या कंपनीचे हस्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा ती मालकी नेहरू व कॉंग्रेस परिवाराकडेच गेली आहे. म्हणजे या कंपनीची मालकी विकणारे कॉंग्रेसवालेच आहेत आणि ती खरेदी करणारेही पुन्हा तेच लोक आहेत.
या साऱ्या प्रकरणात जे मालकी हक्क हस्तांतरण झाले आहे, त्यात संपत्ती हडप करण्याचा कट आहे, असा शोध सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी लावला आणि ते या प्रकरणात कोर्टात गेले होते. त्यानंतर या प्रकरणात सरकारनेही कारवाई करण्याची मागणी पुढे करण्यात आली. असे म्हणतात की, तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही केस हाताळली; पण त्यात त्यांना काही दम वाटला नाही. त्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण बंद केले. त्यावेळी ईडीकडून गांधी परिवाराकडे कोणतीही कारवाई झाली नाही. पण आज दहा वर्षांनी पुन्हा हा मामला उघडण्यात आला असून ईडीने राहुल व सोनिया गांधी या दोघांनाही यात घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सुरुवातीला त्यांना केवळ जबाब नोंदवण्यासाठी ईडीने समन्स जारी केले आहेत. त्याची लोकांमधून नेमकी काय रिऍक्शन येते आहे हे पाहण्यासाठी सरकारने एक खडा टाकून बघितला असावा. या समन्सवर कॉंग्रेसकडून काही फार मोठी रिऍक्शन आली नाही, तर पुढे थेट गांधी परिवारातील व्यक्तींना मनी लॉंडरिंगच्या प्रकरणात अटकेचीही कारवाई होऊ शकते, अशी शंका काही कॉंग्रेस नेते व्यक्त करताना दिसत आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या दडपशाहीचा विषय कॉंग्रेसने गांभीर्याने घेतला असून राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्या विरोधात जारी झालेल्या समन्सच्या विरोधात कॉंग्रेसने आकाशपाताळ एक करण्याचे योजले आहे. त्यानुसार आज दिल्लीसह संपूर्ण देशभर या कारवाईच्या विरोधात सत्याग्रह मार्च काढण्यात आले. अनेक ठिकाणी कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली आणि हा एक मोठाच इव्हेंट घडला. या साऱ्या घटनांकडे काही जण “कॉंग्रेस व राहुल गांधी यांचे रिलॉंचिंग’ म्हणून पाहात आहेत. पक्षात आलेली एक प्रकारची मरगळ कॉंग्रेसने उभारलेल्या आंदोलनातून दूर झाली असून कॉंग्रेसचे झाडून सारे नेते आणि कार्यकर्ते आज रस्त्यावर उतरलेले पाहायला मिळाले. यात सहभागी झालेल्यांमध्ये कॉंग्रेसच्या अनेक वयोवृद्ध नेत्यांचा सहभागही विशेष उठून दिसणारा होता.
ब्रिटिशांविरोधात कॉंग्रेसने देशभर जो लढा दिला होता तशाच स्वरूपाच्या लढाईला आता आपल्याला उतरायचे आहे, असे आवाहन पक्षाच्या नेत्यांकडून केले गेले आणि कॉंग्रेससाठी वातावरण एकदम बदलून गेल्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे. देशभरातील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनांची जी क्षणचित्रे आज सकाळी विविध वृत्तवाहिन्यांवरून दाखवली गेली, ती कॉंग्रेस पुन्हा खडबडून जागी झाल्यासारखीच भासली. कॉंग्रेस पक्षाची गेल्या काही काळात मोठी पडझड झालेली असली, तरी संपूर्ण देशभर अस्तित्व असलेला हा अजूनही एक मोठा पक्ष आहे. पण पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही, त्यामुळे पक्षात मोठी मरगळ आली आहे वगैरे तपशील अनेक वेळा लोकांपुढे आला आहे. आज मोदी सरकारला विविध क्षेत्रात अपयश आले असतानाही कॉंग्रेसकडून आवाज का उठवला जात नाही, असेही प्रश्न त्यांना सातत्याने विचारले गेले. या पार्श्वभूमीवर पक्षाने संघटनेचे रिस्ट्रक्चरिंग करण्याची मोहीम नुकतीच हाती घेतली आहे; परंतु त्यातूनही पक्षात काही जान आलेली दिसली नाही. पण आज मात्र कॉंग्रेसच्या निदर्शनांना मिळालेला प्रतिसाद पाहता कॉंग्रेस पुन्हा जागी झाल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही.
“नॅशनल हेरॉल्ड’च्या प्रकरणात जनजागृती करण्यासाठी कॉंग्रेसने काल-परवा संपूर्ण देशभर पत्रकार परिषदांचेही सत्र अवलंबले. त्यात पक्षाचे अनेक दिग्गज नेते उतरले आणि त्यांनी देशभरात अनेक शहरांमध्ये पत्रकार परिषदा घेऊन हे प्रकरण नक्की काय आहे आणि मोदी सरकार कशी दडपशाही करीत आहे याचे सविस्तर विवेचन केले आहे. पण माध्यमांमधून त्याला योग्य ती प्रसिद्धी मिळाली नाही. याची नेमकी कारणे काय या तपशिलात पुन्हा जाण्याची गरज नाही. कारण त्या मागची वस्तुस्थिती एव्हाना बहुतेकांच्या लक्षात आली आहे. यात चिदंबरम आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी नेमकी कायदेशीर आणि तांत्रिक बाजू माध्यमांसमोर मांडून मोदी सरकारकडून कशी निराधार कारवाई केली जात आहे याची साद्यंत माहिती सादर केली आहे. ज्याच्याकडे पर्सच नाही त्याची पर्स हिसकावून घेतल्याचा गुन्हा कोणावर कसा लागू केला जाऊ शकतो, अशा सोप्या उदाहरणांसह चिदंबरम यांनी या कारवाईची पोलखोल केली आहे.
एखाद्यावर मनी लॉंडरिंगचा गुन्हा दाखल करायचा असेल, तर त्या प्रकरणात पैशाची देवघेव होणे आवश्यक असते. पण नॅशनल हेरॉल्डच्या प्रकरणात पैशाची कोणतीही देवघेव झालेली नाही केवळ मालकी हक्कांचे कागदोपत्री हस्तांतर झाले आहे. त्यामुळे मनीलॉंडरिंगचे कोणतेही कलम यात लागू होऊ शकत नसल्याने केवळ मोदींच्या लहरीपणातून केली गेलेली ही कारवाई ठरली आहे, असे चिदंबरम यांचे म्हणणे पडले. या प्रकरणातील ही बाजू त्यांच्यामुळे लोकांच्या पुढे नेमकेपणाने आली आहे. आणि गेल्या काही वर्षांतील घटनांचा आढावा घेतला तर ईडीच्या यंत्रणेचा राजकीय गैरवापर करूनच केंद्र सरकार विरोधकांवर दडपशाही करीत आहे, ही वस्तुस्थिती लख्खपणे समोर आली आहे. सरकारच्या या ईडी अतिरेकाच्या विरोधात संपूर्ण देशात कॉंग्रेसने आज चांगलाच ढोलताशा पिटून आवाज उठवला आहे. हा घटनाक्रम पाहता कॉंग्रेसला आणि त्यांच्या नेतृत्वालाही यानिमित्ताने एक रिलॉंचिंगची संधी मिळाल्यासारखीच स्थिती आहे. आता त्यातून तरी पक्ष चमकदार कामगिरी करतो का, हे पाहावे लागेल.