भोपाळ – मध्यप्रदेशमध्ये आज काँग्रेस सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागणार होते. मात्र त्याआधीच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी कमलनाथ यांनी पत्रकार परिषद घेत काँग्रेस सरकार अस्थिर करण्याचा आरोप भाजपवर केला आहे.
#MadhyaPradesh CM Kamal Nath: I have decided to tender my resignation to the Governor today. pic.twitter.com/jgaRf6F0K2
— ANI (@ANI) March 20, 2020
कमलनाथ म्हणाले कि, भाजपने बंडखोर आमदारांना ओलीस ठेवल्याची चर्चा संपूर्ण देशात आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून राजकारणाचा खेळ खेळला जात आहे. एक महाराज आणि त्यांच्या २२ साथीदारांनी मिळून हा कट रचला आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी भाजपवर केला. तसेच थोड्या दिवसातच सत्य सर्वांच्या समोर येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
#WATCH live from Bhopal: Madhya Pradesh CM Kamal Nath holds a press conference https://t.co/qkAKxFzWVQ
— ANI (@ANI) March 20, 2020
ते पुढे म्हणाले, आम्ही तीन वेळा विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले आहे. भाजप जनादेशाचा अपमान करत असून ही लोकशाहीच्या मूल्यांची हत्या आहे. यासाठी जनता भाजपाला कधीच माफ करणार नाहीत.
#MadhyaPradesh CM Kamal Nath: The people of this country can see the truth behind the incident where MLAs are being held hostage in Bengaluru…The truth will come out. People will not forgive them. pic.twitter.com/nyxetiM4ZZ
— ANI (@ANI) March 20, 2020
१५ महिन्याचा सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा कमलनाथ यांनी यावेळी मांडला. ते म्हणाले, १५ महिन्यात माझ्या सरकारने शेतकऱ्यांसहित सर्वच क्षेत्रातील नागरिकांसाठी फायद्याचे निर्णय घेतले. जनादेशाचा अपमान करणाऱ्यांना जनता कधीही माफ करणार नाही, असेही कमलनाथ यांनी सांगितले.
दरम्यान, मध्यप्रदेशातील सत्तारूढ कॉंग्रेसच्या 22 आमदारांनी बंड पुकारत राजीनामे दिले. त्यामुळे तेथील सरकारचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. विधानसभेचे सभापती एन.पी.प्रजापती यांनी बंडखोरांपैकी 6 आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले. त्यामुळे उर्वरित 16 बंडखोर आमदारांच्या हाती सरकारचे भवितव्य आहे. मात्र, ते आमदार काही दिवसांपासून भाजपशासित कर्नाटकमधील बंगळूरलगतच्या रिसॉर्टमध्ये मुक्काम ठोकून आहेत. त्यातून निर्माण झालेल्या राजकीय अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आणि कॉंग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मध्यप्रदेशविषयी दोन दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने प्रजापती यांना शक्तिपरीक्षेसाठी विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिला. मात्र, त्याआधीच कमलनाथ यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली.