राहाता – नव्या कृषी धोरणाला विरोध करणाऱ्या कॉंग्रेस सरकारनेच देशात प्रथम बाजार समित्यांसाठी मॉडेल ऍक्ट आणला. पण आता मात्र या नेत्यांना त्याचा सोसोयीस्कर विसर पडला असल्याचा टोला माजी कृषी व पणन मंत्री आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लगावला. विरोधासाठी विरोध करण्यापेक्षा नव्या कृषी धोरणात शेतकऱ्यांचे हित पाहा, असे आवाहनही त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना केले.
राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात आ. विखे पाटील यांच्या हस्ते कॉंक्रिटीकरणाचा व डाळिंब विक्री हॉलचा लोकार्पण सोहळा संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. माजी मंत्री आण्णासाहेब म्हस्के पाटील अध्यक्षस्थानी होते. गणेश कारखान्याचे अध्यक्ष मुकुंदराव सदाफळ, उपाध्यक्ष प्रतापराव जगताप, सभापती बापूसाहेब आहेर, नगराध्यक्षा अर्चना कोते, सभापती नंदाताई तांबे, ऍड. रघुनाथ बोठे, वाल्मीकराव गोर्डे, ज्ञानेश्वर गोंदकर, अशोकराव जमधडे, सहायक निबंधक जितेंद्र शेळके, सचिव उद्धव देवकर, कृषी अधिकारी शिंदे आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या नवीन कृषी धोरणाचे स्वागत करुन आ. विखे पाटील म्हणाले, या धोरणामुळे कृषी व्यवसायाला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित असलेल्या गोष्टींचा समावेश या धोरणात असल्याने कृषी व्यवसायात अमूलाग्र बदलांच्या क्रांतीची सुरूवात झाली आहे. देशातील विरोधक केवळ आपल्या अस्तित्वासाठी या विधेयकाचे राजकारण करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केंद्रात डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतानाच या देशात मॉडेल ऍक्ट आणला गेला. त्यावेळी कृषिमंत्री कोण होते, हे सर्वांनाच माहीत आहे. राज्यातही कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार असताना वायदे बाजार, ऑनलाइन ट्रेनिंग आणि खासगी बाजार समित्या सुरू करण्यास परवानगी दिली.
पण याचा सोयीस्कर विसर आता कॉंग्रेस नेत्यांना कसा पडला, असा सवाल उपस्थित करून आ. विखे पाटील म्हणाले, विधेयकाला विरोध करताना सभागृहात कोणाची भूमिका काय होती, हे संपूर्ण देशाने पाहीले असल्याकडे लक्ष वेधून राज्यात सतेत सहभागी असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने एकप्रकारे विधेयकाला समर्थनच देवून कॉंग्रेसला तोंडावर पाडले असल्याची टीका त्यांनी केली.
बाजार समित्या बंद ठेवणाऱ्यांनाच शेतकऱ्यांचा पुळका
<करोना संकटाच्या काळात राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला असतानाही राज्य सरकारने कोणतीही मदत केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादीत माल फेकून द्यावा लागला. शासनाने बाजार हस्तक्षेप योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज होती. परंतु निर्णय करणारेच घरात बसले. बाजार समित्या बंद ठेवणारेच आज खोट्या प्रेमाचा पुळका दाखवित असल्याचे ते म्हणाले.