नवी दिल्ली – दोन दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने सात वर्षे पूर्ण केली. 26 मे 2014 रोजी नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेत देशाचा कारभार हाती घेतला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये त्यांना पुन्हा जनादेश मिळाला व ते पुन्हा पंतप्रधान झाले. थोडक्यात मोदी यांच्या सलग राजवटीला आता सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या सात वर्षांत त्यांचे कोणते निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरले तर कोणते निर्णय वादग्रस्त ठरले, या काळात देशाने कशाकशाचा सामना केला, त्याचा हा आढावा.
नोटाबंदी
मोदींच्या कारकीर्दीतील आतापर्यंतचा सगळ्यांत वादग्रस्त निर्णय आहे तो म्हणजे नोटाबंदीचा. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी हा निर्णय घेण्यात आला. हजार आणि पाचशेच्या नोटा एका रात्रीत रद्दबातल करण्यात आल्या व नोटा बदलण्यासाठी संपूर्ण देश रांगेत उभा राहीला. अनेकांनी या निर्णयाचे कौतुक केले. अनेक राजकीय नेते आणि संघटनांनी मोदींवर टीका केली. हा निर्णय घेण्यामागचा उद्देश काय होता हे मात्र शेवटपर्यंत गुलदस्त्यातच राहीले. बरेच जण या काळात बेरोजगार झाले व उद्दयोग क्षेत्राचेही कंबरडे मोडले. सगळ्यांत जास्त रोजगार निर्माण करणारे बांधकाम क्षेत्रही या काळात झोपले ते अद्याप सावरलेले नाही.
एअर स्ट्राइक आणि सर्जिकल स्ट्राइक
पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्याच्या घटनांनंतर मोदी सरकारने दहशतवाद्यांना धडा शिकवण्यासाठी आणि पाकलाही योग्य संदेश देण्यासाठी एकदा म्हणजे 28 सप्टेंबर 2016 रोजी सर्जिकल स्ट्राइक तर 26 फेब्रुवारी 2019 रोजी एअर स्ट्राइक केला. या कारवाईनंतर मोदी सरकारचे कौतुक झाले. मात्र विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. विरोधकांनी सरकारकडे या स्ट्राइकचे कधी पुरावे मागितले गेले. पण त्याचा सरकारला व विशेषत: भारतीय जनता पार्टीला मोठा फायदा झाला. लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा मोठे यश संपादन करत हा पक्ष सत्तेवर आला.
जीएसटी
एक देश एक कर अर्थात संपूर्ण देशात एकच जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय 1 जुलै 2017 रोजी घेण्यात आला. प्रत्येक राज्य आपला वेगवेगळा कर लावत होते. आता फक्त जीएसटी आकारला जातो. अर्धा कर केंद्र सरकारकडे तर अर्धा कर राज्यांकडे जातो. हे पैसे केंद्र सरकारकडे जातात. नंतर हे पैसे राज्यांना परत केले जातात. मात्र मध्यंतरी केंद्राने राज्यांना जीएसटीपोटी परत करण्याची रक्कम थकवल्याने हा निर्णयही वादग्रस्त ठरला. शिवाय त्यात वारंवार बदल करण्याच्या प्रकारामुळेही जीएसटीबाबत संभ्रम आणि टीकेचे धनी सरकारला ठरावे लागले.
तीहेरी तलाक
एकतर्फी तलाक देण्याच्या मुस्लिम समुदायातील तिहेरी तलाकच्या पध्दतीतून या समुदायातील भगिनींची सुटका करण्याचा धाडसी निर्णय सरकारने 19 सप्टेंबर 2019 मध्ये घेतला. सरकारने तीन तलाक म्हणजे तलाक-ए-बिद्दतला बेकायदेशीर ठरवले. सुरुवातीला विरोधकांनी या कायद्यावरुन मोठे राजकारण तापवले. अनेक मुस्लीम संघटनांनी याचा विरोधही केला आणि अनेकांनी याचे स्वागतही केले.
तिहेरी तलाक देणे हा गुन्हा मानण्यात आला असून कोणत्याही वॉरंटशिवाय आरोपीला अटक करण्याची तरतूद करण्यात आली. पीडित महिलाने तक्रार केली तरी ही तक्रार ग्राह्य मानली जाणार आहे. या कायद्यात जामिनाची तरतूद आहे. मात्र जोपर्यंत पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतली जात नाही. तोपर्यंत आरोपीला जामीन न देण्याची या कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे.
कलम 370 रद्द
जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे व त्यामुळेच आतापर्यंत या राज्याचे वेगळेपण जपणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. 5 ऑगस्ट 2019 ला संसदेत याची घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित घोषित करण्यात आले. जम्मू काश्मीरचे विभाजन करुन जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित राज्यांच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये केंद्राचे सर्व कायदे अस्तित्वात आले.
सीएए अर्थात का
10 जानेवारी 2020 रोजी सीएए अर्थात का लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई धर्मांचे जे सदस्य 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत, आणि ज्यांना त्या देशांमध्ये धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला आहे, अशा नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी मानता येणार नाही.
तर, या कायद्यानुसार आता अशा नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. मात्र, नियम तयार करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. या निर्णयावरुन मोदी सरकारवर परत एकदा टीकेची झोड उठली होती.
दिल्लीत त्या विरोधात प्रदीर्घ काळ आंदोलन सुरू होते. करोनाच्या पहिल्या लाटेचा शिरकाव झाल्यावर ते आंदोलन स्थगित झाले. मात्र कायद्याला असलेला विरोध अद्याप कायम आहे.