– भालचंद्र ठोंबरे
जी20 शिखर परिषदेच्या माध्यमातून भारत-पश्चिम आशिया-युरोप कॉरिडॉरची निर्मिती होणार असल्यामुळे भारतासाठी ही बाब खूपच महत्त्वाची आहे.
भारत, पश्चिम आशिया व युरोपसह अमेरिका यांच्यातील आर्थिक हितसंबंध अधिक मजबूत व्हावेत, त्यांच्या विकासाला गती मिळावी या मुख्य उद्देशाने हा कॉरिडॉर निर्माण करण्याचा ठराव सर्वांनी एकमताने मंजूर केला आहे. हे करताना यात सहभागी सदस्य देशाच्या संप्रभूतेला व क्षेत्रीय अखंडतेला अथवा अधिकाराला कोठेही धक्का लागू नये या नियमाचे काटेकोर पालन व्हावे यावरही एकमत झाले.
यात संलग्नित सदस्य देशांना व्यापाराच्या नवनवीन संधी उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यांच्यातील व्यापारिक, सामाजिक संबंधाला अधिक वाव मिळून ते दृढ व्हावेत हाही उद्देश आहे. यात भारत, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, युरोपीयन महासंघ, जर्मनी, फ्रान्स इटलीसह अमेरिका आदी सदस्य देश आहेत. याशिवाय इस्रायल व जॉर्डनचाही सहभाग आहे.
भारतासाठी आखाती देशातील व्यापाराला अत्यंत महत्त्व आहे किंबहुना आखाती देशांशी भारताचा महत्त्वाचा व्यापार आहे. कतार, बहरिन, कुवेत; सौदी अरेबिया,संयुक्त अरब अमिरात व ओमान हे देश एकत्रितरित्या जीसीसी (गल्फ कोऑपरेशन काउन्सिल) नावाने ओळखले जातात. जीसीसी भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. 2021-22 या वर्षात भारत व जीसीसीत 154 अब्ज डॉलरचा व्यापार झाला. त्यात निर्यात 44 अब्ज डॉलर तर आयात 110 अब्ज डॉलर होती.
क्रूड ऑइल, रोजगाराच्या संधी, गुंतवणूक, व्यापार, ऊर्जा, रेमिटन्स आदी अनेक क्षेत्रात भारताचे आखाती देशांशी घनिष्ठ संबंध आहेत. भारताला दर दिवसाला 50 लाख बॅरल क्रूड ऑइल लागते, यापैकी 60 टक्के क्रूड ऑइल आखाती देशांपासून मिळते. 70व्या दशकापासून भारतीयांना आखाती देशात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या असून आजमितीस जवळपास 85 लाखांपेक्षा अधिक भारतीय आखाती देशांत नोकरी व्यवसाय निमित्ताने राहात आहेत.
आखाती देशातील (किंवा अन्य देशातील) भारतीय नागरिकांकडून भारताला जो पैसा मिळतो, त्याला रेमिटन्स म्हणतात. या रेमिटन्समुळे परकीय चलन प्राप्त होऊन भारताच्या रुपयाला डॉलरच्या तुलनेत मजबुती मिळते. संयुक्त अरब अमिराती भारतातील इस्रोकडून काही स्पेस उपकरणे खरेदी करणार आहे. त्याला अधिक उत्तेजन मिळेल. आखाती देश अन्नधान्याच्या गरजेपैकी 85 टक्के आयात करतात, त्यात 62 टक्के तांदूळ व 55 टक्के मांस भारताकडून पुरविले जाते.
भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये संयुक्त अरब अमिरात चौथ्या क्रमांकावर आहे. मागील वर्षी झालेल्या एका करारानुसार आखाती देश काश्मीरमधे अंदाजे 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. युरोपीय संघ हा 27 देशांचा समूह असून तो एक सशक्त आर्थिक व राजकीय गट म्हणून ओळखला जातो. त्यातील 19 देशांचे यूरो हे सामूहिक चलन आहे, तर 8 देशांचे स्वतःचे वेगळे चलन आहे.
युरोपीय संघ भारताचा दुसरा मोठा व्यापारिक भागीदार आहे, तर भारत युरोपीय संघाचा व्यापारातील दहावा सर्वांत मोठा भागीदार आहे. भारत व युरोपीय संघादरम्यान 2021 मधे सेवाविषयक संदर्भात 40 बिलियन यूरोची उलाढाल झाली, तर संघातील सदस्याशी भारताची व्यापारिक निर्यात 65 बिलियन डॉलर, तर आयात 51.4 बिलियन डॉलर होती. 2022-23 या वर्षात निर्यात 67 बिलियन डॉलर तर आयात 54.4 बिलियन डॉलर होती. याशिवाय अनेक क्षेत्रात दोघांचे दरम्यान व्यापारिक संबंध आहेत.
असा असेल आर्थिक कॉरिडॉर
आर्थिक कॉरिडॉर हा पूर्व (पहिला) व उत्तर (दुसरा) अशा दोन भागात असेल. पूर्व कॉरिडॉर हा भारताला पश्चिम आशियाशी (आखाती देशांशी) जोडेल, तर उत्तर कॉरिडॉर हा पश्चिम आशियाला युरोपशी जोडेल.
1) पूर्व (पहिला) कॉरिडॉर- हा भारतातील गुजरातच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील मुंद्रा या बंदराला संयुक्त अरब अमिराच्या फूजैराह बंदराशी जोडेल व सौदी अरेबिया व जॉर्डन मार्गे रेल्वे मार्ग वापरून प्रमाणित कंटेनरद्वारे मालाची वाहतूक इस्रायलच्या हैफा या बंदरापर्यंत करेल.
2) उत्तर (दुसरा) कॉरिडॉर- हैफा इथून भारतीय माल फ्रान्समधील मार्सेल बंदर तसेच जर्मनी व इटलीच्या बंदरापर्यंत पोहोचेल. या कॉरिडॉरमुळे डेटा, लोहमार्ग, वीज, हायड्रोजन पाइपलाइन आदी क्षेत्रांत लाभ होईल. संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इस्रायलसह मध्यपूर्वेतील रेल्वे व जहाज मार्ग वाहतुकीत समन्वय साधला जाईल.
भारताला पश्चिममध्य आशिया व युरोपपर्यंत व्यापाराच्या संधी मिळून भारताच्या व युरोपमधील व्यापारात अंदाजे 40 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. हा कॉरिडॉर स्वस्त व वाहतुकीस जलद मार्ग असून भविष्यात हा ग्रीन कॉरिडॉर होण्याची शक्यता आहे. ग्रीन कॉरिडॉर म्हणजे एक खास वाहतूक मार्ग, ज्यामधील सर्व सिग्नल मॅन्युअली मोडद्वारे वापरल्या जातात व गरजेनुसार वळविले जातात.
जी20 च्या शिखर परिषदेच्या जाहीरनाम्या संदर्भात सर्व राष्ट्रांचे एकमत तयार करणे, त्याचप्रमाणे रशियाचा नामोल्लेखही न करता युक्रेन युद्धाचा उल्लेख करणे, यासाठी रशिया व अमेरिकेची संमती मिळवणे हे एक मोठे यश आहे. हे करण्यासाठी भारताने रशिया तसेच अमेरिकेसह युरोपियन राष्ट्रांना समर्थपणे हाताळले. हा नवा कॉरिडॉर चीनच्या वन बेल्ट ऍन्ड इनिशियेटिव्ह योजनेला भारताने मुसद्देगिरीने दिलेले प्रभावी उत्तर आहे, असेही मानले जाते. सोबतच आखाती देशासोबत असलेल्या आपल्या व्यापारातही वृद्धी करण्याची संधी याद्वारे भारताने साधली आहे.
मध्यपूर्व देशात चीनने आपला प्रभाव वाढविला आहे. प्रथम देशांना कर्ज देऊन व कर्ज परतफेडीस देश असमर्थ झाल्यास त्या देशाची भूमी लीजद्वारे बळकावण्याचा चीनचा हेतू जगासमोर उजागर झाला आहे. पाकिस्तानचे व श्रीलंकेचे बंदर हे त्याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. अमेरिकेलाही चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्याची संधी हवी होती. त्यामुळे जी20 च्या माध्यमातून सर्व देशांच्या सहकार्याने ही योजना यशस्वी होणे हे अमेरिकेलाही फायद्याचेच आहे. याद्वारे अरब आखाती देशांत रेल्वे विस्तार व रेल्वेचे मजबूत जाळे निर्माण होणार आहे.
त्यामुळे भारताच्या या भागातील देशांशी असलेल्या व्यापारात वाढ होऊन त्यात गती निर्माण होईल. तर काही ठिकाणी नवीन व्यापाराच्या संधीही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. तसेच यामुळे या भागातील चीनच्या वाढत्या प्रभावालाही आळा बसू शकेल. त्यामुळे भारतासाठी तसेच जागतिक आर्थिक एकीकरणाच्या दृष्टीनेसुद्धा हा आर्थिक कॉरिडॉर प्रभावी ठरेल असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.