कोविड-19 नंतर आपले पहिले सरकार-भारत सरकार, दुसरे सरकार- राज्य सरकार आणि तिसरे सरकार- ग्रामपंचायत, नगरपंचायत आणि नगरपालिका, असा आपला नारा असला पाहिजे. या सर्व संरचनांनी आपापली भूमिका समजून घेऊन त्या-त्या कामात व्यग्र व्हायला पाहिजे. तरच आपण आपल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करू शकू.
कोविड-19 आजाराच्या संसर्गाने देशाला आणि जगाला भयभीत करून सोडले आहे. हे मानवनिर्मित संकट आहे. निसर्गाचा क्रोध आणि मानवाचा लोभ, लालसा आणि नफ्याची शर्यत यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत धोरणकर्ते आणि समाजाने आपली जबाबदारी विचारपूर्वक बजावली पाहिजे. लोकांना करोनाची चाचणी घेऊनच शहरातून गावी येण्यास परवानगी देण्याची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे; परंतु आपले सरकार असे करताना दिसत नाही. त्याचा परिणाम म्हणून गावेही करोनाग्रस्त होत आहेत. शहरांमधील करोना आता गावोगावी पोहोचला आहे.
गावातून अगतिक होऊन लोक शहरात आले होते. त्यांना शहरांत चांगल्या संधी, सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्य सुविधांची एक मोठी यंत्रणा (सिक्युरिटी नेट) दिसत होते; परंतु शहरी लोभ आणि लालसेने सिक्युरिटी नेट नष्ट करून एक ग्लोबल इकॉनॉमिक नेट तयार केले. हे नेट म्हणजे नफ्याच्या शर्यतीचे जाळे आहे. या जाळ्याने लोकांची सामाजिक, आरोग्यविषयक आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता नष्ट करून केवळ आर्थिक सुरक्षितताच सबकुछ बनवून टाकली. म्हणूनच शहरात राहणाऱ्या ग्रामीण लोकांना गावातच सुरक्षितता दिसत आहे; परंतु ती सुरक्षितता आता तेथेही शिल्लक राहिलेली नाही. अर्थात, शहरांपेक्षा स्थिती बरी आहे.
अशा वेळी गावे स्वावलंबी बनविण्याच्या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. माती, पाणी, जंगलांचे संरक्षण, प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक घरात स्वतःचे अन्नधान्य आणि बियाणे बनविण्यास तसेच नैसर्गिक, सेंद्रिय शेती करण्यास आता सरकारने प्रोत्साहन द्यायला हवे. या सर्व कामांसाठी आर्थिक मदतीची गरज भासेल आणि या आर्थिक सहकार्याची यंत्रणा सरकारने तयार करणे अपेक्षित आहे.
जुन्या काळात भारतातील खेडी ही स्वतंत्र गणराज्ये होती. आपली माती, पाणी, खते, बियाणे यांची व्यवस्था करून शेती उत्पादनाच्या बाबतीत गावे स्वावलंबी होती. गावांचे हे स्वावलंबन आता उरलेले नाही. आता गावेही शहराच्या रस्त्यानेच पुढे जात आहेत. यापुढे गावांनी शहरांवर अवलंबून न राहता स्वावलंबी बनावे, अशी भूमिका सरकारने घ्यायला हवी. त्यासाठी सामुदायिक विकेंद्रीकरण व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणारी लोकशाही व्यवस्था उभी करायला हवी. गावातील खासगीकरण थांबवून सामुदायिकीकरण सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे. गावातील परिस्थितीची आणि निसर्ग यानुरूप बाजारव्यवस्था निर्माण व्हायला हवी. भारतातील सध्याचे बाजार केवळ नफ्यासाठी स्पर्धा करणारे आणि लूट करणारे बाजार आहेत. या बाजारांचे स्वरूप बदलण्यासाठी ग्रामीण समुदायांच्या सहकारितेवर आधारित बाजारांची निर्मिती करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
सध्याच्या शिक्षणपद्धतीतही शोषण, प्रदूषण आणि अतिक्रमणाची व्यवस्थाच शिकविली जाते. या व्यवस्थेमुळे आपण आर्थिक लाभाची शर्यत तर जिंकू शकतो; परंतु आता आपल्याला अतिक्रमण, प्रदूषण आणि शोषणमुक्त अशा स्वावलंबी, स्व-पोषक आणि निसर्गाचे पोषण करणाऱ्या शिक्षणाचा शुभारंभ करायला हवा. या सर्व कामांसाठी सरकारलाच सुरुवात करावी लागेल आणि आपली जबाबदारी पूर्ण करावी लागेल. सरकार गंगेत अस्थिविसर्जन, स्नान आदी करण्यासाठी विशेष बसगाड्यांची व्यवस्था करण्याच्या विचारात आहे. उलट दोन महिने अस्थिविसर्जन पूर्णपणे बंद राहील, असा निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे. उद्योगांमधील प्रदूषके गंगेत जाऊ दिली नाहीत, तर गंगा आपोआप स्वच्छ होईल. समाजाने आतापर्यंत जी पर्यायी व्यवस्था केली आहे आणि त्यानुसार रक्षा-अस्थी स्मशानातील मंदिरात ठेवली आहे, तीच व्यवस्था यापुढेही सुरू ठेवायला हवी. विशिष्ट दिवशीच गंगेत अस्थिविसर्जन व्हावे. आठवड्यातून एक दिवस अस्थिविसर्जन, दोन दिवस पूजा किंवा स्नान आणि उर्वरित चार दिवस गंगेचा प्रवाह मुक्तपणे वाहू द्यावा.
सध्या समाजाचीही पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. समाजाच्याही अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. समाजाची सर्वांत पहिली जबाबदारी अशी की, कोविड-19 पासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी, आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आपली मानसिकता तयार केली पाहिजे आणि संसर्गाचा कालावधी अत्यंत शिस्तबद्ध रीतीने व्यतीत करून विषाणूचा पराभव करण्यासाठी उपाय शोधले पाहिजेत. सध्या जे लोक शहरांमधून गावांकडे येत आहेत त्यांना सन्मानपूर्वक त्यांच्या घरी किंवा सार्वजनिक ठिकाणी थांबवून त्यांची तपासणी केली पाहिजे आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या विषाणूपासून सावध राहिले पाहिजे. ज्या ग्रामीण लोकांना आपल्या जन्मस्थानी येण्याची ओढ लागली आहे, त्यांना ती संधी जरूर उपलब्ध करून द्यायला हवी आणि त्यांची शक्य तेवढी सेवा करून त्यांना मदत केली पाहिजे. भारतीय ग्रामीण समुदाय हा एक सशक्त आणि संस्कारी समाज आहे आणि या समाजाने संकटकाळी नेहमी एकमेकांना मदत केली आहे. त्यांच्या या पूर्वीच्या संस्कारांना उजाळा देण्याची ही वेळ आहे.
त्यामुळे ग्रामस्थांनी एकजुटीने गावातील सर्व सामुदायिक संसाधनांचे योग्य व्यवस्थापन केले पाहिजे. गावात पूर्वीप्रमाणे सामुदायिक शेती करणे शक्य होणार असल्यास त्यावर जरूर विचारविनिमय केला पाहिजे. उजाड झालेली गावे आणि उद्ध्वस्त झालेले समाज यापूर्वीही पुन्हा उभे राहिले आहेत. संपूर्ण भारतात स्वातंत्र्यानंतर हजारो गावे समजूतदारपणा आणि संघटनशक्तीच्या जोरावर पुनर्वसित झाली आहेत. करोनानंतर भारतीय ग्रामीण समाजाचे पुनर्वसन आणि पुनरुज्जीवन करण्याची संधी मिळाली आहे. हे काम एकट्या धोरणकर्त्यांचे नाही आणि एकट्या समाजाचेही नाही. गावांच्या पुनर्वसनासाठी सत्ता आणि समाजाने आपापली वेगवेगळी आणि एकत्रित भूमिका ओळखून काम केले तर गावे पुन्हा एकदा स्वावलंबी गणराज्ये म्हणून उदयास येतील.
सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वी जेव्हा आम्ही
गावांमध्ये काम सुरू केले होते, तेव्हा आमची घोषणा होती- “दिल्ली जयपूरमध्ये आमचे सरकार आणि आमच्या गावात आम्हीच सरकार!’ गावातील पाणी गावात, शेतातील माती शेतात आणि आपल्या घरात तयार केलेले बियाणे आणि खाद्य असेल तेव्हाच गावाचे नशीब गावाच्या हातात असेल, हे वास्तव लोकांना पटले. या घोषणांचा संदेश असा होता की, गावांमध्ये स्वावलंबनातून स्वराज्य अवतरावे.
– डॉ. राजेंद्र सिंह,
मॅगसेसे पुरस्कार विजेते जलतज्ज्ञ