नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जीएसटी परिषदेची एकेचाळीसावी बैठक झाली. वस्तू आणि सेवा कराच्या भरपाईपोटी राज्यांना 2 लाख 35 हजार कोटी रुपयांची रक्कम रिझर्व बॅंकेचा सल्ला घेऊन कर्जाच्या स्वरुपात उभारता येऊ शकेल असे सीतारामन यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
याबाबत जी व्यवस्था ठरवली जाईल तिला जीएसटी परिषदेने व्यवस्थेला मंजूरी दिल्यानंतर भरपाईची रक्कम कर्जाच्या स्वरुपात राज्यांना वितरीत केली जाईल. त्याशिवाय राज्यांना एक विशेष पर्याय देण्याबाबत विचार सुरु आहे, ज्यामुळे 97 हजार कोटी रुपयांची रक्कम कमी व्याज दरात राज्यांना उपलब्ध करता येऊ शकेल.
सेसच्या रकमेचे संकलन झाल्यानंतर पाच वर्षानंतर त्याची परतफेड करता येऊ शकेल. राज्यांना दोन्ही पर्याय दिले असून त्यामुळे राज्यांना कर्जासाठी संघर्ष करावा लागणार नाही. राज्यांनी निर्णय घेण्यासाठी सात दिवसाची मुदत मागितली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एप्रिल 2021 मध्ये कराचा आढावा घेऊन पाच वर्षासाठीची कृती योजना परिषद तयार करेल असेही त्या म्हणाल्या. करोनामुळे वस्तु आणि सेवा कराच्या संकलनात मोठी घट झाली असल्याचे वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांनी यावेळी सांगितले. केंद्राकडे जुलै अखेरपर्यंत वस्तू आणि सेवा करातल्या नुकसान भरपाई पोटी 22 हजार 534 कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या परिषदेच्या बैठकीत दिली.
राज्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी केंद्राने स्वीकारली असल्याने, केंद्रानेच कमी व्याज दराने कर्ज घेऊन राज्याला निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी पवार यांनी परिषदेत केली. आर्थिक मर्यादांमुळे राज्यांना कर्ज घेणे शक्य नाही, केंद्राला अल्पदरात कर्ज उपलब्ध होऊ शकत असही ते म्हणाले. सेसची कालमर्यादा पाच वर्षांसाठी आहे, ती वाढवून मिळावी अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.