नवी दिल्ली – अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये मंत्री असताना दिलीप राय यांनी जो कोळसा घोटाळा 1999 मध्ये केला आहे त्या प्रकरणी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी, असे प्रतिपादन सीबीआयने आज कोर्टात केले आहे. 1999 साली झारखंड मधील कोळसा खाणीचे परवाने देताना त्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्याप्रकरणातील सुनावणीच्यावेळी सीबीआयने दिल्लीच्या कोर्टात आज ही मागणी केली.
राय यांच्या खेरीज कोळसा मंत्रालयातील तत्कालिन वरिष्ठ अधिकारी प्रदीपकुमार बॅनर्जीे आणि नित्यानंद गौतम तसेच कॅस्ट्रॉन टेक्नॉलॉजिसचे संचालक महेंद्रकुमार आगरवाल हे या प्रकरणात आरोपी आहेत. या अन्य आरोपींनाही जन्मठेपच ठोठावण्यात यावी, असे आग्रही प्रतिपादन सीबीआयच्यावतीने करण्यात आले. समाजात व्हाईट कॉलर भ्रष्टाचार वाढत चालला असून त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी यातील आरोपींना सक्त सजा देणे गरजेचे आहे.
त्यातून समाजामध्ये एक परिणामकारक संदेश जाईल त्यासाठी या आरोपींना ही सजा देणे गरजेचे आहे, असे सीबीआयचे वकील व्ही. के. शर्मा आणि ए. पी. सिंह यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीच्यावेळी सांगितले. या प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री दिलीप राय यांना विविध कलमांखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे. ज्या कलमांखाली राय यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे त्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोळसा घोटाळा प्रकरणात अशा कलमांखाली दोषी ठरलेले राय हे पहिलेच माजी केंद्रीय मंत्री आहेत.
दरम्यान आरोपींच्यावतीने आज असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांनी केला की, आरोपींना या आधी कोणत्याच प्रकरणात शिक्षा झालेली नाही, तसेच त्यांचे आता वयही झाले आहे त्यामुळे त्यांचा सहानुभूतीने विचार करून त्यांना कमीतकमी शिक्षा देण्यात यावी. कोर्टाने या प्रकरणात आपला निकाल राखून ठेवला असून त्याची सुनावणी 26 ऑक्टोबर रोजी होईल. त्यावेळी त्यांना शिक्षा सुनावली जाण्याची शक्यता आहे.