आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के वाढवता येईल का? सर्वोच्च न्यायालयाची राज्यांना नोटीस

– वंदना बर्वे
नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्व राज्यांना नोटीस बजाविली आहे. आरक्षणाची सीमा पन्नास टक्क्‌यापेक्षा जास्त करता येते काय? अशी विचारणा केली आहे. पुढील सुनावणी 15 मार्चला होणार असून 18 मार्चपर्यंत चालणार आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने आज सर्व राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. आरक्षणाची पन्नास टक्क्‌यांची सीमा ओलांडता येते काय? आणि आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) कोट्यात सुधारणा केली जावू शकते काय? अशी विचारणा करीत राज्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नाझर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस. के. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा मुद्दा एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. या निर्णयाचा या प्रकरणात व्यापक परिणाम होईल. यामुळे सर्व राज्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकेवर सुनावणी करताना ही नोटीस बजावली आहे.

इंद्र साहनी यांचे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविला जाऊ शकतो की नाही या शक्‍यतेवरही न्यायालयाकडून विचार केला जाणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता 15 मार्चपासून दररोज सुरू करेल. गेल्या वर्षी 9 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणासाठी आरक्षण लागू करण्याच्या स्थगन आदेशात बदल करण्याचे टाळले. कोर्टाने म्हटले आहे की, आमचे मत आहे की या अपीलमध्ये उपस्थित मुद्‌दे आणि त्यानंतरच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर या अपीलची अंतिम सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे.

जून 2019 मध्ये झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत अनुक्रमे 12 टक्के आणि 13 टक्के कोटा उपलब्ध करून देणारा कायदा 1992 मध्ये नउ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करतो.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.