पुणे- यंदाच्या बजेटमध्ये रेल्वेसाठी मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पण, त्यातून पुणेकरांना ठोस काही मिळालेले नाही, असा दावा प्रवासी संघासह अभ्यासकांनी केली आहे. तर, अन्य वाहतुकीसाठीही ठोस प्रयत्न झालेले दिसत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पुणे-मुंबई हायपरलूप ट्रेन, पुणे-लोणावळा चौथी लाइन, स्वयंचलित सिग्नल यंत्रणा आणि पुणे स्टेशनचा विकास या सर्व पोकळ घोषणा आहेत. जुने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. यावर्षीच्या बजेटमध्येसुद्धा पुण्याच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. पुण्याला “झोन’चा दर्जा द्या.
– हर्षा शहा, अध्यक्ष, रेल्वे प्रवासी ग्रुप
रेल्वेच्या विस्तारासाठी भरघोस निधी जाहीर तर केला आहे, पण प्रत्यक्षात याचं नियोजन किती प्रभावी होणार? याची साशंकता आहे. महाराष्ट्रात असंख्य प्रकल्प अर्धवट स्थितीत आहेत. शिवाजीनगर, खडकी रेल्वे स्थानकांचा विस्तार अर्धवट आहे. दौंड-पुणेदरम्यान ऑटोमॅटिक ब्लॉक सिग्नलिंग दर किलोमीटरला केल्यास अजून काही ट्रेन धावतील. दौंड-मनमाड दुहेरीकरण संथ सुरू आहे. ते जलद पूर्ण करावे. पुणे-कोल्हापूर मार्गावर सह्याद्री एक्सप्रेस सुरू करावी.
– विकास देशपांडे,
क्षेत्रीय सल्लागार समिती सदस्य, मध्य रेल्वे
बजेट निराशाजनक असून देशातील लाखो वाहतूकदार चालक-मालकांसाठी यामध्ये काहीच तरतूद नाही. कष्टकरी जनतेसाठीदेखील ठोस अशा कुठल्याही उपयोजना नाहीत. फक्त उद्योजक आणि भांडवलदार यांच्यासाठी बजेट आहे. या बजेट विरोधात 6 मार्च रोजी आम्ही दिल्ली येथे जंतरमंतर मैदानावर आंदोलन करणार आहोत.
– बाबा कांबळे,
अध्यक्ष, राष्ट्रीय ऑटो टॅक्सी बस ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन