पुणे – नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत. अर्थसंकल्पातील योजना या कागदावरच न राहता, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हायला हवी आहे, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील मंडळीकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, आगामी निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून योजनांची घोषणाबाजी करण्यात आल्याची टीकाही केली जात आहे. शिक्षण क्षेत्राला याची झळ बसू नये तसेच यातून या योजना कागदावरच राहू नये, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षण विभागावर अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकास व गुणवत्ता वाढीसाठी फारसे लक्ष दिलेले नाही. “एकलव्य शाळा’, 38 हजार 800 शिक्षक भरती होणार आहे. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी विविध योजना राबविण्यात येणार आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल योजना राबविण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय, अभियांत्रिकी उंच्च शिक्षणाकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही.
– प्रा. अविनाश ताकवले,
अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक सेल
अर्थसंकल्प हा सर्वसामान्य व देशातील नागरिकांच्या हिताचे असून या अर्थसंल्पात शैक्षणिकदृष्टया एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांना भरीव तरतूद मंजूर करून प्रोत्सहन देण्यात आले. रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिंन्टीगसारखे नवीन कोर्सेस निर्माण करून आपल्या देशातील यवक व युवतींना सुवर्णसंधी मिळेल.
– शैलेश विटकर, महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मनविसे.
अर्थसंकल्प सकारात्मक असून उच्च शिक्षणावर भर दिलेला आहे. विशेषतः टीव्हीच्या माध्यमातून 200 चॅनेल वाढवणे, सॅटेलाइट मोडमधील शिक्षण, ओपन लर्निंग शिक्षण, डिजिटल शिक्षण पद्धती हे बदल नवीन शैक्षणिक धोरणांना पूरक आहे आहेत. कौशल्यावर आधारित शिक्षणावर भर आहे. यासाठी खास तरतूद आहे. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावरही चांगला भर दिलेला आहे.
– डॉ.संजय चाकणे, प्राचार्य, टी.जे.महाविद्यालय
अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आलेल्या 157 नर्सिंग कॉलेज पैकी महाराष्ट्र मध्ये किती असणार? बेरोजगारी हटवण्यबाबत ठोस घोषणा नाहीत. 2024 च्या निवडणुकीसाठी मतांचा पाऊस पाहिजे म्हणून शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, कृषी, उद्योग या क्षेत्रांत फक्त योजनाचा पाऊस पाडून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार आहेत.
– अश्विनी कडू, उपाध्यक्ष, युवाशाही विद्यार्थी संघटना
शिक्षण क्षेत्रामध्ये पायाभूत स्वरूपात नवीन ट्रेनिंग सेंटर उभी करणे, नर्सिंग कॉलेज हे तुलनेने सोपं आहेत. परंतु त्याचा दर्जा राखणे आणि वाढवत जाणे हे मोठे काम आहे. डिजिटल लायब्ररीची कल्पना चांगली आहे. मात्र “वन क्लास वन चॅनेल’ ही संकल्पना वास्तवात आलेली नाही. हायब्रीड शिक्षण ही कदाचित काळाची गरज असेल, तर यावर शैक्षणिक विषमता कमी करण्यासाठी गंभीरपणे काम व्हायला हवे. शिक्षणावरचे बजेट वाढवायला हवे होते.
– मुकुंद किर्दत, समन्वयक, आप पालक युनियन
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणे अंमजबजावणी करून शिक्षण विभागावर एकूण बजेटच्या 6 टक्के खर्च होणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना आवश्यक वस्तुंवरील कर कमी करणे आवश्यक आहे. आयआयटी व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढविणे आवश्यक होते.
– अमर एकाड, अध्यक्ष, कॉप्स विद्यार्थी संघटना)
अर्थसंकल्पात मागील योजनांची पुनरावृती दिसतेय. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतपेटीची पेरणी केल्याचे निदर्शनास येत आहे. मुख्यतः शैक्षणिक उद्योग निर्मितीतुन रोजगार निर्मितीसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे.
– तुषार देशमुख, संस्थापक अध्यक्ष, युवाशाही विद्यार्थी संघटना