हर्ष व्ही. पंत
हिंद-प्रशांत क्षेत्रात अमेरिकेची भूमिका जसजशी वाढत जाईल तसतसे चीनकडून अमेरिकेला लक्ष्य केले जाईल. ही बाब भारतासाठी हितावह नाही.
युक्रेनमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धसंघर्ष स्थितीमुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील देश चिंतेत आहेत. अलीकडील काही वर्षांमध्ये अमेरिका आणि अन्य युरोपियन देश हिंद-प्रशांत क्षेत्राबाबत आपली रणनीती सक्षम करताना दिसत होते. परंतु युक्रेनच्या संकटामुळे पश्चिमी देशांचे खास करून अमेरिकेचे लक्ष्य विभागले जाण्याची शक्यता आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनचे जे आव्हान समोर आले आहे त्याकडे दुर्लक्ष होऊन रशियाकडे या देशांचे लक्ष अधिक जाण्याची शक्यता आहे. वास्तविक पाहता, चीनकडून अलीकडील काळात करण्यात आलेली विधाने पाहता या क्षेत्रात चीन आणि रशियाच्या मैत्रीमुळे निर्माण होणारी उलथापालथ कमी होण्याची शक्यता मावळली आहे.
युक्रेन संघर्षाची चीनला फारशी झळ बसलेली नाही. त्यामुळेच चीनने या वातावरणातही हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील आपल्या दाव्याला बळकटी देणारी रणनीती आखली आहे. ज्याप्रमाणे नाटोने युरोपमध्ये युद्धस्थिती निर्माण केली आहे, तशीच स्थिती अमेरिकेच्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील हस्तक्षेपामुळे होऊ शकते, असे चीनने म्हटले आहे. या क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या दादागिरीमुळे चिंतेत असणाऱ्या देशांची चिंता या वक्तव्यामुळे अधिक वाढली आहे. चीनमुळेच या क्षेत्रामध्ये सतत अस्थिरतेचे, असुरक्षिततेचे वातावरण राहिले असून येत्या काळात त्यामध्ये फारसा फरक पडण्याची शक्यता दिसत नाही.
चीनने हे विधान करून बायडेन प्रशासनाने गेल्या महिन्यामध्ये सादर केलेल्या हिंद-प्रशांत क्षेत्रासंदर्भातील धोरणावरच निशाणा साधला आहे. चीन वारंवार ही बाब सांगत आहे की, आज नाटोच्या हस्तक्षेपामुळे युरोपमध्ये जी असुरक्षितता, अस्थिरता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, युद्धस्थिती निर्माण झाली आहे तीच स्थिती अमेरिकेच्या आगमनामुळे हिंद-प्रशांत क्षेत्रात निर्माण होऊ शकते. ही एक प्रकारे चीनने दिलेली धमकी आहे. ही धमकी केवळ अमेरिका आणि पश्चिमी देशांनाच नाही; तर या क्षेत्रातील सर्वच देशांना आहे. अमेरिका किंवा पश्चिमी देशांशी फार जवळीक साधू नका, असा उघडउघड इशारा चीनकडून दिला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून चीन सातत्याने हिंद-प्रशांत क्षेत्रामध्ये आपला दबदबा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या क्षेत्रातील राजकारणामध्ये अमेरिकेने नाक खुपसणे चीनला कधीच रुचलेले नाही. आता ताज्या विधानाने चीनने याबाबत एक स्पष्ट रेषाच आखून दिली आहे.
चीनच्या या विधानाला एक पार्श्वभूमी असून ती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अलीकडील काळात हिंद-प्रशांत क्षेत्रात काही नव्या अलायन्स किंवा आघाड्या बनत आहेत. अनेक देशांनी या क्षेत्राबाबतचे आपले धोरण सादर केले आहे. यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. युरोपियन महासंघ, अमेरिका, आसियान, ऑस्ट्रेलिया आणि जपाननेही या क्षेत्राबाबतची आपली धोरणे सार्वजनिक केलेली आहेत. या सर्वांचा सूर पाहिल्यास, चीनच्या आक्रमक विस्तारवादी भूमिकेमुळे अनेक देशांपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.
यावर उपाय म्हणजे या क्षेत्रातील समविचारी देशांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. या देशांनी हिंद-प्रशांत क्षेत्रात कायद्याचे राज्य असावे अशी भूमिका मांडलेली आहे. कोणत्याही देशाने आपल्या सामरिक-आर्थिक बळाच्या जोरावर इथे दादागिरी करता कामा नये आणि इतर देशांना धमकावता कामा नये, अशी या देशांची इच्छा आहे. याच हेतूने गेल्या काही वर्षांत हे देश एकत्र आले आणि त्यांनी आपले काही गटही स्थापन केले. यापैकी “क्वाड’ या गटामुळे चीन अधिक अस्वस्थ आहे. “क्वाड’मध्ये भारतासह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपानचा सहभाग आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षा भक्कम करण्याच्या दृष्टीने या देशांमध्ये चर्चा, वार्तालाप सुरू आहे. या देशांचे परस्परांमधील सहकार्यही वाढत आहे. हीच बाब चीनला खुपते आहे.
एक काळ असा होता की, चीन “क्वाड’ला क्षुल्लक किंवा नगण्य मानत होता. “क्वाड’ची संकल्पना कधीच पूर्णत्वाला जाणार नाही, तसेच हा गट अस्तित्वात आला तरी ती भक्कम आघाडी असणार नाही, असे म्हणत चीन नेहमीच “क्वाड’ची संभावना करत आला. परंतु चीनचा हा अंदाज किंवा तर्क खोटा ठरला. “क्वाड’च्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातच सुरू झाले होते; परंतु 2021 मध्ये अमेरिकेच्या बायडेन सरकारने याबाबत अधिक जोमाने पुढाकार घेतला. त्यातून “क्वाड’ला नवी ऊर्जा मिळाली. अन्य तीन सदस्य देशांनीही राजनैतिक पातळीवर याबाबत बरेच काम केले. त्यांनी एक अजेंडा बनवला. हा अजेंडा हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील अन्य सदस्य देशांच्या पसंतीस उतरला; कारण तो केवळ चीनला लक्ष्य करणारा नाही.
हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील देशांना भेडसावणाऱ्या आरोग्य, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा, कनेक्टिव्हिटी, हवामान बदल, विभागीय शासन यांसारख्या ज्या सामायिक समस्या आहेत त्यांचे निराकरण करण्यासाठी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि भारत हे चार मोठे देश कसे योगदान देऊ शकतील याचा विचार या अजेंड्यामध्ये करण्यात आला आहे. चीन त्यामुळेच घाबरला आहे. कारण हा अजेंडा जर प्रत्यक्षात अवतरला तर हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनची दादागिरीच नव्हे तर महत्त्वच संपुष्टात येईल. इथले चीनचे स्थानच डळमळीत होईल. आता प्रश्न उरतो तो युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धसंघर्षाचा प्रभाव हिंद-प्रशांत क्षेत्रात पडेल का? खरे तर आज ज्याप्रकारे चीन रशियासोबत उभा आहे ते पाहता अन्य देशांपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. खासकरून भारतापुढे. भारताचे रशियाशी पारंपरिक संबंध आहेत. भारताने अद्यापपर्यंत युक्रेन युद्धाच्या मुद्द्यावरून रशियावर सार्वजनिकरित्या टीका केलेली नाही. तथापि, रशिया चीनच्या अधिक जवळ गेला आणि रशियावर लादलेल्या निर्बंधांच्या काळात चीनकडून या देशाला मदतीचा हात दिला गेला तर अडचणी वाढणार आहेत.
अलीकडेच आलेल्या एका अहवालानुसार, रशियाने सैन्य आणि अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात चीनकडे मदत मागितली आहे. चीनने हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास रशिया चीनचा ज्युनियर पार्टनर बनेल. रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व वाढत जाईल. याचा भारताच्या संरक्षणक्षेत्राबाबत रशियावर असणाऱ्या अवलंबित्वावर परिणाम होईल का, हे पाहावे लागेल. भारताला कूटनीतीच्या परिप्रेक्ष्यातून याचे उत्तर शोधावे लागेल. चीनने हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाची तुलना युरोपमधील नाटोच्या विस्ताराशी करून हे दाखवून दिले आहे की, या क्षेत्रावर आपला दबदबा कायम राखण्यासाठीची धोरणात्मक पावले आपण टाकत आहोत. याचाच अर्थ हिंद-प्रशांत क्षेत्रात अमेरिकेची भूमिका जसजशी वाढत जाईल तसतसे चीनकडून अमेरिकेला लक्ष्य केले जाईल. ही बाब भारतासाठी हितावह नाही. कारण अलीकडील काळात भारत-चीन यांच्यातील तणाव वाढलेला आहे आणि हिमालयामध्ये दोन्ही देशांच्या फौजा आमने-सामने उभ्या आहेत.