अकोले – राज्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला दीड हजार रुपयांचे धान्य किट व पोस्टामार्फत पंधराशे रुपये, अशी तीन हजार रुपयांची मदत पोहचविण्याचे काम आपला विभाग करील. तसेच सर्वच गरीब आदिवासींना धान्य योजनेचा लाभही देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, अशी माहिती आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी दिली असल्याचे माजी आमदार वैभवराव पिचड यांनी सांगितले. त्यासाठी तातडीने मंत्रिमंडळाची संमती घेऊन सुमारे एक हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिल्याचे सांगितले.
नुकतेच 30 हजार क्विंटल धान्य कातकरी, कोलाम, माडिया या आदिम जातींना देण्याचे मंत्री पाडवी यांनी निश्चित केले होते. मात्र आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी संघटनांनी राज्यातील सर्वच 47 जातींना धान्य मिळावे, अशी मागणी केली होती. यासाठी माजी आमदार पिचड यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. तेंव्हा मंत्री पाडवी यांनी यंदाचे वर्ष महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचे हीरक महोत्सवी वर्ष आहे. कामगारदिनी गरजू, आदिवासी मजूर वर्गाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी ही योजना जाहीर करत असल्याचे कळवले आहे. योजनेचा सविस्तर तपशील लवकरच शासन निर्णयाच्या स्वरूपात जाहीर करण्यात येईल, असेही त्यांनी पिचड यांना कळवले आहे.
करोनाचे संकट जात, पात, पंथ, धर्म पाहून येत नाही, तर देशाचे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री समाजात अंतर नको, असे म्हणतात. मग 47 पैकी 3 जातींना खावटी देणे आवश्यकच आहे. विरोध मुळीच नाही. मात्र उर्वरित आदिवासींचे काय? असाही प्रश्न असून, सरकार व आदिवासी विकास महामंडळाने याबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा करोना नंतर आदिवासी भागात भूकबळी व कुपोषण वाढेल, याची चिंता करणेही आवश्यक आहे, असे पिचड यांनी मंत्र्यांना कळवले होते.
तुटपुंजी मदत, अपुरा शिधा आणि हाती नसलेला पैसा, यामुळे आदिवासींना जंगलातील कंदमुळे खाऊन गुजराण करावी लागत आहे. त्यामुळे सरकारने व महामंडळाने सर्व समाजाला खावटी धान्य देणे आवश्यक आहे. उपजीविकेचे साधन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. याचा विचार करता जिल्हाधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेल्या गरजू आदिवासी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या योजनेचा साधारण 15 लाख कुटुंबांना लाभ होणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला तीन हजार रुपयांप्रमाणे लाभ देण्यात येईल. यातील 50 टक्के रक्कम इंडिया पोस्ट पेमेंट बॅंक किंवा मनिऑर्डरद्वारे देण्यात येईल आणि 50 टक्के रक्कमेच्या जीवनावश्यक वस्तू देण्यात येतील. योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांत करण्यात येईल, असे मंत्र्यांनी पिचड यांना कळवले आहे.