करोनानंतरच्या काळात नवीन भारत, नवीन शहरं, ग्रामीण भागांची पुनर्मांडणी करावी लागेल. यासंदर्भात ज्या चुका आपल्या योजनाकारांनी केल्या होत्या त्या सुधारण्याची संधी आता उपलब्ध झाली आहे.
आता सर्वांना करोनानंतरचे जग कसे असेल याची काळजी वाटायला लागली आहे. त्या नव्या जगाचे प्लॅनिंग केले पाहिजे. या संदर्भात करोनाकडे एक संकट म्हणून न बघता एक फार मोठी संधी आहे असे समजून भविष्याची आखणी केली पाहिजे. यासंदर्भात चटकन आठवते ते जुलै 1961 मध्ये पुण्याजवळच पानशेत धरण फुटले होते. त्यानंतर नवीन पुणे उभारता आले.
गेली अनेक वर्षे भारताला त्रस्त करत असलेली समस्या म्हणजे कोणतीही योजना न आखता झपाट्याने झालेले व होत असलेले शहरीकरण. याचे नकारात्मक उदाहरण म्हणजे मुंबई महानगर. एका अंदाजानुसार करोनापूर्वी मुंबईत दररोज उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यांतून लोक जसे येत असते तसेच महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा, कोकण वगैरे भागातूनही येत असत. परिणामी मुंबईत अतोनात गर्दी तर होत असे. त्यातूनच मुबंईत झोपडपट्टी हा वर्ग वेगाने पसरला व मुंबई शहराचे पोट फुगत गेले. यामुळे मुंबई महानगरपालिकेवर नागरी सुविधा पुरवताना प्रचंड ताण पडतो आहे.
आता मुंबई, दिल्ली, पुणे सारख्या शहरांत कामगार उपलब्ध नसल्यामुळे तेथील आर्थिक व्यवहार जोमात सुरू होणे अवघड आहे. मुंबईत तर बांधकाम व्यवसाय जवळपास मजुरांच्या कष्टांवर अवलंबून आहे. आता बांधकाम व्यवसाय पुन्हा वेगात सुरू कसा होईल? भरमसाठ नफा कमावण्याची सवय लागलेल्या विकासकांना त्यांच्या जुन्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावे लागतील. आधी मजुरांना मजुरी दिली की काम संपले; अशाप्रकारे बांधकाम व्यावसायिक वागत असत.
आता बांधकाम व्यावसायिक अनेक प्रकारची प्रलोभने दाखवून मजुरांना परत बोलवत आहेत. चेन्नईच्या एका बिल्डरने तर बिहारमधील 150 मजुरांना विमानाने परत बोलावले आहे. पंजाबातील मोठ्या जमीनदारांनी बसेस पाठवून बिहारमधून मजुरांना परत बोलावले आहे. ही सर्व धावाधाव बघितल्यावर असे वाटते की या आधीच जर या मजुरांची थोडी काळजी घेतली असती, पगाराव्यतिरिक्त त्यांच्या इतर गरजा भागवल्या असत्या तर आज विमान पाठवून परत बोलावून घेण्याची गरज निर्माण झाली नसती. करोनामुळे ही मानसिकता बदलली हे लक्षात घेतले पाहिजे.
1970 च्या दशकात मुंबईतील गर्दी कमी करता येईल या हेतूने “नवी मुंबई’ वसवली. पण हे होत असतानाच “नरिमन पॉइंट’ वसवला. त्यामुळे मुंबईतील गर्दी कमी न होता अधिकच वाढली व मुंबई महानगराच्या अनेक उपनगरांपैकी आणखी एक उपनगर अशी नवी मुंबईची अवस्था झाली.
“शहरीकरण’ हे वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण असते. हजारो वर्षे मानव शेतीवर जगत आला आहे. या जगण्याच्या पद्धतीला 17 व्या शतकात युरोपात झालेल्या व नंतर जगभर गेलेल्या औद्योगिक क्रांतीने शह दिला. यामुळे “शेतीसमाज’ सारखा यथावकाश “औद्योगिक समाज’ निर्माण झाला. याची पुढची पायरी म्हणजे महाकाय शहरं. या प्रक्रियेला “शहरीकरण’ म्हणतात.
शहरीकरणाच्या प्रक्रियेचे व्यवस्थित नियोजन केले पाहिजे. व्यवस्थित नियोजन जर केले नाही तर “शहरे म्हणजे बकाल वस्त्या’ असे समीकरण होते. आजची मुंबई, खासकरून मुंबईतील धारावी याचे उत्तम उदाहरण आहे. “नियोजनबद्ध शहरीकरण’ यासाठी चीनचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवावे लागेल. 1980 च्या दशकात चीनमध्ये फक्त 20 टक्के शहरीकरण होते. आज ते 50 टक्के एवढे आहे. मात्र, चीनने महानगरांचा विकास करताना ग्रामीण भागातून स्थलांतर करण्यासाठी शहरांत स्वस्त घरे बांधली. परिणामी भारताप्रमाणे तेथे शहरीकरणाबरोबर झोपडपट्टी वाढली नाही. आता करोनामुळे जर भारताला वेगळ्या प्रकारची आणि अभूतपूर्व संधी मिळत असेल तर ती घेतली पाहिजे व शहरीकरणाचे धोरण आमूलाग्र बदलले पाहिजे.
या धोरणाचा गाभा म्हणजे “स्वस्त, परवडणारी छोटी घरे’. यामुळे महानगरातील सर्व भागातील नागरिकांना किमान नागरी सुविधा मिळतील. यात स्वच्छ पिण्याचे पाणी, सांडपाण्याची व्यवस्था, शहरांतर्गत वाहतूक यंत्रणा, चांगली सार्वजनिक आरोग्य सेवा वगैरेंचा समावेश असतो.
आज मुंबई जेवढी बकाल दिसते तशी ती मागच्या शतकापर्यंत नव्हती. 1990च्या उदारीकरणानंतर मुंबईतील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले. शिवाय राज्यकर्त्यांची स्वार्थी धोरणं. “अमुक वर्षांनंतर बांधलेल्या झोपड्या कायदेशीर करून देऊ’ वगैरे आश्वासनांमुळे व त्या आश्वासनांच्या पूर्तीमुळे मुंबईत येणाऱ्यांच्या संख्येत अतोनात वाढ झाली. ही वाढ म्हणजे झोपडपट्टींची वाढ. त्यामुळे झोपडपट्टीतही झोपड्यांच्या किमती आकाशाला भिडल्या. असे असले तरी त्यातली बकाली यत्किंचितही कमी झालेली नाही. जोपर्यंत या संदर्भात ठोस उपाययोजना केली जात नाही तोपर्यंत झोपडपट्ट्या म्हणजे साथींच्या रोगांचे आगर असेच राहील.
यासंदर्भात गुजरातमधील “सुरत’ शहराचे उदाहरण डोळ्यांसमोर ठेवावे. सप्टेंबर 1994 मध्ये सुरत शहरात प्लेगची साथ वाऱ्याच्या वेगाने पसरली. माणसं पटापट मरू लागली. अनेकांनी सुरतमधून पळ काढला. मात्र, या साथीतून योग्य धडा घेत सुरतकरांनी शहर स्वच्छ करण्याचा विडा उचलला व तो तडीस नेला. सुरत नंतर “खुबसुरत’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. जे सुरतसारखे शहर करू शकले ते इतर शहरे निश्चितच करू शकतात. आता तर करोनासारख्या महामारीने एक वेगळाच आयाम समोर आणला आहे.
आता इच्छाशक्ती आहे की नाही वगैरे प्रश्न करोनाने निरर्थक ठरवले आहे. आता मुद्दा अगदी स्पष्ट आहे- जर सर्व समाजाला जगायचे असेल तर सर्व समाजाने वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छतेचे किमान नियम पाळलेच पाहिजेत. तेथे “हो-नाही’चा प्रश्न नाही. यात जेवढे श्रीमंत आहेत तेवढेच गरीब आहेत, जेवढे स्थानिक आहेत तेवढेच बाहेरचे आहेत.
– प्रा. अविनाश कोल्ह