पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन 2022 रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये नगरसेवकांची संख्या तब्बल 20 ने वाढणार आहे. एकसदस्यीय प्रभाग (वॉर्ड) प्रद्धतीमुळेही सदस्यांची संख्या वाढण्यास हातभार लागणार असून, पक्षापेक्षा बाहुबली नेत्यांचे महत्त्वही वाढणार आहे. नव्या बदलाचा परिणाम भाजपाला त्रासदायक, तर महाआघाडीतील कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसह छोट्या पक्षांच्या पथ्यावर पडणार आहे.
फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात अंमलात आलेली बहुसदस्यीय पद्धत राज्य सरकारने रद्द करून एक सदस्यीय पद्धत अंमलात आणण्यासाठी पाऊल टाकत अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी मान्यता दिली. नव्या बदलामुळे यापुढे राज्यभरात होणाऱ्या सर्वच निवडणुका या एकसदस्यीय पद्धतीने होणार आहेत. त्यासाठी नव्याने प्रभाग रचना होणार असून, ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर 2021 पासून त्याचे काम सुरू होणार आहे. सध्या शहरातील जनगणनेच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
त्याबाबतचे प्रशिक्षण पुण्यात सुरू असून, गट तयार करण्यासही सुरुवात करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या स्तरावरून जनगणना करण्याचे आदेश पारित झाले आहेत. पुढील वर्षभर जनगणननेचे काम होणार असून, मार्च 2021 रोजी प्रत्यक्ष जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. शहराच्या लोकसंख्येचा वेग हा देशातील प्रमुख शहरांपेक्षाही अधिक आहे. सन 2001 ते 2011 या कालावधी शहराची लोकसंख्या थेट दहा लाखांनी वाढली होती. 2011 ते 2021 या दहा वर्षांच्या कालावधीतही शहराच्या लोकसंख्या दहा लाखांनी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या ही 25 ते 27 लाखांच्या घरात पोहोचणार आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्याही थेट 20 ने वाढणार आहे.
बाहुबली नेत्यांना येणार महत्त्व
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये पक्षाच्या चिन्हाला महत्त्व मिळते. तर एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये नागरिकांशी “नाळ’ जुळलेल्या कार्यकर्त्याच्या विजयी होण्याची खात्री वाढते. याशिवाय प्रभागात “वजनदार’ असलेल्या नेत्याचे महत्त्व वाढते. पिंपरी-चिंचवड शहरातील सद्यस्थिती पाहता भाजपा नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांपेक्षा अनेक वर्षे सत्तेत रहिलेल्या राष्ट्रवादीच्या अनेक कार्यकर्त्यांना एकसदस्यीय पद्धतीचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. तर भारतीय जनता पक्षाच्या लाटेवर महापालिकेत पोहोचलेल्या अनेक नगरसेवकांना पुढील निवडणूक सोपी जाणार नाही, असे आतापासूनच बोलले जात आहे.
पक्षांचे दावे-प्रतिदावे
राज्यात सत्तेत आल्यानंतर भाजपाने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने अंमलात आणली होती. त्याचा फायदाही या पक्षाला झाला. नुकतीच राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आली आणि या आघाडीने पुन्हा एकसद्स्यीय प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे स्वागत भाजप विरोधातील पक्षांनी केले आहे. तर भाजपाच्या बहुतांश नेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे. मात्र महापालिकेतील विजयाची आणि सत्तेची खात्री मात्र सर्वच प्रमुख पक्षांनी दिली आहे.
148 ते 150 नगरसेवक होणार
कायद्यातील तरतुदीनुसार 20 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरासाठी 141 नगरसेवकांची संख्या ठरवून दिली आहे. कमाल 22 लाख लोकसंख्येपर्यंत 141 हीच कमाल मर्यादा राहणार आहे. मात्र शहरातील रहिवाशांची संख्या ही 22 लाखांपेक्षा निश्चितच अधिक होणार असल्यामुळे 22 लाखांपेक्षा पुढील प्रत्येकी 50 हजार लोकसंख्येमागे 1 या प्रमाणे नगरसेवकांची संख्या वाढणार आहे. 25 ते 27 लाख लोकसंख्या गृहीत धरल्यास 141 नंतर किमान 7 ते 8 नगरसेवक वाढणार असल्यामुळे पालिकेतील नगरसेवकांची संख्या ही 148 ते 150 इतकी राहणार आहे. एकसदस्यीय प्रभाग प्रणालीचाही नगरसेवकांच्या संख्यावाढीला हातभार लागणार आहे.
शहर, वॉर्डाच्या विकासाला चालना मिळेल – वाघेरे
या निर्णयाचे आम्ही स्वागतच करतो. त्याचे कारण म्हणजे चार सदस्यांचा प्रभाग असेल तर अडचणी येतात. एखाद्या नगरसेवकाला विकासाचे काम करायचे असते मात्र त्यामध्ये दुसऱ्याचा अडसर ठरतो. त्यातून नागरिकांचे नुकसान होते. एखादे काम झाले तर श्रेयवादावरून सदस्यांमध्ये खटके उडतात. हे सर्व टाळण्यासाठी एक प्रभाग एक सदस्य या निर्णयाचे स्वागत करत असून शहर आणि वॉर्डाच्या विकासालाही प्राधान्य मिळेल, असा विश्वास राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांनी व्यक्त केले.
निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय होईल – महापौर
शासनाने घेतलेला हा निर्णय कार्यकर्त्यांवर अन्यायकारक आहे. ज्या प्रभागामध्ये निष्ठेने कार्य करणारे काही कार्यकर्ते असतात. या कार्यकर्त्यांना बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये नगरसेवक म्हणून काम करण्याची संधी मिळते. आज कार्यकर्त्यांची संख्या वाढली आहे. एखादा कार्यकर्ता अनेक दिवसांपासून पक्षासाठी काम करत असेल तर त्याला महापालिकेत काम करण्याची संधी देता येत होती. एक सदस्य प्रभाग पद्धतीमुळे निष्ठावंत कार्यकर्त्यांवर अन्याय होणार असल्याचे मत महापौर माई ढोरे यांनी व्यक्त केले.
राजकीय द्वेषातून निर्णय – एकनाथ पवार
एक प्रभाग, एक नगरसेवक हा राजकीय द्वेषातून घेतलेला निर्णय आहे. आरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अडचणीचा ठरणार आहे. कोणत्याही पद्धतीने निवडणुका घेतल्या अथवा निर्णय लादले तरी भारतीय जनता पार्टीच सत्तेत येणार. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा काही फरक पडणार नसल्याचे मत महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी व्यक्त केले.
सरकारचा निर्णय योग्यच – नाना काटे
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करून चांगला निर्णय घेतला आहे. यामुळे जो काम करतो तो निवडून येणार आहे. जो सदस्य ज्या वार्डात काम करतो त्याला जमेची बाजू असणार आहे. जास्त सदस्य प्रभाग पद्धत असल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर ताण असतो. चार नगरसेवक आप-आपल्या पद्धतीने काम सांगतात. त्यातून अधिकाऱ्यांना त्रास होतो. एक प्रभाग, एक नगरसेवक झाल्यामुळे एकाचा अंकुश राहिल. एकत्रितमध्ये काम एक करतो, श्रेय दुसराच घेतो, अशी प्रतिक्रीया विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनी दिली.
नागरिकांचा सहभाग वाढेल – मारुती भापकर
एक सदस्यीय प्रभाग झाल्याने क्षेत्रीय सभा घेणे शक्य होईल. जास्त सदस्य असल्यामुळे अडचण येत होती. नागरिकांचा सहभाग वाढेल. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीमध्ये चारपैकी कोणता नगरसेवक अध्यक्ष होणार या (वृत्त ंपान 3 वर)