नवी दिल्ली – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली जल बोर्डातील कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने बजावलेले समन्स धुडकावून लावले. त्यांच्यावर आधीच उत्पादन शुल्क घोटाळा प्रकरणात नऊ वेळा समन्स जारी करण्यात आले हेाते.
त्यानंतर आता त्यांना दिल्ली जलबोर्डाच्या प्रकरणातही समन्स जारी केली जाऊ लागले आहेत. तथापि आधीच्या समन्स प्रमाणे हे समन्सही बेकायदेशीर आहे असे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे. केंद्रातील भाजप सरकार केजरीवाल यांना लक्ष्य करण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचा वापर करत असल्याचा आरोपही आम आदमीपक्षाने केला.
उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणात केजरीवालांना २१ मार्च रोजी चौकशीला हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. अबकारी पॉलिसी प्रकरणातील अशी नवीन आणि नववी नोटीस त्याला 21 मार्च रोजी ईडीच्या तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर राहण्याची अट घालते.