वाई पालिका सभेत ठेकेदारांना अनामत परत देण्याचा निर्णय; प्रशासन देखील धारेवर
वाई – प्रोसिडिंग व मुख्याधिकारी नसल्याच्या कारणावरून दोन वेळा तहकूब करण्यात आलेली वाई पालिकेची सभा आज तीर्थक्षेत्र आघाडी व महाविकास आघाडीच्या सदस्यांमध्ये विविध विषयांवर वादावादी होऊन पार पडली. सुमारे सहा तासांहून अधिक वेळ झालेल्या या सभेत ठेकेदारांना सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या बयाणा व अनामत रकमा पंधरा दिवसात परत देण्याचा निर्णय सर्वनुमते घेण्यात आला. नगराध्यक्ष डॉ. सौ. प्रतिभा शिंदे अध्यक्षस्थानी होत्या. उपनगराध्यक्ष अनिल सावंत आणि प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून पाचगणी पालिकेच्या मुख्याधिकारी अमिता दगडे-पाटील यांची उपस्थिती होती.
नगरपरिषद फंड व विविध योजनांतर्गत ठेकेदारांच्या बयाणा व अनामत रक्कम देण्याच्या विषयावरून अनिल सावंत यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. पाच पाच वर्षे झाली तरी प्रशासन अनामत रक्कम परत देऊ शकत नाही. तुमच्या बेजबाबदारपणामुळे ठेकेदार मानसिक तणावाखाली आहेत. पालिका म्हणजे धर्मशाळा आहे का? अनामत रकमा न. पा. फंडात वापरणे चुकीचे असून प्रशासन ढिम्म असल्याचे ते म्हणाले. या मुद्द्यावरुन सर्वच सदस्यांनी या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. अखेर पंधरा दिवसांत सुमारे दोन कोटी रुपये संबंधित ठेकेदारांना परत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
ग्रामीण रुग्णालयातून निवृत्त झालेल्या चव्हाण नामक कर्मचाऱ्याला सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पेन्शन व अन्य फायदे दिले जात नाहीत, यावरूनही अनिल सावंत, चरण गायकवाड, प्रदीप चोरगे, संग्राम पवार, राजेश गुरव या सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. पालिका संबंधित कर्मचाऱ्यांला बारा वर्षे पगार देते आणि निवृत्तीनंतर तो आमचा कर्मचारी नसल्याचा खोटा प्रस्ताव आरोग्य विभागाला पाठवता, याबाबत सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.
चुकीचा अहवाल पाठवणाऱ्या अनंत भारस्कर यांच्यावर सर्वांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. अखेर मुख्यधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला. त्यांना इतकी वर्षे पगार देण्यात येत असेल तर निवृत्तीनंतरचे फायदे त्यांना मिळालेच पाहिजेत. या संदर्भात योग्य अहवाल पाठवण्याची सूचना त्यांनी केली. यासाठी तीन दिवसांत विशेष सभा लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संगणक खरेदी व वाहनांच्या अतिरिक्त वापरावरून सावंत व नगराध्यक्ष शिंदे यांच्यात वाद झाला. कलम 58/2 च्या अंतर्गत संगणक खरेदीवर सावंत यांनी आक्षेप घेत खरेदीचे सव्वालाख रुपये वसूल करण्याची मागणी केली. पालिकेची वाहने व्यक्तिगत कामाला अधिक वापरली जातात, असा आरोप केला.
यावरून डॉ. शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेत, जास्त बोलू नका, जेवढे विचारले आहे, तेवढेच बोला, असे सुनावल्याने सावंत व तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. पालिकेची वाहने तातडीने दुरुस्त करणे, लेखापरीक्षकांच्या प्रवासासाठी वापरण्यात आलेल्या आणि गणेशोत्सव विसर्जनासाठी वापरलेल्या खासगी वाहनांचे भाडे, जलतरण तलाव उद्घाटनासाठी आणलेल्या वस्तूंची खरेदी आदी विषयांना नगराध्यक्षांनी कलम 58/2 अंतर्गत तातडीची मंजुरी दिल्याबद्दल आक्षेप घेतला.
नगराध्यक्षांना टार्गेट करत, गाडी कोणासाठी वापरता येते, महिन्याला किती डिझेलची परवानगी आहे, आपण किती वापरले, याचा लेखाजोखा सभागृहासमोर मांडावा, अशी मागणी सावंत यांनी केली. नगराध्यक्षांनी सव्वा लाख रुपयांचे संगणक कोणालाही विश्वासात न घेता खरेदी केले, तो निधी त्यांच्याकडून वसूल करावा, अशी मागणीही केली. नियमानुसार होणारा डिझेलचा खर्च वगळता उर्वरित झालेला खर्च नगराध्यक्षांकडून भरून घ्यावा, असे ते म्हणाले. यावर खडाजंगी होऊन विषय पत्रिकेवरील सातवा विषय तहकूब ठेवण्यात आला. सभागृहात आमचे बहुमत असूनही आम्ही तुम्हाला मदत करतो, असे सावंत म्हणताच, तुमचे विषय विषयपत्रिकेवर मीच घेते, असे नगराध्यक्षांनी सुनावले.