भारताच्या विकासाचे आकडे 2022 आणि 2023 मध्ये फार उत्साहवर्धक नसूनही त्याकडे अंधारातला आशेचा किरण म्हणून पाहू शकतो आणि ती स्थिती काही काळापर्यंत कायम राहू शकते.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने विविध देशांच्या आर्थिक कामगिरीसंदर्भात ताजी आकडेवारी जारी केली आहे. अशा प्रकारची आकडेवारी जारी करण्याची प्रथा 1980 मध्ये सुरू झाली. “आयएमएफ’ने विविध देशांवर आधारित स्वत:चा पहिला जागतिक आर्थिक अंदाज अहवाल प्रसिद्ध केला. अमेरिकी डॉलरचा संदर्भ घेत आर्थिक विकासाचा तुलनात्मक विचार करतो तेव्हा 2011-21 च्या दशकात सर्वाधिक चांगली कामगिरी करणाऱ्या देशांत बांगलादेश, चीन, व्हिएतनाम आणि भारताचा समावेश झालेला दिसतो. या चार देशांपैकी केवळ दोनच देश हे गेल्या दशकांत चांगली कामगिरी करणाऱ्या देशात सामील होते. चीन सर्वोच्च स्थानी होता तर व्हिएतनामला तुर्कस्तानसमवेत संयुक्तपणे पाचवे स्थान दिले होते. लक्षात ठेवा याच काळात म्हणजेच 2001 ते 2011 या काळात भारताने दशकभरात विकासाच्या आघाडीवर चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु ही कामगिरी कमीच मानली जाते. कारण त्या काळात आपल्या देशाचा विकासाचा दर हा अन्य विकसित आणि विकसनशील देशांच्या गटाच्या (या गटात सुमारे 40 विकसित देश सोडून अन्य सर्व देशांचा समावेश) विकासाच्या सरासरीपेक्षा कमीच राहिला आहे. भारताने या काळात असाधारण कामगिरी केली. त्याचवेळी अन्य देशदेखील अशीच कामगिरी करत होते.
दोन दशकांपूर्वी म्हणजेच 1991 ते 2001 आणि 1981-1991 च्या दरम्यान भारताने विकसित होणाऱ्या बाजारात सरासरीपेक्षा चांगले काम केले. अर्थात, विकासदराचे हे रॅकिंग तार्किकही नाही आणि विकासाची ठोस माहिती देणारे आकडे म्हणूनही गृहित धरता येणार नाही. म्हणजेच 2011-21 मध्ये भारताने विकसित होणाऱ्या बाजारात चांगली कामगिरी केली आहे. परंतु 2001-2011 मध्ये तसेच चित्र न दिसणे म्हणजे गेल्या दशकांत भारताच्या कामगिरीत झालेली घसरण आणि सुस्ती. भारताच्या रॅकिंगमध्ये झालेली सुधारणा ही जगभरात विकासाच्या प्रक्रियेत आलेल्या सुस्तीचेच प्रतिबिंब आहे. सध्याच्या काळात डॉलरच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था ही 2001-11 च्या दशकांतील आपल्या आकाराच्या 3.7 पट वाढली आहे तर चालू दशकांत ही वाढ केवळ 1.7 पट आहे. ही वाढ वेगळी वाटत असली तरी ती पुन्हा देखील दिसते.
2022 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 टक्के दराने विकसित होत असल्याचे म्हटले जात आहे. त्याचवेळी अन्य बाजाराचा विकासदर हा 3.7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. हा विकासदर विकसित होणाऱ्या बाजाराच्या सरासरी तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक राहण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षी हाच विकासदर साधारणपणे 2.4 टक्के राहू शकतो. अर्थात चीनमध्ये आलेल्या मंदीमुळे विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा सरासरी दर हा कमी झाला आहे. या अर्थव्यवस्थांचा विकास यावर्षी 2.4 टक्क्यांनी कमी होऊन तो पुढील वर्षी 1.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. अशा प्रकारचा कोणताही वास्तव अंदाज न सांगत “आयएमएफ’ कदाचित “डिकपलिंग’चे संकेत देत आहे. डिकपलिंग म्हणजे ज्या ठिकाणी दोन श्रीमंत गट हे विरुद्ध दिशेला जाणे होय. अशा प्रकारची डिकपलिंग ही काही प्रमाणात दिसू शकते आणि भारताच्या विकासाचे आकडे 2022 आणि 2023 मध्ये फार उत्साहवर्धक नसूनही त्याकडे अंधारातला आशेचा किरण म्हणून पाहू शकतो आणि ती स्थिती काही काळापर्यंत कायम राहू शकते.
सध्या भारत हा व्हिएतनाम आणि बांगलादेशसोबत आहे. उशिराने विकसित होणारे हे देश आशियायी देशातील मागच्या पिढीने गेल्या दशकांत केलेल्या कामगिरीची उजळणी करत आहेत. यापैकी काही देश उदाहरणार्थ, दक्षिण कोरिया आणि तैवान आदींनी 1981 मध्ये ही कामगिरी केली आहे. व्हिएतनाममधील प्रति व्यक्तीचे उत्पन्न हे भारताच्या 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक आणि फिलिपाइन्सपेक्षा देखील जास्त आहे, तरीही भारताच्या कामगिरीच्या तथ्याला आधार मिळतो. फिलिपाइन्स हे मूळ पाच आसियान देशातील सर्वात गरीब देश. 2022 चा विचार केल्यास फिलिपाइन्स हे आघाडीच्या तीन देशांपेक्षा नीचांकी पातळीवर आहे. हे सर्व चार देश चीनमधून बाहेर पडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उद्योगाला आपल्याकडे आणण्यासाठी धडपडत आहेत. 1981 ते 2021 पर्यंत चार दशकांची एकत्र मोजणी केली तर “आयएमएफ’चे आकडे हे भारतापेक्षा केवळ तीनच देश पुढे असल्याचे सांगतात.
चीन हे स्वत:च वेगळ्या श्रेणीत होते अणि सध्या डॉलरचा विचार केल्यास अर्थव्यवस्थेचा आकार हा 62 पटीने वाढला आहे. पुढचा नंबर दक्षिण कोरियाचा असून त्याची अर्थव्यवस्था 25 पटीने वाढली आहे. तिसरा क्रमांक व्हिएतनामचा येतो. यानंतर येणाऱ्या इजिप्त, श्रीलंका, बांगलादेश, तैवान यासारख्या देशाच्या गटात भारत सामील होता आणि त्याचा आकार 16 पट वाढला. थायलंड आणि मलेशिया देखील फारसे मागे नाही. म्हणजे भारताची कामगिरी असाधारण नसली तरी चांगली म्हणता येऊ शकते. तूर्त जागतिक जीडीपीत भारताचा वाटा 1981-91 च्या दशकांत 1.7 टक्क्याने घसरून 1.1 झाल्यानंतर तो 2011 पर्यंत 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढला. तसेच 2021 पर्यंत हा आकडा 3.3 टक्के झाला असून त्यात आणखी वाढ होणार आहे.