नवी दिल्ली – दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने केलेल्या सरकारी जाहींराती या केजरीवालांच्या राजकीय स्वरूपाच्या जाहींराती आहेत असे नमूद करीत केजरीवालांना 163.62 कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यावर भाजपने मागणी केली की, दिल्लीतील सत्ताधारी पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांची बॅंक खाती जप्त करून त्यातून या जाहीरातींची खर्च वसुल करण्यात यावा.
माहिती आणि प्रचार संचालनालयाने दिल्ली सरकारच्या सरकारी जाहिरातींच्या नावाने प्रसिद्ध केलेल्या राजकीय जाहिरातींसाठी आम आदमी पक्षाच्या सरकारला 10 दिवसांच्या आत 163.62 कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बजावली आहे.
“आप’चे बॅंक खाते जप्त करावे आणि त्यांच्या प्रचारासाठी निधी वापरणाऱ्या ‘आप’ नेत्यांच्या बॅंक खात्यातून पैसे वसूल करावेत, अशी भाजपची मागणी आहे, असे भाजपचे खासदार मनोज तिवारी यांनी म्हटले आहे.
Muzaffarnagar Riots Case : दंगल प्रकरणात ‘साध्वी प्राची’ यांची शरणागती
जो निधी गरिबांच्या विकासासाठी वापरायचा होता, तो पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांच्या प्रसिद्धीसाठी वापरला गेला आहे. या वसुली आदेशाला स्थगिती मिळावी यासाठी त्यांनी प्रयत्नही केले, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांना दाद दिलेली नाहीं असे ते म्हणाले.