सरकारी कंपन्या विकण्याचा सपाटाच केंद्र सरकारने लावला आहे. त्यावरील ओरड थांबायच्या आतच आता सरकार आणखी 26 कंपन्यांमधील आपले भागभांडवल विकण्याच्या तयारीत असल्याची बातमी आली आहे. माहिती अधिकारात करण्यात आलेल्या अर्जात ही माहिती सरकारतर्फेच देण्यात आली असून त्याच्या विक्री प्रक्रियेलाही मंजुरी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
ज्या कंपन्यांमधील भागभांडवल विकले जाणार आहे त्यात सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सालेम स्टील, भद्रावती स्टील, पवन हंस लि., शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अशा सर्व नामांकित कंपन्यांचा समावेश आहे. बॅंकांच्या खासगीकरणाचाही प्रस्ताव आहेच, त्याचीही तयारी सुरू आहे. रेल्वे, विमानतळांचे खासगीकरण सुरूच आहे.
सरकारचा विशेष लोभ असलेल्या अदानी उद्योगसमूहाला देशातील 11 विमानतळे देण्यात आली आहेत. मुंबईच्या विमानतळाचे मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात आधुनिकीकरण करण्यात आले होते. जगातल्या नामांकित विमानतळांमध्ये या विमानतळाचा समावेश झाला होता. हा विमानतळही अदानी उद्योगसमूहाच्या ताब्यात गेला आहे. हा विमानतळ जीव्हीके कंपनीकडे होता; पण त्यांच्यावर छाप्यांची दहशत घालून त्यांना ते विकणे भाग पाडले गेले असल्याच्या बातम्या आहेत.
खासगीकरणाचे हे लोण कुठवर जाणार, असा प्रश्न आता यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे. मोदींनी निवडणूक प्रचारात “मैं देश नहीं बिकने दुँगा’, अशी घोषणा दिली होती. पण सरकार मात्र जे हाताला लागेल ते विकत सुटले आहे. याचा संदर्भ देत मोदींच्या या फसव्या घोषणेतील फोलपणावर आज कॉंग्रेसने बोट ठेवून टीका केली आहे. पण असल्या टीकेला सध्या कोणतीही किंमत उरललेली नाही. मुळात सरकारला प्रभावीपणे विरोध करणाराच कोणी उरलेला नसल्याने सरकारच्या खासगीकरण प्रक्रियेचा हा घोडा सध्या चौफेर उधळलेला पाहायला मिळतो आहे.
सध्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत आर्थिक सुधारणा प्रक्रिया वेगाने राबवण्याचा सल्ला सरकारला दिला जात आहे, तो शिरसावंद्य मानून सरकारची ही खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. रिफॉर्म म्हणजे केवळ सरकारी मालमत्ता विकणे एवढाच अर्थ सरकारने घेतला आहे काय, हे समजायला मार्ग नाही. तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्यांचा भार सरकारला सोसणे शक्य नसल्याने त्या कंपन्या विकण्यात काही गैर नाही, हे आपण समजू शकतो. पण नफ्यात चालणाऱ्या कंपन्यांचेही जर सरसकट खासगीकरण होणार असेल, तर त्या मागचे नेमके लॉजिक काय, हेही लोकांना समजायला हवे. या खासगीकरणाच्या विरोधात जसा आवाज उठवला जात आहे, तसा त्या मागे सरकार देशहितच कसे साधत आहे याचा युक्तिवादही सरकार समर्थकांकडून सुरू झाला आहे.
आरक्षणाच्या पद्धतीवर राग असलेले काही समर्थक खासगीकरणामुळे आरक्षण नाहीसे होऊन सर्वांना समान संधी मिळेल, असा युक्तिवाद करताना दिसत आहेत, तर काही जण सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होत असल्याने या कंपन्यांमध्ये लाचखोरी, कमिशनखोरी करणाऱ्यांचे प्रमाण कमी होईल, असेही सांगताना दिसत आहेत. तथापि, खासगीकरण म्हणजे खासगी मालकांची मक्तेदारी निर्माण करणे होय आणि ही खासगी मालकांची मक्तेदारी सामान्य माणसांच्याच हिताच्या आड येणार असल्याचा धोकाही या लोकांनी लक्षात घेण्याची गरज आहे. केवळ प्रतिष्ठेची बाब म्हणून सरकारी मालकीचे उपक्रम आर्थिक नुकसान सोसून चालू ठेवता येणार नाहीत, हे म्हणणे खरे असेलही; पण ही व्यवस्था तयार करताना त्यात लोकहिताच्याही बाबीला महत्त्व असते.
लोकांच्या उपयोगी पडणारे उपक्रम जर खासगी संस्थांच्या घशात गेले तर खासगी संस्था काही लोकहित डोळ्यासमोर ठेवून हे उपक्रम चालवणार नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. अगदी नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर प्रवासी कमी असलेल्या ठिकाणीही सरकारी परिवहन संस्थांना लोकांच्या हितासाठी तेथे बससेवा सुरू ठेवावीच लागते, तेथे नफा-तोटा या तत्त्वापेक्षा लोकांची सोय हे तत्त्व महत्त्वाचे मानले जाते. खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत हे लोकहित जपले जाण्याची शक्यता नाही, कारण तेथे केवळ नफा-तोटा याचाच विचार केला जाणार, हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने चालवलेले सरसकट खासगीकरणाचे धोरण लोकहिताचे नाही.
देशाचे बिघडलेले अर्थकारण सावरण्यासाठीचे अन्यही मार्ग उपलब्ध होऊ शकतात. त्या पर्यायावर सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. पण मोदी सरकारकडे असे मार्ग सुचवणारे अर्थतज्ज्ञच नाहीत, ही एक मोठी समस्या आहे. देशाचे अर्थकारण वेगाने सुधारायचे असेल तर लोकांच्या हातात थेट पैसे द्या, अशी सूचना या काळात मोदी सरकारला अनेक अर्थतज्ज्ञांनी दिली होती, पण मोदी सरकारने तशी कोणतीच प्रभावी उपाययोजना केली नाही. त्याऐवजी त्यांनी सारा भार बॅंकांवर टाकून बॅंकांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देण्यास भाग पाडले आहे. व्याजदर आणि कर्जांच्या पुनर्रचनेचाही पर्याय अलीकडच्या काळात उपलब्ध करून देण्यात आला होता. पण बाजारात मागणीच नसल्याने कर्ज घेऊन काय करणार, हा छोटे-मोठे उद्योजक व व्यावसायिकांपुढील प्रश्न होता.
बाजारातील मागणी वाढण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असताना, त्याकडे लक्ष न देता सरकार सपाटून खासगीकरणाच्या मागे लागले आहे. खासगीकरणाने सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे येतील; पण त्यातून देशाच्या बिघडलेल्या अर्थकारणावर प्रभावी उपाययोजना केली जाईल याची खात्री तरी सरकार देताना दिसत आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तरही “नाही’ असेच मिळते आहे. करोनाच्या आधीच्या काळातील अर्थकारणाचा आपण विचार केला तरी देशाचा जीडीपी सतत घसरतानाच आपण पाहिला. त्याकाळात सरकारला इंधनावरील उत्पादन शुल्क वाढीतून गेल्या सहा वर्षांत तब्बल 17 लाख कोटी रुपये मिळाले, अशी आकडेवारी मांडली गेली.
सरकारने त्याचा इन्कार केलेला नाही, याचा अर्थ सरकारला तितकी रक्कम मिळाली आहे, हे खरे आहे. मग सरकारला मिळालेल्या या 17 लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त उत्पन्नातून जनतेला काय थेट लाभ झाला, हा प्रश्न लोकांच्या मनात साहजिकच उभा राहतो. असाच प्रश्न खासगीकरणातून सरकारला मिळणाऱ्या अब्जावधी रुपयांच्या बाबतीतही आहे. सरकारी मालमत्तांच्या खासगीकरणातून सरकार नेमका किती निधी उभारणार आहे आणि त्याचा विनियोग नेमका कसा होणार आहे, हेही लोकांना समजले तर बरे होईल.