आरिफ शेख
तेलाच्या दरातील घसरण, करोनाचे संकट, स्थानिक बेरोजगारांना काम देण्याची मागणी, देशी नागरिकांपेक्षा विदेशी कामगारांची तिप्पट गर्दी, त्यातून निर्माण झालेला लोकसंख्येचा असमतोल आदी कारणांनी कुवेतमधील तब्बल आठ लाख भारतीयांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. तेथील सरकारने परदेशी कामगारांची मायदेशी परत पाठवणी करणारे विधयेक संसदेत आणले आहे. त्यातून निर्माण होणाऱ्या वरील संकटाचा हा मागोवा…
जगातील सर्वांत महागडे चलन कोणत्या देशाचे? या प्रश्नाचे उत्तर सामान्य विद्यार्थ्याला देखील ज्ञात असेल. पश्चिम आशियातील तेल संपन्न राष्ट्र, आकार दिल्लीपेक्षा किंचित मोठा.
स्थानिक रहिवाशी फक्त चौदा लाख. तर विदेशी नागरिकांची संख्या तब्बल 30 लाख, त्यात भारतीयांची संख्या दहा लाखांच्या आसपास. अशा या तेलसमृद्ध व रोजगाराचे “हब’ असणाऱ्या देशात तेथील सरकारने नुकताच एक कायदा संसदेपुढे मांडला आहे. तो अंमलात आला तर तब्बल आठ लाख भारतीयांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. ही व्यथा आहे पश्चिम आशियातील कुवेत या चिमुकल्या देशात राहणाऱ्या भारतीयांची.
जगातील एकूण तेलसाठ्या पैकी 6 टक्के तेल एकट्या कुवेतकडे आहे. तेथील एक दिनार चलनाचा भारतीय रुपयातील विनिमय दर 241 रुपये इतका आहे. तेथील चलनाचे मूल्य जगात सर्वांत महागडे आहे, हे यातून लक्षात येईल. सरकारचा 80 टक्के महसूल निर्यातीतून येतो. सोन्याची अंडे देणारी ही कोंबडी “हलाल’ करण्याचा प्रयत्न इराकचे शासक सद्दाम हुसेन यांनी केला होता. त्यानंतर उद्भवलेले “गल्फ वॉर’ जग विसरलेले नाही. या देशात तेलाच्या विहिरी, रिफायनरी व तेल उत्पादनाशी संबंधित कुशल व अकुशल कामगारांची एकेकाळी मोठी गरज होती. ती भारताने पूर्ण केली. कमी दरात कष्टाचे काम करून भारतीय कामगारांनी कुवेतींची मने जिंकली.
कारचालक, बाग कामगार, खानसामा व अन्य कामांसाठी भारतीयांना तेथे प्रथम पसंती मिळू लागली. यातून भारताला अब्जावधी विदेशी चलन मिळाले. या भारतीय कामगारांनी देश व कुटुंबांच्या समृद्धीत भर घातली. वर्षानुवर्षे असणाऱ्या वातावरणाला आता जणू दृष्ट लागली आहे.
कुवेत सरकारने विदेशी कामगारांचा देशांतर्गत कोटा ठरविणारे विधयेक संसदेत आणले आहे. त्याला कायदाविषयक समितीची मान्यता मिळाली. हे विधेयक संमत झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका भारतीय कामगारांना बसेल. तब्बल आठ लाख भारतीय कामगार मायदेशी पाठविले जातील. ज्या देशाच्या समृद्धीत अहोरात्र घाम गाळून भारतीयांनी हातभार लावला, आता हे लोक तेथील सरकारला नकोसे झाले आहेत, त्याला अन्य कारणेदेखील आहेत.
करोना महामारी कुवेतमध्ये आल्यावर भारतीय कामगार त्याच्या तडाख्यातून सुटले नाहीत. कुवेत सरकारने भारत सरकारकडे या कामगारांना मायदेशी न्या, म्हणून लकडा लावला. भारत सरकारने त्यास फारसा प्रतिसाद दिला नाही. 14 लाख भारतीयांना (त्यात अनेक करोनाग्रस्त) भारतात आणून नवे संकट सरकारला नको असावे. त्याची प्रतिक्रिया कुवेतमध्ये उमटली. कमी जागेत दाटीने राहणाऱ्या या कामगारांमुळे करोनाचा धोका कुवेतींनी अधिक गांभीर्याने घेतला. त्यात तेलाच्या दरात आधीपासूनच घसरण होती.
करोनाच्या मंदीमुळे ही घसरण आणखी खाली आली. कुवेतच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला. त्यात 40 टक्के तूट झाली. कुवेत सरकार बेरोजगार तरुणांना भत्ता पुरवीत. करोनामुळे त्यावर बंधने आली. या तरुणांना काम द्यायचे झाले तर विदेशी कामगार अडथळा ठरले. त्यांना मार्गातून दूर करण्यासाठी सरकार व लोकप्रतिनिधी यांच्यावर जनतेचा दबाब वाढू लागला. अर्थात, हे अचानक घडले नाही. दोन वर्षांपासून कुवेत सरकारच्या मनात हे घोळत होते. करोनाने त्याला निमित्त मिळाले.
गतवर्षी डिसेंबरमध्ये 65 डॉलर प्रति बॅरेल असणारा तेलाचा दर आता वीस ते तीस डॉलरपर्यंत घसरल्याने सरकारपुढे उभे राहिलेल्या आर्थिक संकटाची कल्पना येऊ शकेल. देशांतर्गत तरुणांचा बेरोजगारी भत्ता कमी करून परकीय कामगारांची परत पाठवणी व देशांतर्गत स्थानिक रोजगार निर्मिती करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. वरील विधेयाकडे त्या नजरेतून पाहावे लागेल.
कुवेतमध्ये निर्माण झालेला नागरिकांच्या लोकसंख्येचा असमतोल स्थानिकांच्या डोळ्यात खुपत आहे. एकाच देशातील एवढ्या प्रचंड कामगारांवर विसंबून राहायला नको, असा सूर तेथील संसदेत उमटत आहे. भारतीयांचे कुवेतमधील आजवरचे वागणे पाहता पाकिस्तानी, पॅलेस्टिनी व अन्य कोणत्याही मुस्लीम देशातील नागरिकांपेक्षा भारतीयांना कुवेतींची अधिक पसंती होती.
मात्र मागील काही महिन्यांत भारतातील विविध धर्मद्वेषी घटना, त्यावर सोशल मीडियातून पुढे आलेला “इस्लामो फोबिया’ मुस्लीमद्वेष्ट्या पोस्ट याचे लोण कुवेतपर्यंत पोहोचले. त्यात काही भारतीय कामगार होते. तेथील “लॉयर्स असोसिएशन’ने याची गंभीर दखल घेतली. एका कुवेती खासदाराने सरकारला याचे पुरावे दिले. सरकारने ते थेट इस्लामी राष्ट्र सहकार्य परिषदेला (ओआयसी) पाठविले. यातून निर्माण झालेले वातावरण भारतीयांची परत पाठवणी करण्याचे पूरक कारण ठरले.
कुवेत संसदेच्या सभापतीनी अकुशल, निरक्षर व अल्पसाक्षर कामगार नकोच म्हणत नवा वाद निर्माण केला. कुवेतमध्ये सव्वापाच लाख भारतीय प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये आहेत. 28 हजार सरकारी सेवेत आहेत. 60 हजार भारतीय विद्यार्थी आहेत. कामगारांसोबत भारतीय आश्रित यांची संख्या पावणेदोन लाख आहे. नव्या कायद्यामुळे कुवेती लोकसंख्येच्या 15 टक्केच कामगार भारतीय असतील. “धनाचा हा साठा अन् त्यात आमचा वाटा कुठं हाय रं?’ हे वामनदादा कर्डक यांच्या शब्दांत विचारण्याची वेळ “शेखां’नी आणली आहे.