उत्तम पिंगळे
कालच दिवस प्राध्यापकांकडे गेला. प्राध्यापक वेगळा विषय वाचत होते, विविध कात्रणे त्यांचेपाशी होती. रस्त्यावरील अपघातांच्या बातम्यांबाबतची ती कात्रणे होती. मग मला म्हणाले, केंद्र सरकारने थोडे पुढे पाऊल टाकून काही जटील समस्या मार्गी लावलेल्या आहेत. पण मी म्हणतो एकीकडे आपण बुलेट ट्रेन, मेट्रो, जिल्हा तेथे विमानतळ असे म्हणत आहोत पण मूलभूत असे शहर व नगरातील रस्त्यांचे काय?
भारत विकसनशील देश म्हणून ओळखला जात होता व आजही आहे. कोणत्याही देशाची प्रगती होण्यास कृषी व उद्योग हातात हात घेऊन पुढे गेले पाहिजेत. उद्योग आले म्हणजे कच्चामाल व बाजारपेठ यासाठी रस्ते वाहतूक महत्त्वाची असते कारण कच्चा माल तसेच निर्माण झालेले उत्पादन वेळेत योग्य ठिकाणी पोहोचणे आवश्यक असते. आपल्याकडे रस्त्यांच्या बाबतीत कोणालाच लक्ष घालावे असे वाटत नाही हाच मोठा प्रश्न आहे. बहुतेक वेळा जिल्हा परिषदेत, सार्वजनिक बांधकाम व महापालिका यांच्या अखत्यारीत रस्ता हा पाचवीलाच पूजलेला असतो.
आपण परदेशातील रस्ते पाहतो तो किती सुंदर व मजबूत असतात. आता तुम्ही म्हणाल की तेथे लोकसंख्या कमी आहे, रहदारी कमी असेल. पण असे बोलून चालणार नाही. कारण मालवाहतूक तर मोठमोठ्या ट्रेलर्स व कंटेनरद्वारा होत असते. उलट आपल्या पेक्षा कितीतरी मोठी माल वाहतुकीची वाहने इतर देशांमध्ये असतात अगदी आफ्रिकेतसुद्धा लाकूड वाहतुकीकरिता मोठमोठे ट्रेलर असतात मग त्या आधी रस्ते चांगले असणे आवश्यक असते व तसे ते असतात मग आपल्याकडेच काय होत आहे?
असे आढळून आले आहे की रस्ते मुळातच पाहिजे त्या दर्जाचे बांधले जात नाहीत. म्हणजे कागदोपत्री असतात पण मोठे रॅकेट आहे असे म्हटले जाते व ते भेदणे सहज शक्य नाही. मुंबईत आपण पाहतो की जानेवारीत बनवलेले रस्ते पावसाळ्यात गायब होतात. पुढच्या जानेवारीला पुन्हा रस्ते बांधण्याचे काम सुरू होते. म्हणून म्हणतो की रस्त्यांच्या दर्जाची नियमावली काटेकोरपणे पाळली जावी. कारण टेंडरमध्ये तर तांत्रिक बाबी स्पष्टपणे सांगितल्या जातात व रस्ते बनवताना त्यांची अंमलबजावणी का होत नाही हाच मोठा प्रश्न आहे. मी तर म्हणतो की, कंत्राटदारांबरोबर रस्ते प्रमाणित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले गेले पाहिजे. नियम असूनही अंमलबजावणी होत नाही. काळ्या यादीत टाकून पुन्हा त्याच कंत्राटदारांना दुसऱ्या नावाने कामे दिली जातात असेही समजते.
नुकतेच आपले टी. एन. शेषन गेले ज्यांच्यामुळे लोकांना निवडणूक आयोग म्हणजे काय ते समजले. त्यांच्या पूर्वीच्या निवडणूक आयुक्तांनाही ते अधिकार होते पण त्यांनी ते तसे वापरले नाहीत. गो. रा. खैरनार मुंबईचे आयुक्त असताना कित्येक अनधिकृत बांधकामे पाडली मग इतर आयुक्तांना ते का जमले नाही? भ्रष्टाचार उघडकीस आणण्याकरता पुरावा लागतो व तो सहजासहजी मिळत नाही.
पण रस्ते खराब झाले तर ते रस्ता बनवणारा व ते प्रमाणित करणारा यांना ताबडतोब दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. कायद्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. कितीतरी रस्ते ज्यावर टोल आकारला जातो तेही खराब झालेले आहेत. मुळात सरकार वाहन रजिस्ट्रेशन करताना रोड टॅक्स घेते तसेच खासगीकरणातून बनलेल्या रस्त्यावर टोलही वसूल करते. असे असूनही रस्ते खराब असतात. म्हणून सामान्य लोकांना द्रूतगती मार्ग व त्यावरील कंत्राटदार ही टोळधाड वाटते. सरांचे म्हणणे मला मनोमन पटले व रस्ते हा विषय आता ऐरणीवर आणला पाहिजे हे बाकी खरे.