पिंपरी – चिंचवडच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसुचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. त्यात प्रकाश रेवाळे (इतर मागास प्रवर्ग), मंगला कदम (महिला खुला प्रवर्ग), डॉ, वैशाली घोडेकर (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), अपर्णा डोके (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग), योगेश बहल (खुला प्रवर्ग) , मोहिनी लांडे (महिला खुला प्रवर्ग), शकुंतला धराडे (अनुसूचित जमाती), नितीन काळजे (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग), राहुल जाधव (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग) यांचा समावेश आहे. आता केवळ अनुसुचित जाती (एससी) चे आरक्षण राहिले आहे. पिंपरी विधानसभा मतदारसंघही अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव असून एससीचे आरक्षण पडल्यास नवीन महापौर पिंपरी मतदारसंघातून प्रबळ दावेदार समजला जाऊ शकतो.
पिंपरी – राज्यातील विविध महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची माहिती राज्य सरकारने मागविली आहे. सन 2001 पासूनचा आरक्षणाचा तपशील बुधवार (दि. 7) पर्यंत नगर विकास खात्याकडे पाठवावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ऑगस्ट अखेरपर्यंत नवीन महापौर आरक्षणाची सोडत निश्चित होईल, असे समजले जात आहे.
राज्यात नवनिर्मित पनवेल महापालिकेसह 27 महापालिकांचा समावेश आहे. फेब्रुवारी 2017 मध्ये महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापौर आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. महापौरपदाचा अडीच वर्षाचा कार्यकाल 14 सप्टेंबर 2019 रोजी संपुष्टात येत असलेल्या महापालिकांच्या आयुक्तांनी नगरविकास खात्याकडे नवीन आरक्षण सोडत काढण्यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यानुसार, येत्या बुधवारपर्यंत ई-मेलद्वारे माहिती पाठविण्याचे आदेश बजाविण्यात आले आहेत.
महापौर आरक्षण लागू झालेल्या दिनांकापासून म्हणजेच सन 2001 पासून ते 2019 पर्यंतच्या आरक्षणाचा तपशील पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. आरक्षणाचा जातप्रवर्ग, आरक्षण सुरु झालेल्याचा आणि संपुष्टात आलेल्याचा कालावधी, महापौराचे नाव याबरोबरच 2011 ची जनगणना, लोकसंख्येची माहिती, अनुसूचित जाती – जमाती आदींसह विद्यमान नगरसेवकांची जातीनिहाय माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.
फेब्रुवारी 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीतील महापौरांचा अडीच वर्षाचा कार्यकाल सप्टेंबरमध्ये संपुष्टात येत आहे. ऑगस्टअखेर अथवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मुंबईत महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत काढली जाण्याची शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यात महापौर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. या कालावधीत आचारसंहिता लागू होईल. मात्र, महापौर निवडीवर याचा प्रभाव राहणार नाही.