भगवान के घर देर है, मगर अंधेर नहीं… वगैरे संवाद ऐकले नसतील असा भारतीय सापडणार नाही. तसा कोणी सापडलाच तर त्यांनी हिंदी चित्रपट पाहिले नसावेत, असे खुशाल समजावे. चित्रपट समाजाचा आरसा असतात. अगदीच आचरटपणा किंवा स्वप्नरंजन सोडले तर त्यात वास्तवाचे सर्वसाधारण प्रतिबिंब उमटलेले असते. सुष्टांचा अखेर दुष्टांवर विजय होतो. सत्याचा अंतिम विजय होतो, असे दाखवले जाते. थोडक्यात, त्या दोन-अडीच तासांच्या चित्रपटांत संकटे आणि आपत्ती कितीही आल्या असतील तरी शेवट गोड होतो अथवा काहीतरी सकारात्मक दाखवले जाते. मात्र, चित्रपटवाल्यांच्या कल्पनेतील क्रौर्यही कमी पडावे अशा घटना आता वास्तवात घडू लागल्या आहेत.
गरीब व्यक्तीवर अन्याय झाला तर मरणे किंवा मरणेच एवढे दोनच पर्याय त्याच्यासमोर राहिलेत की काय, असा प्रश्न पडावा अशी भयावह स्थिती आहे. एका ठिकाणी एखादी रंजीत घटना घडली याचा अर्थ संपूर्ण यंत्रणाच सडली आहे, असे मानायचे का, असे कोणी विचारू शकतो. मात्र, प्रगतीशीलतेचे आणि सबलीकरणाचे ढोल पिटणाऱ्या समाजात जर क्रूरतेलाही लाजवणाऱ्या घटना महिलांच्या बाबतीत घडत असतील आणि संपूर्ण व्यवस्थाच गांधारीसारखी पट्टी बांधून असेल तर त्यातून वेगळा कोणताच अर्थ निघत नाही. उन्नाव बलात्कार प्रकरणात गेल्या दोन वर्षांत जे काही घडले आणि घडते आहे, त्यावरून या देशात कायद्याचा धाक आहे का, आणि सरकारेही गुन्हेगारांच्या दावणीला बांधली गेली आहेत का, असा प्रश्न पडतो. त्याची उत्तरे या प्रकरणातील अपराधी आणि त्यांची पाठराखण करणाऱ्यांकडून मिळणार नाहीत.
मात्र, सत्ता, संपत्ती आणि अधिकारांच्या बळावर मुजोरी करणाऱ्यांना फार उशीर होण्याच्या आत रोखायचे असेल तर समाजाला फार काळ मौन राखता येणार नाही. काय आहे उन्नाव प्रकरण? एक सतरा वर्षांची मुलगी. परिस्थितीमुळे नोकरीच्या शोधात. छोट्या शहरांमध्ये अथवा तालुक्यांमध्ये आमदार अथवा खासदारच त्या भागाचे संस्थानिक असतात. कोणाच्या तरी सांगण्यावरून ती मुलगी एका महिलेसोबत एका आमदाराकडे नोकरीच्या अपेक्षेने जाते. नोकरी तर मिळत नाहीच, मात्र सर्वस्व गमावून परत येण्याची वेळ तिच्यावर येते. त्यानंतर एक महिला, तिची मुलगी आणि मुलगा या पीडित मुलीला कानपूरला नेण्याचे आमिष दाखवतात. तो मुलगा आणि त्याचा वाहनचालक त्या मुलीवर पुन्हा बलात्कार करतात. त्यांच्या तावडीतून सुटल्यानंतर ती पोलीस ठाणे गाठते.
दुसऱ्या प्रकरणाची नोंद करण्याची पोलीस तयारी दाखवतात. मात्र, पहिल्यांदा ज्याने अत्याचार केले त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे त्यांचे धाडस होत नाही. कारण तेथे गुन्हा करणारा माननीय लोकप्रतिनिधी आहे. तोही सत्ताधारी पक्षाचा. ज्या राज्यात मंत्र्याची म्हैस शेतातून हरवल्यावर संपूर्ण पोलीस दलाला शोधकार्यात गुंतवले जाते, तेथे आमदारावर एका यत्कश्चिंत मुलीने इतका गंभीर आरोप करणे स्वप्नातही स्वीकारले जाणार नाही. तिने तक्रार केल्यावर तिच्याच पित्याला एका जुन्या कथित गुन्ह्यात ताब्यात घेतले जाते. मुलगी पोलिसांकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा नसल्याने राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निवासस्थानासमोरच आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न करते. त्यानंतर काही तासांतच तिच्या पित्याचा पोलीस कोठडीत मृत्यू होतो. भावाचा मृत्यू आणि पुतणीवर झालेल्या अत्याचाराच्या विरोधात मुलीचा काका रस्त्यावर उतरतो. त्याचीही तुरुंगात रवानगी होते.
अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा तिचा निर्धार दृढ असतो. आमदार आणि त्याचे बगलबच्चे असलेल्या पोलिसांकडून सर्वप्रकारचे भय आणि दहशत निर्माण केली असतानाही ती डगमगत नाही. अखेरची आशा म्हणून ती थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनाच पत्र पाठवते. ते पत्रही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. मात्र, माध्यमांत प्रसिद्ध होते. अखेर ती मुलगी ज्या वाहनाने घरी जात असते त्या वाहनाला एक बेदरकार ट्रकचालक धडक देतो. ट्रकच्या पुढच्या बाजूची नंबरप्लेट काळवंडलेली. त्यामुळे भलामोठा ट्रक लापता होतो. अपघातात तिच्या दोन नातलग महिला ठार होतात. तिचे वकील गंभीर जखमी झाले असून ते मृत्यूशी झुंज देते आहे.
नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी, लोकप्रतिनिधी असतात. येथे कुलदीप सेनगर नावाचा लोकप्रतिनिधीच समस्या आहे. त्यानेच अत्याचार केला असून या गुन्ह्यात त्याला पोलिसांचे कवच प्राप्त झाल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाच्या निर्देशावरून आमदाराच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला गेला. चौकशीचा फार्सही झाला. त्या आमदाराला पक्षातून काढून टाकल्याची घोषणाही झाली. मात्र, त्याचे अत्याचार काही थांबलेले नाहीत. वर म्हटल्याप्रमाणे सत्ता, संपत्ती आणि अधिकार हे सगळे याच्या मुळाशी आहे. त्यातून समाजात विकृतीच जन्माला येते. जशी उन्नाव बलात्कार प्रकरणात पाहायला मिळाली. मध्यंतरी एका चित्रपटात अशीच कथा होती. एका प्रख्यात उद्योगपतीचा मुलगा एका गरीब मुलीवर अत्याचार करतो.
गुन्हेगाराचे कुटुंब, पोलीस, कायदेतज्ज्ञ सगळ्यांचीच हातमिळवणी होते. मात्र, आरोपीचीच भावजय अस्वस्थ असते. या अन्यायाविरोधात लढा देण्याचा ती निर्णय घेते. अगोदर सुरू असलेल्या या एकाकी लढ्यात तिला नंतर एका वकिलाची आणि अगदी शेवटी आपल्याच कुटुंबाचा खरा चेहरा उघडा पडल्यानंतर तिच्या पतीची साथ मिळते. त्या चित्रपटातल्या पीडितेला न्याय मिळतो. मात्र ती मेल्यानंतर. तेही नसे थोडके. किमान भविष्यात असले धाडस कोणी करू पाहणार नाही. त्यांनी केलेच तरी कोणीही अभद्र युती अशा गुन्हेगारांचा बचाव करू शकणार नाही, हा सकारात्मक संदेश त्या चित्रपटाने दिला. त्याला भारतीय प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळाला. अनेक पुरस्कार मिळाले.
कौतुकाचे रकाने भरले गेले. मात्र, शेवटी चित्रपट म्हणून तोही विस्मृतीतच गेला. त्याच्यात वास्तवाचेच प्रतिबिंब होते याचेही आता कोणाला स्मरण नाही. त्या पीडितेला न्याय मिळाला. मात्र, ही पीडिता आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत मृत्यूशी झुंज देत उभी आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची सगळी दारे तिने ठोठावली आहेत. मात्र, तिला वाचवण्यासाठी आज एकही हात पुढे आला नाही. भलेही उशिरा मिळतो, पण न्याय मिळतो हे जे वर्षानुवर्षे बिंबवले गेले आहे, ते खोटे आहे का? तसे जर नसेल तर उन्नाव प्रकरणात आता गांभीर्याने कारवाई होणार आहे का? सीबीआयला हे प्रकरण सोपवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही 45 दिवसांत सोक्षमोक्ष लावण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, वातावरण तापले आहे म्हणून की तडीस नेऊन पीडितेला न्याय द्यायचा म्हणून, प्रश्न अनेक आहेत. ते निर्माण झालेत ते “देर है और अंधेर भी’ असे वाटू लागल्यामुळे नव्हे तर खात्री झाल्यामुळेच. हा संशय दूर करायचा असेल आरोपीवर कठोरात कठोर कारवाई करावी लागेल.