उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या समूहाच्या विरोधात गेल्या काही वर्षांपासून चर्चा सुरू आहेत. यातील बहुतांश चर्चा नकारात्मक आहेत. सत्ताधारी पक्षाशी त्यांची असलेली जवळीक आणि त्यांचे गुजरातमधील मूळ हेही त्यामागचे एक कारण. अदानी यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी खास जवळीक असल्याचे म्हणतात. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ही जवळीक सर्वोच्च सभागृहात म्हणजे संसदेतही उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत अदानी प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले होते. त्यात त्यांच्यावर अमेरिकेतील एका संस्थेकडून आणि त्यांच्याशी संबंधित माध्यमातील बातमीतून गडबडीचा आरोप केल्यामुळे भारतात गदारोळ झाला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही गेले. आता न्यायालयाने यात अदानी यांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. दिलासा अशासाठी की अदानींच्या संदर्भात बाजार नियंत्रक सेबी जो तपास करत आहे तो योग्य आहे. त्याकरता विशेष पथकाची आवश्यकता नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत इतरही काही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालयाने आपल्या परीने या विषयाला पूर्णविराम देण्याचाच प्रयत्न केला आहे. एक वर्षापूर्वी हिंडेनबर्ग या शॉर्ट सेलर कंपनीने अदानींवर शेअर्समध्ये गडबड केल्याचा आरोप केला होता.
त्यामुळे भारतीय गुंतवणूकदारांचेही बरेच पैसे बुडाल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. ज्यांनी आरोप केला त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कथित प्रतिष्ठा आहे. पूर्वी ज्यांच्या ज्यांच्यावर त्यांनी आरोप केले होते त्यातील बहुतांश मंडळी भुईसपाट झाली आहेत. त्यामुळे अदानींवरच्या आरोपांचे पडसाद उमटणार होते आणि त्याचे यथार्थ चित्र भारतीय शेअर बाजारात पाहायला मिळाले. अदानींच्या कंपन्यांचे मूल्य झपाट्याने कमी झाले. जगातील श्रीमंतांच्या यादीत तिसर्या क्रमांकापर्यंत पोहोचलेले गौतम अदानी नंतर पहिल्या 25 जणांच्या यादीतूनही बाहेर फेकले गेले. भारतात हा मोठा राजकीय मुद्दाही झाला आणि केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. सामान्यत: एखादा विषय कमालीचा संवेदनशील झाला असल्यावर आणि प्रसारमाध्यमांमधून त्यावर जाहीर सुनावणी सुरू झाली असल्यावर न्यायालयांवर दबाव येतच असतो. अलीकडच्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे याची कबुलीही दिली आहे. तथापि, अदानी प्रकरणात न्यायालयाने अत्यंत संयमी काम केले आणि आपला निकाल दिला. या खटल्याच्या राजकीय अंगाकडे फारसे लक्ष न देता न्यायालयाने त्याच्याशी निगडीत मूलभूत प्रश्नांवरच लक्ष केंद्रित केले. त्यातील एक मुद्दा होता सेबीचे अधिकार क्षेत्र आणि दुसरा होता अदानींच्या संदर्भात आलेल्या अहवालाचा प्रामाणिकपणा.
हिंडेनबर्गच्या अहवालाची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जाऊ शकत नाही त्यामुळे याबाबतच्या बातम्या अथवा अहवाल हे प्रामाणिक अथवा खरेच असल्याचे मानता येऊ शकत नाही. अदानी समूहाने आपल्या शेअर्सचा भाव वाढवण्यासाठी कथितपणे ज्या पद्धतीचा उपयोग केला त्याची वैधताही न्यायालयाने मान्य केली आणि ती रद्द करण्यास ठोस आधार नसल्याचे स्पष्ट केले. एकुणातच अमेरिकी उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांचे आर्थिक पाठबळ असलेल्या ‘ऑर्गनाइज्ड क्राइम अँड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट’ या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारेच सेबीच्या चौकशीच्या प्रक्रियेवरच संशय घेतला गेला होता. तो न्यायालयाने अमान्य केला. माध्यमांतील बातम्यांवरून सेबीवरच संशय घेता येणार नाही. गुंतवणूकदारांचे जर नुकसान झाले असेल तर हिंडेनबर्गची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणातील सगळ्यांत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील विषय होता तो सेबीच्या अधिकार क्षेत्राचा. त्याबद्दलही आपली भूमिका न्यायालयाने स्पष्ट केली. हे करताना आपल्या मर्यादाचे भान ठेवलेच, पण सेबीच्या अनुषंगाने संस्थांची स्वायत्तताही अधोरेखित केली.
सेबीच्या नियामक चौकटीत प्रवेश करण्याचा आमचा अधिकार मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले. नियामक संस्थांची स्वायत्तता आणि विशेषज्ञता यांच्या संदर्भात न्यायालयाने घेतलेली ही भूमिका निश्चितच स्वागतार्ह आहे. भविष्यात ही संस्था अथवा अन्य कोणती स्वायत्त संस्था यांच्याबद्दलच्या प्रकरणांच्या हाताळणीत न्यायालयाची आताची भूमिका मार्गदर्शकच ठरणार आहे. नियामक संस्थांकडून नियम अथवा कायद्यांचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट पुरावे मिळत नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करणे टाळले पाहिजे. सेबीने 22 पैकी 20 प्रकरणांचा तपास पूर्ण केला आहे आणि त्यांना अन्य दोन प्रकरणांच्या तपासाची मुभा दिली पाहिजे हे सांगताना न्यायालयाने तपासाची कालरेषाही निर्धारित केली. यापूर्वी नोव्हेंबर महिन्यातही अदानी प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. तेव्हाही न्यायालयाने अशीच भूमिका घेत संबंधितांचे कान टोचले होते.
कोणी कोणावर आरोप केलेत किंवा तसा अहवाल दिला याचा अर्थ तेच अंतिम सत्य असल्याचे मानून चालत नाही अशी स्पष्ट भूमिका त्यावेळीही न्यायालयाने घेतली होती आणि त्याचेच प्रतिबिंब आता कालच्या निकालात उमटले आहे. न्यायालयाने एकीकडे अदानी समूहाशी संबंधित कथित गडबडीच्या बातम्या आणि अहवालांना मान्यता दिली नाही तर दुसरीकडे सेबीकडून जारी असलेल्या तपासाची अथवा तपासपद्धतीच्या वैधतेचाही स्वीकार केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अदानी प्रकरणावरून गेला काही काळ जो गदारोळ सुरू होता तो भलेही शांत होईल किंवा नाही होणार मात्र, त्यानिमित्ताने जे कायदेशीर मुद्दे किंवा तांत्रिक मुद्दे चर्चेत आले त्यावर समाधानकारक उत्तरे निश्चितपणे देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. देशाचे, राजकीय घटकांचे आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांचेही या प्रकरणाकडे लक्ष होते. यातील किचकट विषयाची ज्या प्रकारे हाताळणी झाली आहे ती येत्या काळात संदर्भ म्हणून कायमच मार्गदर्शक ठरणार आहे यात शंका नाही.