– हेमंत देसाई
आज परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने गुजरात आणि कर्नाटकला मागे टाकले आहे आणि अग्रस्थानी आले आहे. देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीत 29 टक्क्यांसह महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे.
महाराष्ट्रातील एकापाठोपाठ एक उद्योगधंदे गुजरातमध्ये पळवले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत असले, तरीदेखील परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून घेण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याची दिलासादायक वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. खरे तर राज्यातील हिरे व्यवसाय सुरतमध्ये स्थलांतरित होत असल्याचा आरोपही खोटा असल्याचे महाराष्ट्र शासनाने दाखवून दिले आहे. राज्यात एप्रिल 2022 ते सप्टेंबर 2023 या काळात 1,83,924 कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक आली असून, विदेशी गुंतवणूकदारांची सर्वाधिक पंसती ही महाराष्ट्राला असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मुंबई ही देशाची प्रथमपासूनच आर्थिक राजधानी राहिलेली असून बंदरांचे शहर असल्याने, महाराष्ट्र राज्य हे गुंतवणूकदारांचे नेहमीच आकर्षणस्थान राहिले आहे. गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू अशा राज्यांशी या बाबतीत आपली स्पर्धा राहिलेली आहे. कधी ते पुढे असतात, तर कधी आपण. यापूर्वी लोकशाही आघाडी सरकार असताना किंवा महाविकास आघाडी सरकार असतानाही, राज्याचे हे महत्त्वाचे स्थान अबाधित होते. 2022-23 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रात 1,18,422 कोटी रुपयांचे विदेश भांडवल आले. राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात दोन बड्या कंपन्यांसमवेत करार केला आहे. राज्यात जपानच्या मदतीने अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवले जात आहेत. जपानमधील अधिकाधिक गुंतवणूकदार राज्यात यावेत, यासाठी त्यांना आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याकरिता विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येत आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जपानचेच सहकार्य घेण्यात आलेले आहे.
एकूणच, भारतातील खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी विस्तार योजनांवरील गुंतवणूक वाढवली असून, त्या परिणामी 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीत उद्योग क्षेत्राला साडेतीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले जात आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत गेली अनेक वर्षे खासगी गुंतवणुकीचे प्रमाण समाधानकारक नव्हते. परंतु केंद्र सरकारने भांडवली खर्चात केलेली वाढ आणि त्या परिणामी एकंदर मागणीस उत्तेजन मिळाल्याने, कंपन्यांकडून उत्पादनक्षमता वाढवली जाण्याची चिन्हेही दिसू लागली आहेत. मोठ्या उद्योगांकडून मागणीतील वाढीचा लघु आणि मध्यम उद्योगांवरदेखील नेहमीच अनुकूल परिणाम होत असतो.
आज परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने गुजरात आणि कर्नाटकला मागे टाकले आहे आणि आपण अग्रस्थानी आलो आहोत. देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीत 29 टक्क्यांसह महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. कर्नाटक 24 टक्क्यांसह दुसर्या, तर गुजरात 17 टक्क्यांसह तिसर्या क्रमांकावर आहे. राज्याराज्यांत उद्योगधंदे आकर्षित करण्यासाठी निरोगी स्पर्धा असली, तर त्यातच देशाचे हित असते. अलीकडेच महाराष्ट्रात पंप स्टोरेज प्रोजेक्टच्या संदर्भात 13500 मेगावॅटचे करार केंद्र सरकारची एनएचपीसी आणि खासगी क्षेत्रातील टोरेंट पॉवर या दोन कंपन्यांशी करण्यात आले आहेत. यामधून 71 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, त्यामधून 30 हजारांपेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळणार आहेत. महाराष्ट्राने 2018 मध्ये लॉजिस्टिक उद्यान धोरण जाहीर केले.
राज्याला जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वपूर्ण भाग बनवणे, पारंपरिक गोदामांना अद्यावत करून, त्याचे संपूर्णतः एकात्मिक मूल्यवर्धित लॉजिस्टिक्स सेवेत रूपांतर करणे, ही या योजनेची लक्ष्ये होती. राज्यात 25 एकात्मिक लॉजिस्टिक्स उद्याने विकसित करणे आणि किमान 100 लॉजिस्टिक्स उद्यानांना प्रोत्साहन देणे ही प्रमुख उद्दिष्टे जाहीर करण्यात आली होती. दोन वर्षांपूर्वी शाश्वत व पर्यावरणपूरक वाहतूक उपाययोजना स्वीकारण्यासाठी इलेक्ट्रिकल वाहने धोरण जाहीर करण्यात आले. बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्समध्ये वाढ, बॅटरी उत्पादनासाठी किमान एक गिगा क्षमतेची फॅक्टरी उभारणे, ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे होती. पाच वर्षांपूर्वीच आपण महाराष्ट्रात अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरणही जाहीर केले आणि त्याही आधी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या उत्पादनास उत्तेजन देण्यासाठी विशेष धोरण जाहीर करण्यात आले होते. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञानविषयक नवे धोरण जाहीर केले.
ऑक्टोबर 2019 ते मार्च 2023 या दरम्यानच्या देशातील परदेशी गुंतवणुकीचा विचार केला, तर पहिल्या दहामध्ये पाच राज्ये अशी आहेत, की जी देशातील सर्वाधिक उद्योग विकसित राज्ये आहेत. मात्र या पहिल्या दहांमध्ये उत्तर प्रदेशचा समावेश होत नाही. देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या उत्तर प्रदेशात आहे. मुख्यमंत्रिपदी योगी आदित्यनाथ आल्यानंतर त्यांनी नवी मुंबई व दिल्लीत जाऊन गुंतवणूकदार उत्तर प्रदेशात यावेत, यासाठी प्रयत्न केले. अयोध्येतील राम मंदिराच्या निमित्ताने तेथे उत्कृष्ट महामार्ग, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पंचतारांकित हॉटेल्स या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत. देशातील सर्वात महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून अयोध्येचे स्थान अधोरेखित केले जात आहे. त्यामुळे देश व विदेशी पर्यटकांचा तेथील ओघ नक्कीच वाढणार आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय भांडवल प्रचंड प्रमाणात आकर्षित होऊन, उत्तर प्रदेश हे अन्य प्रगत राज्यांच्या स्पर्धेत उतरणार आहे. गेली काही दशके उत्तर प्रदेशची प्रतिमा बदलू लागली आहे. चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी मालिका निर्मात्यांना उत्तर प्रदेशचे आकर्षण वाटू लागले आहे. धार्मिक पर्यटन व्यवसायाची राजधानी म्हणून हे राज्य ओळखले जाईल. यात महाराष्ट्राचा असा फायदा आहे की, जेवढा त्या राज्याचा विकास होईल, तेवढे तेथून नोकरी-व्यवसायासाठी महाराष्ट्रात येणारे लोंढे कमी होतील.