विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे – उत्पादन कमी होण्याच्या शक्यतेने घातलेल्या निर्यात बंदीनंतरही तांदळाच्या भावात घट झालेली नाही. 8 सप्टेंबर रोजी निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सर्वच प्रकारच्या तांदळाच्या भावात 5 ते 10 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे.
केंद्र सरकारने नॉन बासमती तांदूळ व भाताच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात कर लागू केला. तर ब्रोकन राईस (तुकडा तांदूळ) वर पूर्णपणे निर्यातबंदी आहे. बासमती व शेला बासमतीला निर्यात करामधून वगळले आहे. जगातून भारतीय तांदळाला मागणी वाढत असताना अचानकपणे हा निर्णय घेण्यात आला. देशांतर्गत भाववाढ रोखणे हाच याचा उद्देश आहे.
मागील वर्षी 170 लाख टन नॉन बासमती तांदळाची निर्यात झाली होती. त्यामध्ये वाढ होऊन यंदा 200 लाख टन नॉन बासमतीची निर्यात होण्याचा अंदाज होता. मात्र, केंद्र सरकारने नॉन बासमतीच्या निर्यातीवर 20 टक्के कर लागू केला आहे. 4 ते 5 टक्के नफ्याचा हा व्यवसाय आहे. 20 टक्के निर्यात कर परवडणारा नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा. -राजेश शहा,
तांदळाचे व्यापारी, निर्यातदार
शेतकरी, साठेदारांनी वाढविले भाव
निर्यात बंदीला दोन महिने होण्यापूर्वीच तांदळाच्या भावात वाढ झाली आहे. कारण देशात यावर्षी नेहमीच्या तुलनेत 6 टक्के तांदळाची लागवड कमी झाली आहे. परिणामी, उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. देशात मागील वर्षी 1175 लाख टन उत्पादन झाले होते. त्यामध्ये 100 लाख टन घट होऊन यंदा 1075 लाख टन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतकरी आणि साठेदारांनी तांदळाचे भाव कमी केले नाहीत. उलट वाढविले आहेत. त्यामुळे तांदळाच्या भावात वाढ झाली आहे.
निर्यात कर कशासाठी?
भारताला परकीय चलन हवे आहे. नॉन बासमती तांदळाच्या निर्यातीतून भारताला मोठे परकीय चलन मिळते. त्या व्यवसायावर निर्यात कर लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे परकीय चलन कमी मिळणार आहे. निर्यातीवर बंदी अथवा कर कशासाठी लावला आहे? दुसरी बाब म्हणजे देशात तांदळाचे उत्पादन भरपूर आहे. सहा टक्के उत्पादन कमी झाले, तरीही तांदळाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता नाही. तांदुळ शिल्लकच राहणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय कशासाठी, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.