राज्यसभेवर महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या सदस्यांसाठी जी निवडणूक झाली ती कधी नव्हे ती यावेळी गाजली. खरेतर विधानसभेत निवडून गेलेल्या आमदारांच्या मतांच्या आधारे ही निवडणूक होत असल्याने सर्वसाधारणपणे बिनविरोध केली जाते; पण यावेळी दोन्ही बाजूंनी या निवडणुकीमध्ये चुरस निर्माण केल्याने ही निवडणूक गाजली आणि राजकारणाचे गणित ज्यांचे पक्के होते त्यांना त्यामध्ये यश मिळाले.
महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये फार पूर्वीपासून “बेरजेचे राजकारण’ हा शब्द प्रचलित असला, तरी त्या शब्दाचा अर्थ समविचारी पक्षांशी युती करून सत्तेवर येणे हा असला, तरी राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने गणिताचे एक वेगळेच राजकारण महाराष्ट्रातील जनतेला अनुभवायला मिळाले. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुशल रणनीतीमुळे भाजपाचा तिसरा उमेदवार विजयी झाला आणि त्याची कबुली राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही दिली. राज्यसभेची अशा प्रकारची निवडणूक हा अतिशय किचकट आणि गुंतागुंतीचा विषय असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना त्यामध्ये फारसा रस नसतो किंवा ही प्रक्रिया समजतही नाही. शिवसेनेच्या उमेदवारावर मात करून भाजपने आपला उमेदवार निवडून आणला एवढाच अर्थ सर्वसामान्यांना या निवडणुकीतून समजून येऊ शकतो. पण त्यानिमित्ताने राजकारणातील गणिताचे महत्त्व अधोरेखित झाले. अर्थात, राजकारणाचे असे गणित समजून घेण्यासाठी नजीकच्या कालावधीत आणखीन काही संधी मिळणार आहेत आणि हे गणित मांडण्याची तयारी बहुतेक सर्व पक्षांनी सुरू केली आहे.
लवकरच महाराष्ट्र विधान परिषदेचीही निवडणूक होणार आहे. त्या व्यतिरिक्त पुढील महिन्यात राष्ट्रपतिपदाची निवडणूकही होणार आहे. त्या सर्व निवडणुकीमध्ये प्रत्यक्ष मतदार मतदान करत नाही, तर मतदारांनी निवडून दिलेले त्यांचे प्रतिनिधी मतदान करत असल्याने या निवडणुकींना वेगळे महत्त्व असते. राजकीय पक्षांच्या निवडणूक चिन्हावर निवडून आलेल्या आमदारांबाबत कोणताही प्रश्न निर्माण होत नसला तरी अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या आमदारांची आणि खासदारांची मते नेहमीच या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरतात. या व्यतिरिक्त जे छोटे पक्ष आहेत त्यांचे एक-दोन प्रतिनिधी जरी विधानसभेत किंवा लोकसभेत असले, तरी ते विधान परिषदेची निवडणूक किंवा राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, याची जाणीव असल्यानेच आता त्याचेही गणित मांडण्यास सुरुवात झाली आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या 15 तारखेला भाजपविरहित राजकीय पक्षांची बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या आशयाची पत्रे त्यांनी सर्वांना पाठवली आहेत. भाजपाच्या उमेदवाराच्या विरोधात राष्ट्रपतिपदाचा एकच सक्षम उमेदवार देण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा इरादा आहे. त्यासाठी विरोधकांची अशी एकजूट गरजेचे असल्याने त्यांनी हे बेरजेचे राजकारण सुरू करून त्यानिमित्ताने राजकीय गणित मांडायला सुरुवात केली आहे. देशात विविध ठिकाणी झालेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपने चांगले यश मिळवले असले, तरी अद्यापही राज्यसभेत भाजपाला बहुमत नाही. अद्यापही भाजपाला शंभरचा आकडा पार करता आलेला नाही. त्याचा फटका अधूनमधून मोदी सरकारला बसतच असतो. अनेक विधेयके राज्यसभेमध्ये अडकतात किंवा राज्यसभेतील विरोधी पक्ष सत्ताधारी पक्षाला सहकार्य करत नसल्याने अनेक विषय रखडले जाऊ शकतात.
राज्यसभेतील सदस्यांचे हे गणित लक्षात घेऊनच ममता बॅनर्जी यांनी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने विरोधकांची ही मोट बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. राष्ट्रपती निवडणुकीतही गणिताच्या राजकारणाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाऊ शकतो. कारण एकतर सर्वसाधारण निवडणुकीप्रमाणे जास्त मते मिळणारा उमेदवार निवडून येत असला तरी राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत मात्र निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळणे आवश्यक असते. सध्याची विविध राज्यांमधील खासदारांची संख्या लक्षात घेता भाजपकडे अद्यापही 50 टक्के संख्याबळ नाही. याची कल्पना विरोधी पक्षांनाही असल्याने या गणिताच्या आधारे आता राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीचे राजकारण सुरू झाले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या 15 जूनच्या बैठकीला किती प्रतिसाद मिळतो यावर सर्व काही अवलंबून आहे. या व्यतिरिक्त भाजपतर्फे कोणता उमेदवार दिला जातो हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. तेवढेच महत्त्व विरोधी गटाच्या उमेदवारालाही मिळणार आहे.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीत अनेक वेळा उमेदवार ज्या राज्याचा आहे त्या राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष एक मताने त्या उमेदवाराच्या पाठीशी उभे राहतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. प्रतिभाताई पाटील जेव्हा राष्ट्रपती झाल्या तेव्हा शिवसेनेने भाजपशी मैत्री असतानाही प्रतिभाताई पाटील यांना त्या महाराष्ट्र कन्या असल्याने पाठिंबा जाहीर केला होता. हा इतिहास पाहता उमेदवार कोणत्या राज्याचा किंवा विचाराचा आहे यावरूनही कोणते राजकीय पक्ष त्याला पाठिंबा देतील हे ठरत असते. भारतीय लोकशाही पद्धतीत राष्ट्रपतींना सर्वोच्च स्थान दिले जाते. प्रत्यक्ष कार्यकारी काम हे पंतप्रधानच करत असले, तरी जेव्हा पंतप्रधान एका राजकीय पक्षाचा आणि राष्ट्रपती दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाचा असतो तेव्हा अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला नेहमीच आपल्याच पक्षाचा किंवा आपल्याच विचाराचा नेता राष्ट्रपतिपदी आरूढ व्हावा, असे वाटत असते. याच दृष्टिकोनातून हे राजकारणाचे गणित आता मांडले जात आहे.
नुकतीच झालेली राज्यसभेची निवडणूक असो किंवा येत्या काही दिवसांत होणारी महाराष्ट्र विधान परिषदेची निवडणूक असो किंवा पुढील महिन्यांमध्ये होणारी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक असो या प्रत्येक वेळी राजकारणाचे गणितच महत्त्वाचे आहे. गणितातील बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार या सर्व क्रियांचा अभ्यास ज्यांचा चांगला झालेला आहे असेच राजकारणी नेते आणि त्यांचे पक्ष आगामी निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळवतील, अशी लक्षणे दिसत आहेत. ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या बैठकीला किती प्रतिसाद मिळतो यावरून आणि या बैठकीत काय ठरते यावर या गणिताच्या राजकारणाचे वास्तव समजून येणार आहे.