लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा; व्यापक धोरणाची गरज
पिंपरी – राज्यात कारखानदारी अधिकाधिक निर्माण झाली पाहिजे, सर्वाधिक हातांना रोजगार मिळाला पाहिजे, त्यासाठी व्यापक धोरणाची गरज आहे. सध्या असलेल्या औद्योगिक धोरणात बदल करण्यात येणार असून याबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा तथा खासदार शरद पवार यांनी दिली.
काळेवाडी येथे रविवारी (दि. 17) पिंपरी-चिंचवड शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने कार्यकर्ता मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना शरद पवार बोलत होते. पुढे बोलताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारकडून औद्योगिक धोरण ठरवून दिशा दिली जाते. मात्र केंद्रातील भाजप सरकार हे कारखानदारी विरोधात निर्णय घेत आहे. त्यामुळे केंद्राच्या धोरणावर अवलंबून न राहता राज्याच्या औद्योगिक धोरणात सुधारणा केली जाणार आहे. जास्तीत जास्त हातांना काम देतानाच कारखानदारी टिकेल यासाठी हे धोरण निर्माण केले जाईल.
ठाकरे सरकार हे राज्यातील जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याने अस्वस्थ असलेल्या भाजपकडून राज्याला आर्थिक अडचणीत आणण्यासाठी रोजच प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, हे सरकार ही पाच वर्षांची टर्म पूर्ण करेल इतकेच नव्हे, तर पुढील सरकारही महाविकास आघाडीचेच असेल, असा विश्वासही पवार यांनी यावेळी व्यक्त केला. ईडी, सीबीआय, एनसीबी अशा संस्थांकडून राज्यातील नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. मात्र त्यातूनही सरकार पडत नाही म्हणून “पवारांना’ त्रास देण्याचा उद्योग सुरू आहे. यातूनही त्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही, याची मला खात्री आहे.
असे प्रकार जास्तदिवस चालत नसतात. लोकशाहीमध्ये सर्वकाही जनतेच्या हाती असते. चुकीची कामे करणाऱ्यांना जनतेने यापूर्वीही धडा शिकविला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारलाही जनता धडा शिकवेल, त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. जनमानसातून भाजपच्या चुकीच्या कामाला विरोध करण्याची जबाबदारी घ्या, असे आवाहनही पवार यांनी यावेळी केले.
केंद्राचा असहकार
मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर वसुलीचे आरोप केले. ते परमबीर सिंग गायब झाले आहेत. शेजारील देशांमध्ये ते लपून बसले असण्याची शक्यता आहे, त्यांना शोधण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे मदत मागितली. मात्र केंद्र सरकारने त्यासाठी अद्यापपर्यंत कोणतीच मदत केलेली नाही. आरोप करणारे पळून जातात त्यांना शोधण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करत नाही, त्यामुळे बरेच काही स्पष्ट होत असल्याचेही पवार म्हणाले.