पेगॅसस प्रकरणावरून संसदेत जो पेच सुरू आहे, तो अजून सुटलेला नाही. इतक्यात तो सुटण्याची शक्यताही नाही. उलट सत्ताधारी व विरोधक या दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्याचे आजच्याच दोन बैठकांमधून स्पष्ट झाले आहे. एक बैठक राहुल गांधी यांनी बोलावली होती आणि दुसरी बैठक भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय पक्षाची होती. भाजपच्या बैठकीत आज पंतप्रधान म्हणाले आहेत की, “विरोधकांच्या भूमिकेमुळे संसदेचा व जनतेचा अवमान होतो आहे.’ भाजपच्या खासदारांनी लोकांपुढे जाऊन या प्रकरणाचे सत्य उघड करावे, असे पंतप्रधान म्हणाले आहेत.
विरोधकांचीही तीच मागणी आहे. पेगॅसस प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी केली जावी किंवा या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यांनाही या प्रकरणाचे सत्य बाहेर यायला हवे आहे. दोन्ही बाजूंना जर सत्याची एवढी चाड असेल, तर मग त्याच्या खुल्या चौकशीला सरकार राजी का नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो आहे. सगळ्याच विषयांकडे सर्रास डोळेझाक करून आपल्या अजेंड्याप्रमाणेच देशाचा कारभार रेटून न्यायचा ही सरकारची पहिल्यापासूनची भूमिका राहिली आहे. पण आता पेगॅसस प्रकरणावरून सरकार चांगलेच कोंडित सापडले आहे, त्यामुळे विरोधक आता कच खातील अशी शक्यता राहिलेली नाही.
मुळात सरकारने पेगॅससचा वापर करून हेरगिरी वगैरे काही झालेले नाही, असे पहिल्याच दिवशी संसदेत स्पष्ट केले आहे. मग जर खरेच असे असेल, तर विरोधकांच्या मागणीनुसार याची रितसर चौकशी करण्यास सरकार का कचरते, असा यातला मुख्य मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या, महागाई हे विषयही दुर्लक्षित झाले आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी गेले आठ महिने ऊन, पाऊस, थंडी वाऱ्यात धरणे धरून बसले आहेत. त्यातून ज्या त्यांच्या हालअपेष्टा सुरू आहेत त्यात आजवर किमान पाचशे शेतकरी प्राणाला मुकले आहेत. या आंदोलनाकडेही सरकारने सरळसरळ दुर्लक्ष चालवले आहे. आता त्यांनी पेगॅसस प्रकरणही दुर्लक्षित करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण विरोधक आता सरकारला सहजासहजी हे करू देणार नाहीत. पेगॅसस प्रकरण जसे बाहेर आले तसे सरकार पहिल्या दिवसापासूनच बचावात्मक झाले असल्याचे लक्षात येते आहे.
सरकारची या प्रकरणातील भूमिका नवे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनीकुमार यांनी संसदेत मांडली त्यात मोघमपणाच अधिक होता. त्यातही देशात बेकायदेशीरपणे फोनवर पाळत ठेवली जात नाही, असे ते आपल्या उत्तरात म्हणाले आहेत. याचाच अर्थ सरकारच्या अनुमतीने पेगॅससचा वापर सुरू आहे असे सरकारला म्हणायचे आहे काय, याचा नीट खुलासा होण्याची गरज आहे. पेगॅसस हे हेरगिरी करणारे सॉफ्टवेअर केवळ दुसऱ्या देशातील सरकार किंवा सरकारी यंत्रणांनाच देण्याची इस्रायली कंपनीची भूमिका आहे. कारण हे क्षेपणास्त्राइतके प्रभावी तंत्रज्ञान असून त्याचा दुरूपयोग होऊ नये, अशी पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या निर्मात्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान ज्या देशाला देण्याचा करार होतो, त्या करारात ही अट स्पष्टपणे नमूद केलेली असते, असे म्हणतात.
इतका सारा तपशील समोर आल्यामुळे सरकारची अधिकच गोची झाली आहे, असे सध्या लक्षात येते आहे. पेगॅसस सरकारकडून वापरले जात नाही, असे म्हणायची सोय उरली नाही आणि जर त्याचा अधिकृतपणे वापर केला जात असेल तर त्यात पत्रकार, व्यावसायिक, विरोधी पक्षनेते, लष्करी अधिकारी, स्वपक्षीय नेते अशा लोकांच्या हेरगिरीसाठी याचा वापर कशाच्या आधारावर झाला याचेही उत्तर देता येणे अवघड होऊन बसले असल्यानेच सरकार या विषयाची चौकशी टाळत आहे.
या विरोधी पक्षांच्या आरोपात काहीतरी तथ्य असावे. मुळात पत्रकार व माध्यम संस्थांच्या एका आंतरराष्ट्रीय समूहाने या साऱ्या विषयाचा पर्दाफाश केला आहे त्यातून भारताबाबतच्या विषयाचा उलगडा झाला आहे. त्यामुळे भारतात या यंत्रणेचा वापर झाला आहे की नाही, हे स्पष्टपणे लोकांपुढे आलेच पाहिजे आणि त्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच आहे. केंद्रातील सत्तारूढ आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या जेडीयू पक्षाचे नेते नितीशकुमार यांनीही चौकशीची मागणी काल जाहीरपणे केली आहे.
हा एकुणातच गंभीर मामला असून त्यातील तथ्य लोकांपुढे येण्यासाठी चौकशीशिवाय गत्यंतर नाही, असे ते म्हणाले आहेत. आज पंतप्रधानांनीही या प्रकरणातले सत्य लोकांपुढे उघड करा, असे भाजप खासदारांना आवाहन केले आहे; पण यातले नेमके सत्य जर भाजपच्याच खासदारांना माहिती नसेल तर हे खासदार लोकांपुढे काय सत्य मांडणार हा प्रश्नच आहे. पेगॅसस प्रकरणात होत असलेले आरोप तथ्यहीन आहेत असे अजून मोदींनीही म्हटलेले नाही. मग नुसते लोकांपुढे सत्य मांडा असे सांगून त्याचा काही उपयोग होणार नाही.
सरकारला या प्रकरणाची चौकशी करायची नसेल, तर त्यालाही विरोधकांची हरकत नाही, पण पेगॅसस प्रकरणाचा वापर झाला आहे की नाही याचे सरळ उत्तर सरकार का देत नाही, हा प्रश्न विरोधक विचारत आहे. हा प्रश्न चुकीचा नाही. निदान आज झालेल्या भाजप संसदीय मंडळाच्या बैठकीत तरी मोदींनी पेगॅसस प्रकरणाची नेमकी माहिती पुढे ठेवणे अपेक्षित होते. आता पक्षातल्या लोकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय मोदींनाही हा विषय हाताळणे अवघड बनणार आहे.
विरोधकांना दुर्लक्षित करून संसदेत गदारोळ होऊ द्यायचा आणि रोजच कामकाज तहकूब करायचे अशी सरकारचीच भूमिका असावी, असे अनेक विरोधी नेत्यांनी म्हटले आहे. संसद चालवण्याची जबाबदारी सरकारचीच असते हे संसदीय कार्यपद्धतीचे मूलभूत तत्त्व आहे. त्यामुळे सरकारनेच संसदेच्या पेचप्रसंगात तडजोड घडवून आणायला हवी, विरोधकांची संयुक्त संसदीय चौकशी नाकारायची असेल तर त्या मागची नीट कारणमीमांसा सरकारने संसदेत मांडायला हवी. नुसतेच लोकांपुढे जाऊन सत्य उघडे पाडा, असे स्वपक्षीय खासदारांना मोघम आवाहन करण्याला काहीही अर्थ नाही.