प्रा. अविनाश कोल्हे
दोन राज्यांतल्या हिंसक सीमावादात मिझोराम पोलिसांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात गुन्हा दाखल केल्याची प्रजासत्ताक भारतातील एक आगळी घटना घडली.
आसाम आणि मिझोराम या दोन राज्यांतला सीमावाद हिंसक झालेला असून आता तर मिझोराम पोलिसांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिंमत बिस्वसरमा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मुख्यमंत्र्यांखेरीज आसामचे चार ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी आणि अन्य अधिकाऱ्यांसह दोनशे अज्ञात पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या सर्वांवर हत्येचा प्रयत्न आणि गुन्हेगारी षड्यंत्रासह अनेक कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही प्रजासत्ताक भारतातील एक आगळी व दूरगामी परिणाम करणारी घटना आहे.
हिंसाचाराच्या दोनच दिवस आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा या भागात दौरा झाला. तेव्हा त्यांनी आठही मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली आणि लवकरात लवकर आपापसातला सीमावाद संपवा, अशी सूचना केली. हे वाद 2024 साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सुटावे, अशी अपेक्षा अमित शहांनी व्यक्त केली होती.
आज या दोन राज्यांत अतिक्रमणावरून वाद सुरू झालेला आहे. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापासून आसाम-मिझोराम यांच्यातील 165 किलोमीटर लांब असलेल्या सीमेवर अशा चकमकी सुरू झालेल्या आहेत. आयझोल, कोलासिब आणि ममित हे मिझोराम राज्याचे तीन जिल्हे आहेत. या तीन जिल्ह्यांच्या सीमा आसाम राज्याच्या कछार, हैलाकांडी आणि करीमगंज या तीन जिल्ह्यांशी भिडते. जसा कछार जिल्ह्याच्या सीमेबद्दल वाद आहे तसाच करीमगंज-ममित यांच्यातही आहे.
आसाम, नागालॅंड, मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय आणि सिक्कीम या आठ राज्यांच्या मिळून ईशान्य भारत होतो. यात सीमावर्ती अरुणाचल प्रदेश हे राज्य आकाराने मोठे असले तरी आसाम हे क्रमांक दोनचे राज्य फार महत्त्वाचे ठरते. आसामची लोकसंख्या (3 कोटी 12 लाख) इतर सात राज्यांपेक्षा जास्त आहे.
आसाममध्ये आर्थिक प्रगतीचा वेगही इतर सात राज्यांपेक्षा जास्त आहे. अशा स्थितीत या राज्यांत इतर सात राज्यांतून नोकरीसाठी स्थलांतर करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असणे स्वाभाविकच आहे. परिणामी आसामींच्या मनात बिगरआसामींबद्दल तुच्छता तर बिगरआसामींच्या मनात आसामींबद्दल असूया असणेसुद्धा अपरिहार्य म्हणावे लागेल हा एक भाग.
दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर या भागाचा नकाशा वारंवार बदलत आलेला आहे. हे घटक लक्षात घेतले तर आता समोर आलेला हिंसाचार काही प्रमाणात उलगडू शकेल.आधुनिक इतिहासाची साक्ष काढल्यास असे दिसेल की आजचे मिझोराम हे राज्य एकेकाळी आसाम राज्याचा भाग होता. हा भाग 1972 मध्ये केंद्रशासित प्रदेश बनला आणि 1978 मध्ये या भागाला राज्याचा दर्जा मिळाला.
आज खदखदत असलेल्या असंतोषाची बीजं इंग्रजांच्या राजवटीपर्यंत मागे नेता येतात. 1875 च्या अधिसूचनेनुसार “लुशाई हिल्स’ आणि “कछार पठार’ यांच्यातील सीमा निश्चित करण्यात आल्या. नंतर 1933 मध्ये लुशाई हिल्स आणि मणिपूर यांच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या. आता मिझोरामचा आग्रह आहे की, या सीमा 1875 च्या अधिसूचनेच्या आधाराने निश्चित केल्या पाहिजे तर आसामच्या मते या सीमा 1933 च्या अधिसूचनेवर असल्या पाहिजेत. हा वाद आता रक्तरंजित झाला आहे. तसं पाहिलं तर ईशान्य भारतातील राज्यांतील सीमांचा वाद नवीन नाही. मिझोरामची एक सीमा त्रिपुरा राज्याला भिडते तर मणिपूरची नागालॅंडशी. नागालॅंड-मणिपूर यांच्यातही सीमावाद आहेत.
स्वातंत्र्यानंतर आसाम राज्याचे वेळोवेळी विभाजन होऊन नागालॅंड (1963), मिझोराम (1972), मेघालय (1972) आणि अरुणाचल प्रदेश (1987) ही राज्ये निर्माण करण्यात आली. यांच्यातील सीमावाद अद्यापही सुटलेला नाही यांच्यातील सर्वात मोठे राज्य म्हणजे आसाम. या सीमावादांना कंटाळून आसामने 1989 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि नागालॅंड आणि अरुणाचल प्रदेशशी असलेल्या सीमाच पक्क्या कराव्या, अशी याचिका दाखल केली. अजूनही याचा निकाल लागलेला नाही.
याचप्रमाणे या दोन राज्यांतील सीमावाद सुटावा म्हणून केंद्राने आजपर्यंत दोन आयोग बसवलेले आहेत. 1971 चा सुंदरम आयोग आणि 1985 सालचा शास्त्री आयोगाने दिलेल्या अहवालांचा उपयोग झाला नाही. कोणतेच राज्य सरकार इंचभरही मागे हटायला तयार नाही.
आजही नागालॅंड, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचा कारभार 1873 मध्ये संमत झालेल्या “ईस्टर्न-बेंगाल रेग्युलेशन ऍक्ट’नुसार चालतो. या कायद्यानुसार या राज्यांत येणाऱ्या जाणाऱ्यांना सरकारची नजर असायची. इंग्रज सरकारला इतर भारतीयांनी या भागाशी व्यवहार करावा, हे फारसं मान्य नव्हतं. 1950 साली प्रजासत्ताक भारताने यात किरकोळ बदल केले. उदाहरणार्थ, “ब्रिटिश सब्जेक्ट’ हा शब्द काढून “भारतीय नागरिक’ हा शब्द टाकला. आजही या भागात जाण्यासाठी, व्यापार करण्यासाठी परवाना लागतोच.
आजकाल हा परवाना ऑनलाइन सहजपणे मिळतो. पण यामुळे या राज्य सरकारांजवळ राज्यांत आलेल्या-गेलेल्यांची खबर असते. अशा परवान्यांमुळे (इनरलाइन परमीट) “बाहेरून आलेल्यांच्या’ संख्येवर नियंत्रण ठेवता येते. याची उपयुक्तता पटल्यामुळे आता “असे परवाने आम्हालासुद्धा देण्याचे अधिकार असावेत’, अशी मागणी मेघालय आणि मणिपूर राज्यांनी केली आहे.
आता उफाळलेला वाद आहे तो सीमारेषेच्या परिसराबद्दल. मिझोराम-आसाम यांच्यातील सीमा तीन-तीन जिल्ह्यांतून जाते. आसामी जनता आमच्या राज्यात घुसखोरी करते, हा मिझोरामचा आरोप आहे तर उलट मिझो आमच्या राज्यात घुसतात, हा आसामचा उलटा आरोप. यातून पोलिसांचा हस्तक्षेप सुरू झाला आणि बघता बघता हिंसाचार सुरू झाला. हिंसाचार कोणी सुरू केला, या प्रश्नाला तसा अर्थ नाही. यामागे दडलेल्या खोल कारणांचा अभ्यास केला पाहिजे.
इथे समस्या फक्त “सीमावाद’ ही नसून “वांशिक ओळख’ (एथ्निक आयडेंटिटी) ही आहे.
भारतीय संघराज्यातील प्रदेशाची 1956 साली भाषिक पुनर्रचना (एक भाषा – एक राज्य) करण्यात जरी आलेली असली तरी कोणतेही राज्य एक भाषिक नाही. तसेच मिझोरामचेही आहे. तेथे जरी मिझो बहुसंख्य असले तरी बिगरमिझोंची संख्या लक्षणीय आहे. मिझो आणि बिगरमिझो यांच्या भाषेत काही सारखेपणा नाही. ही मिझोरामची स्थिती तर आसामची यापेक्षा बरीच वेगळी आहे. आसाममध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत तर मुसलमान 25 टक्के आहेत. आसामच्या अंतर्गतच संघर्ष धुमसत असतो. आता आसाम-मिझोराम यांच्यातील संघर्ष उफाळून आलेला आहे.
त्या भागात “धर्म’ या घटकापेक्षा “वंश’ हा घटक जरा जास्त महत्त्वाचा असतो. त्या दृष्टीने या समस्येकडे बघितले पाहिजे. याचा अर्थ सीमावाद बिनमहत्त्वाचा आहे, असे नाही. पण हा फक्त सीमावाद नाही, यात वांशिक अस्मिता गुंतलेल्या आहेत, याचे भान ठेवलेले बरे.